ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 : कॉर्पोरेटना दिलेल्या मनमानी किंमत निर्धारणामुळे शेती खर्च वाढण्याचा धोका

आरएसएस-भाजप नेतृत्वाच्या एनडीए सरकारकडून बीज क्षेत्राचे निगमीकरण आणि बीज-स्वायत्ततेचा मोठा कट
बी-बियाणे क्षेत्राचे निगमीकरण? ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 विरोधात AIKS आक्रमक

अशोक ढवले, अध्यक्ष, किसान सभा
विजू कृष्णन, महासचिव, किसान सभा

आरएसएस-भाजप नेतृत्वाच्या एनडीए सरकारने आणलेल्या शेतकरी-विरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 चा अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) तीव्र शब्दात निषेध करते. हे बिल आरएसएस-भाजपच्या त्या व्यापक राजकीय प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश छोट्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतून बेदखल करणे आणि भारताची बीज-स्वायत्तता काही मोजक्या देशी व बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट समूहांच्या हातात देणे हा आहे.

AIKS ने अधोरेखित केले आहे की भारतातील कृषी संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना सरकार असे अतिशय कॉर्पोरेट-हितैषी बिल पुढे आणत आहे. अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनी हे स्पष्ट केले आहे की शेतीमधील वाढते कॉर्पोरेट नियंत्रण हे संकट अधिक गडद करेल आणि शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढवेल. ड्राफ्ट बिलामध्ये असे अनेक तरतुदी आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण आणखी तीव्र होऊ शकते. उदाहरणार्थ, हे बिल मोठ्या कॉर्पोरेट-मोनोपॉली कंपन्यांना स्पर्धा संपवण्यासाठी आकर्षक पण लुभावणे (predatory) किंमत निर्धारण करण्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देईल.

AIKS चे ठाम मत आहे की बीजांशी संबंधित कोणतेही नवीन कायदे — जसे की ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 — हे आधीच लागू असलेल्या प्रगतिशील कायद्यांशी, विशेषतः पीपीव्हीएफआर (प्लांट व्हरायटी प्रोटेक्शन अँड फार्मर्स राइट्स) कायदा 2001 तसेच भारताच्या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकांशी — सीबीडी (कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी) आणि आयटीपीजीआरएफए (इंटरनॅशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस फॉर फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर) — विरोधात जाऊ नयेत. उलट त्यांनी या अधिकारांचे संरक्षण आणि बळकटीकरण करायला हवे. ह्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलक्या भारताची जैविक संसाधनांवरील सार्वभौमत्व सुरक्षित करतात, स्वदेशी वाणांचे रक्षण करतात आणि शेतकऱ्यांना बीज संरक्षक, प्रजनक आणि जैवविविधतेचे वैध अभिरक्षक म्हणून मान्यता देतात. तसेच, शेतकऱ्यांना बीज जतन, वापर, अदलाबदल आणि विक्री करण्याचे अधिकारही हमीपूर्वक देतात.

परंतु ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 एक अत्यंत केंद्रीकृत आणि कॉर्पोरेट-केंद्रित नियामक व्यवस्था प्रस्तावित करते, ज्यामुळे शेतकरी-केंद्रित संरक्षण यंत्रणा कमजोर होण्याचा धोका निर्माण होतो आणि जैवविविधता व शेतकऱ्यांच्या अधिकारांवरील विद्यमान कायदेशीर चौकट ढिली पडू शकते. हे ड्राफ्ट बाजार नियंत्रण आणि बीज प्रणालीचे कठोर औपचारिककरण वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते, ज्यामुळे स्वदेशी वाण, सार्वजनिक संशोधन संस्था आणि राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय बीज नेटवर्क यांना बाजूला सारले जाण्याची शक्यता आहे. स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर, सीड्स बिल 2025 चे हे नवीन मसुदा भारताच्या बीज नियमन व्यवस्थेला पीपीव्हीएफआर अधिनियम 2001 पासून दूर नेऊन कॉर्पोरेट घराण्यांच्या बाजूने कलाटणी देतो.

AIKS सर्व शेतकरी संघटना आणि लोकशाही विचारांच्या शक्तींना आवाहन करते की त्यांनी या राष्ट्र-विरोधी, शेतकरी-विरोधी आणि जन-विरोधी बिलाच्या विरोधात एकजुटीने उभे राहावे आणि व्यापक संघर्षाची सुरुवात करावी. हा संघर्ष भारतीय शेतकरी समाजाच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आहे.