रस्त्यावर स्कूटर, बाईक्स, आलिशान कार दिसताहेत, घराघरातंत फ्रिज, एसी मायक्रोवेव्ह दिसताहेत. त्यामुळे उर्जा वापर वाढतोय, प्रदुषण वाढतेय. अने असूनही शेतमालाच्या भावात थोडी जरी वाढ झाली तरी महागाईच्या नावाने ओरड सुरु करण्याचे कारण काय ? एकंदर आज ही परिस्थिती पाहता शेतीमालाच्या भावांबाबत नवीन विचार करण्याची आणि महागाईची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे.
विजय जावंधिया, कृषी तज्ञ
…आणि त्यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च किती वाढला असता आणि त्यानुसार शेतीसाठी दिले जाणारे अनुदान किती वाढवावे लागले असते याचा विचार आपण करण्याची गरज आहे. कारण आपण जर सबसिडीमध्ये वाढ करणार नसू तर भाववाढ होणे अटळ आहे. त्यामुळे अन्नधान्यांचे भाव कमी करायचे असतील तर शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावीच लागेल. जगभरात हीच पद्धत अवलंबण्यात येते. अमेरिका, युरोपमध्ये तेथील दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत खाण्या- पिण्याच्या वस्तू जरी स्वस्त असल्या तरी त्या शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लावल्यामुळे नाहीयेत, तर सरकारी तिजोरीतून दिलेल्या अनुदानामुळे आहेत. मागे मी बेजिल्जयमला गेलो होतो तेव्हा २ युरोला १ किलो वांगे होते. आपल्या हिशोबानुसार त्याचे २०० रुपये होतात. साहजिकच ही किंमत भरमसाट असल्याचे आपल्याला वाटते. परंतू युरोपियन अर्थव्यवस्थेत एका तासाची मजुरी आठ युरो म्हणजे ८०० रुपये इतकी आहे. त्यामुळे त्यांना युरो भाव हा स्वस्त वाटतो.
आपल्याकडे टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर किंवा तांदूळ, गहू, ज्वारी अशा शेतमालाचे भाव वाढले की त्याला महागाई म्हणतो. वेतन आयोग आणि अन्य माध्यमातून एका वर्गाचे उत्पन्न प्रचंड वाढवतानि त्या तुलनेने शेतमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. काही वर्षापुर्वी नोकरदार व्यक्तींच्या पगारातील ५० टक्के पैसा स्वयंपाकघरातील जिन्नसांवर खर्च व्हायचा, पण आज बँका, आयटी उद्योग आणि सरकारी सेवेसह अन्य ठिकाणी काम करणान्या नोकरदारांचा २० टक्के पैसाही यासाठी खर्च होत नाही. कारण त्यांचे वेतनमानच प्रचंड वाढले आहे. परिणामी उत्तम शेती हे समीकरण बदलून उत्तम नोकरी असे बनले आहे.
दुसरीकडे, आज देशातील 60 कोटी गरीब लोकांना अन्नसुरक्षेतर्गत दोन रुपये किलो या दराने धान्य दिले जाते. गरिबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे. पण धान्य उत्पादकांनी गरीब का रहावं याचं उत्तर धान्य महागाईवरुन ओरडणाऱ्यांनी दिले पाहिजे. गरिबांच्या नावावर महागाई महागाई म्हणून ओरडून, मध्यमवर्गीयांचा अन्नधान्यावरील खर्च कमी करुन शिल्लक पैसा उद्योगाकडे खेचण्यासाठी आज धोरण आखले जाते, कर्जे घ्या आणि मायक्रोवेव्ह, गाड्या, एसी यांसारख्या वस्तू विकत घ्या, अशी सरकाररची भूमिका आहे. यासाठी जास्त पैसा हवा आहे आणि त्यातूनच देशात गरिबांची गरिबी वाढतेय, तर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढतेय.
रस्त्यावर स्कूटर, बाईक्स, आलिशान कार दिसताहेत, घराघरातंत फ्रिज, एसी मायक्रोवेव्ह दिसताहेत. त्यामुळे उर्जावापर वाढतोय, प्रदुषण वाढतेय. अने असूनही शेतमालाच्या भावात थोडी जरी वाढ झाली तरी महागाईच्या नावाने ओरड सुरु करण्याचे कारण काय ? एकंदर आज ही परिस्थिती पाहता शेतीमालाच्या भावांबाबत नवीन विचार करण्याची आणि महागाईची नवी व्याख्या करण्याची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, प्रवास यांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज भाववाढ होत आह. अशा वेळी शेतमालाच्या भाववाढीबाबत आक्षेप का? आज वाढलेल्या महागाईच्या पार्शवभूमीवर महागाई निर्देशांकाचे आधारवर्ष बदलण्याचा विचार सुरु आहे. सध्या ते २०११-१२ आहे. परंतू २०२२ मधील पगाराच्या तुलनेचा विचार करुन महागाई ठरवली गेली पाहिजे. हा विचार केला गेला नाही तर खेड्यांचे शोषण आणि शहरांचे पोषण हीच वसाहतवादी नीती अवलंबल्यासारखे होईल, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जीडीपीमधील शेतीचा हिस्सा जवळपास ५० टक्के होता. आज सेवा क्षेत्राचा जीडीपीमधील हिस्सा ६० ते ६२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शेतीचा घसरुन १२-१५ टक्क्यांवर आला आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा इतका का वाढला? कारण तेथील पगार-भत्ते प्रचंड आहेत. त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. त्यामुळे शेतमालाचे उत्पादन १९० च्या तुलनेत प्रचंड प्रमाणात वाढूनही जीडीपीतील शेतीचा हिस्सा कमी महागाईचे वास्तव होत गेला आहे.
अमेरिका, युरोपमध्ये दोन टक्के लोकसंख्या जरी शेतीवर अवलंबून असली तरी तेथे शेतीसाठी दिली जाणारी सबसिडी प्रचंड आहे. सारांश तथाकथित महागाई नको असेल तर शेतीचे अनुदान प्रचंड वाढवले पाहिजे. वेतन आयोगाच्या कमीत कमी वेतनाइतके उत्पन्न ग्रामीण भागातील शेतमजूर भावाबहिणींचे असले पाहिजे. तरच आर्थिक समानता निर्माण होईल. शेतमालाचे भाव वाढले नाहीत तर ग्रामीण भागात पैसा कसा जाणार…पैसा गेला नाही तर तेथील विकास कसा होणार… तेथील लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढणार?
