2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांसाठी सरकार काय घोषणा करते याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली होती.
प्रा. डॉ. संतोष फरांदे,
अर्थशास्त्र विभाग, फर्ग्युसन महाविद्यालय (स्वायत्त) पुणे
santosh.pharande@fergusson.edu Mobile no. 9881323712/9552500632
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसर्‍या पर्वातील हा तिसरा व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. पहिल्यांदाच पेपरलेस बजेट सादर करण्यात आले असून त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून मेक इन इंडिया टॅबचा वापर करण्यात आला. २०२१-२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, आरोग्य व कल्याण, शारीरिक आणि आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्वाकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास, मानवी भांडवलाला पुनरुज्जीवित करणे या सहा खांबांवर या आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्प प्रस्तावित आहे. नवकल्पना आणि अनुसंधान व विकास आणि ‘किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन’.
यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी दोन लाख 23 हजार 846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या शिवाय कोरोना लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळेल असे वाटत होते. परंतु त्यांची घोर निराशा झाली आहे. शिवाय इन्कम टॅक्स स्लॅबही जैसे थे ठेवला आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे या बजेटमध्ये शेती क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. सर्व क्षेत्रांचा विचार करून मांडण्यात आलेल्या या बजेटचे तज्ज्ञांकडूनही कौतुक करण्यात आले आहे.
कोरोना काळात संपूर्ण देशाला अर्थमंत्र्यांकडून मोठ्या घोषणांची अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनीही जनतेला निराश केलेले नाही. कोरोनाचे जागतिक संकट असतानाही अनेक गोष्टींवरील आयात कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दोन गोष्टी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. एक म्हणजे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होणार की नाही आणि कोणत्या गोष्टी स्वस्त होणार व कोणत्या महागणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून असते. यातील पहिल्या गोष्टीत म्हणजेच इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये सरकारकडून यंदा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पण अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवरचा आयात कर कमी करून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
रवींद्रनाथ टागोर यांच्या ओळीचा उल्लेख
भाषणाच्या सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी नोबेल पुरस्कार विजेते साहित्यकार आणि कवी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या एका वाक्याचा उल्लेख केला. कोविडशी भारताच्या लढाईचा उल्लेख करताना मी रवींद्रनाथ टागोर यांच्या एका ओळीचा उल्लेख करू इच्छिते… विश्‍वास ही अशी गोष्ट आहे जी सकाळच्या अंधारातही उजेडाची जाणीव करून देते. इतिहासात हा क्षण एका नव्या युगाची सकाळ आहे. ज्यात भारत आशेचा किरण बनण्याकडे वाटचाल करत आहे.
2021-22 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात बळीराजासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकर्‍यांसाठी सरकार काय घोषणा करते याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली होती.
बजेटमध्ये शेतीक्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा
एपीएमसीला त्यांच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल,
ई-एनएएम मार्केट प्लेसमध्ये आणखी 1,000 मंडी समाकलित केल्या जातील
चेन्नई, कोची आणि पारादीप यांच्यासह पाच प्रमुख मासेमारी केंद्र विकसित करण्यात येणार आहेत. तामिळनाडूमध्ये बहुउद्देशीय सीवेईड पार्क उभारले जाईल
शेती सर्व वस्तूंवर उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट किंमतीची (एमएसपी) खात्री दिली जाते.
आर्थिक वर्ष 20२२ मध्ये कृषी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्यात आले आहे आणि या पतपुरवठा चा केंद्रबिंदू हा पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालनाचे असेल.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी रु. 30,000 कोटी रुपयांवरून रु. 40,000 कोटी रुपया पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
सूक्ष्म सिंचन निधि 10,000 कोटी दुप्पट करण्यात आला आहे
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम अंतर्गत ‘कृषी आणि संबंधित’ उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धनास चालना देण्यासाठी 22 नाशवंत उत्पादना पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
सरकारनेही बजेटमध्ये शेतकर्‍यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बजेट सादर करताना सीतारामन यांनी ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी 40,000 कोटींची तरतूद केली आहे. किमान आधारभूत किमतीचा फायदा देशातील 1 कोटी 54 लाख शेतकर्‍यांना झाला असल्याचा दावा सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केला. त्या म्हणाल्या, धान आणि गव्हाची किमान आधारभूत किंमत वाढण्यात आली होती. गहू खरेदी करताना सरकारकडून शेतकर्‍यांना 75060 कोटी तर धानासाठी 1.72 लाख कोटी देण्यात आले. जे आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत जास्त आहेे. डाळींच्या खरेदीसाठी सरकारकडून शेतकर्‍यांना 10530 कोटी देण्यात आले. कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा वाढवण्यात येणार आहे. त्याशिवाय सिंचनासाठी सरकारने बजेटमध्ये 10,000 कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सिंचनासाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय मत्स्य व्यवसायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी पाच मोठ्या बंदरांचा विकास केला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढवण्याची घोषणा केली आहे. केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली
हमीभावात लक्षणीय बदल
कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे अर्थचक्र रुतून बसले होते. याचा फटका जीडीपीला बसला. अनेक क्षेत्रांची पिछेहाट झालेली असताना कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला तारले होते. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकार शेतकर्‍यांना आणि शेतीसाठी काय तरतूद करणार याकडे लक्ष होते. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आमचे सरकार शेतकर्‍यांना समर्पित असल्याचे सांगत हमीभावाबद्दल भाष्य केले.
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन म्हणाल्या, आमचे सरकार शेतकर्‍यांना समर्पित आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकर्‍याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली. तांदूळ, गहू, डाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली. शेतमालाची खरेदी आणखी वाढवण्यात येऊन शेतकर्‍यांना लाभ दिला जात आहे.
सरकारी खरेदी सातत्याने वाढ झाल्याने शेतकर्‍यांना लाभ
(कोटींमध्ये)
| कृषी उत्पादन | 2013-14 | 2019-20 | 2020-21 |
| गहू | रु. 33,874 | रु. 62,802 | रु. 75,060 |
| तांदूळ | रु. 63, 282 | रु. 1,41,930 | रु. 172,752 |
| डाळी | रु. 236 | रु. 8,285 | रु. 10,530 |
2021-22 या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 16.6 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर 1 हजार कृषी बाजार ई-नामशी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 40 हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सूक्ष्म जलसिंचनासाठी निधी दुप्पट करण्यात आला आहे.
देशभरात स्वामीत्व योजना लागू
स्वामीत्व योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजनेची सीतारामन यांनी घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येईल आणि शेतकर्‍यांपर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल. हमीभावामध्ये मोठा बदल झाला आहे. 2012 मध्ये शेतकर्‍यांना हमीभावापोटी 33 हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2015 मध्ये शेतकर्‍यांना 52 हजार कोटी रुपये दिले गेले. फक्त गव्हाचे उत्पादन घेणार्‍या 43 लाख शेतकर्‍यांना 2020-21 मध्ये 75 हजार कोटी रुपये हमीभावापोटी देण्यात आले.
हा अर्थसंकल्प अशा परिस्थितीत तयार करण्यात आला आहे जी परिस्थिती आत्तापर्यंत पाहायला मिळाली नव्हती. पंतप्रधानांकडून 2.76 लाख कोटी रुपयांची पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना घोषित करण्यात आली. सोबतच 800 दशलक्ष लोकांना मोफत खाद्यान्न उपलब्ध करून देण्यात आले. पंतप्रधानांनी 80 दशलक्ष कुटुंबांना अनेक महिन्यांपर्यंत मोफत गॅस उपलब्ध करून दिला. 40 दशलक्षहून अधिक शेतकरी, महिला, गरिबांना थेट आर्थिक मदत पुरवली हे अत्यंत उल्लेखनीय आहे.
संदर्भ :
- आर्थिक समीक्षा खंड 2020-21
- The Indian Express Thursday, February 04, 2021
- Hindustan Times, 2 February, 2021.
- The Economic Times,2 February, 2021.
- Business Standard. 2 February, 2021
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
