देशा बाहेर जाणारा पैसा रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
‘कृषी आणि सहकार’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्न मोदी यांनी केलेले संबोधन गेल्या आठ-नऊ वर्षांप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला खूप जास्त महत्व देण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या दिवशीची वृत्तपत्र तुम्ही बघितली, तर हेच दिसेल, की प्रत्येक अर्थसंकल्पाला गाव, गरीब आणि शेतकऱ्याचा अर्थसंकल्प असंच म्हटलं गेलं आहे. 2014 मध्ये कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प 25 हजार कोटी पेक्षाही कमी होता, आम्ही येण्या पूर्वी. आज देशाचा कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प वाढला असून, तो 1 लाख 25 हजार कोटी रुपयांहून जास्त झाला आहे. मित्रहो, स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ आपलं कृषी क्षेत्र टंचाईच्या सावटाखाली राहिलं. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी आपण जगावर अवलंबून होतो. पण आपल्या शेतकऱ्यांनी आपल्याला केवळ आत्मनिर्भरच बनवलं नाही, तर आज त्यांच्यामुळे आपण निर्यात करण्यासाठीही सक्षम झालो आहोत. आज भारत अनेक पद्धतींनी कृषी उत्पादनांची निर्यात करत आहे. आपण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत शेतकऱ्याचा प्रवेश सुकर केला आहे. पण आपल्याला ही गोष्टही लक्षात ठेवायला हवी, की आत्मनिर्भरता असो, की निर्यात असो, आपलं उदिष्ट केवळ तांदूळ, गहू इथवरच सीमित राहता कामा नये. कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्यावर अर्थसंकल्पात भर उदाहरणार्थ, 2021-22 मध्ये डाळींच्या आयातीवर 17 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. पोषण- मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर 25 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे 2021-22 मध्ये खाद्यतेलाच्या आयातीवर दीड लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केवळ एवढ्याच वस्तूंच्या आयातीवर सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च झाले, याचा अर्थ इतका पैसा देशाबाहेर गेला. आपण या कृषी उत्पादनांच्या क्षेत्रातही आत्मनिर्भर बनलो, तर हाच पैसा आपल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी अर्थसंकल्पात निर्णय घेतले जात आहेत. आम्ही एमएसपी वाढवला, डाळींच्या उत्पादनाला चालना दिली, अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या फूड पार्कची संख्या वाढवली. त्याच बरोबर, खाद्य तेलांच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने मिशन मोड मध्ये काम सुरु आहे. मित्रांनो, जोपर्यंत आपण कृषी क्षेत्राशी निगडीत आव्हानं दूर करत नाही, तोपर्यंत संपूर्ण विकासाचं उद्दिष्ट गाठता येणं शक्य नाही. आज भारतातली अनेक क्षेत्र झपाट्याने प्रगती करत आहेत, आपले ऊर्जामय युवा त्यात सक्रियपणे सहभागी होत आहेत. त्यांना कृषी क्षेत्राचं महत्व आणि या क्षेत्रात पुढे जाण्याचा शक्यता माहीत असूनही, या क्षेत्रातली त्यांची भागीदारी कमी आहे. खासगी नवोन्मेष आणि गुंतवणूक या क्षेत्रापासून अजूनही दूर आहे. ही मोकळी जागा भरून काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक प्रकारच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ...
