विशेष आर्थिक लेख
अमेरिका – इस्रायल व इराण यांच्यातील युद्धामुळे आखाती प्रदेशातील सर्वच देश युद्धाच्या खाईत लोटले गेले. हे देश प्रामुख्याने जगभराला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करतात. या कच्च्या तेलापासून अनेक पेट्रोलियम पदार्थ, इंधनाची निर्मिती केली जाते. यातील द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस ( लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस – एलपीजी) हे भारतातील स्वयंपाक घरातील महत्त्वाचे इंधन. या युद्धामुळे एलपीजी 40 गॅसबाबतच्या आपल्या अवलंबित्व धोरणात्मक त्रुटी उघड झाल्या. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील स्वयंपाक घरातील एलपीजी गॅस इंधन धोरण बदलण्याची हीच वेळ आहे. या समस्येवर पर्याय शोधण्याचा हा प्रयत्न…
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
भारतामध्ये शहरी भागातील बहुतेक सर्व घरांमध्ये, उद्योग क्षेत्रातील स्वयंपाक घरांसाठी द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस ज्याला एलपीजी म्हणतात त्याचा सर्रास वापर केला जातो. देशात वापरल्या जाणाऱ्या स्वयंपाकाच्या गॅस पैकी केवळ 40 टक्के उत्पादन भारतात केले जाते तर उर्वरित सर्व गॅस सध्याच्या युद्धग्रस्त आखाती प्रदेशातून आयात केला जातो. या आयातीवर वर्षाला आपण साधारणपणे 26.4 अब्ज डॉलर्स खर्च करतो. गेल्या सहा वर्षात हा खर्च 50 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. 2015 मध्ये देशात 15 कोटी एलपीजी कनेक्शन होते परंतु गेल्या दहा वर्षात त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आजच्या घडीला भारतात 33.2 कोटी घरांमध्ये एलपीजी कनेक्शन दिलेले आहे. तसेच ग्रामीण, निम शहरी भागामध्ये अद्यापही 35 ते 37 टक्के कुटुंबे लाकूड व शेणाचा वापर करून स्वयंपाक करतात असे आकडेवारीवरून दिसते.
एका अर्थी आपले एलपीजी गॅस वर अत्याधिक अवलंबित्व आहे. एका बाजूला पेट्रोल व डिझेलचा वापर कमी व्हावा म्हणून केंद्र सरकार इथेनॉल सारख्या सक्रिय धोरणात्मक उपाययोजना करताना दिसते. मात्र त्याचवेळी स्वयंपाक गृहांमध्ये व औद्योगिक क्षेत्रातील स्वयंपाक घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीकडे सरकारचे हवे तेवढे लक्ष दिसत नाही. आपल्या देशातील पेट्रोलियम पदार्थांबाबतची अनुदान व्यवस्था ही एक प्रकारे गोंधळाची आहे. त्यामुळे तेल शुद्धीकरण करणाऱ्या रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन करणे आकर्षक नाही. त्यामुळे आखाती प्रदेशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हे संकट निर्माण झाले असले तरी त्यातून एक नवीन संधी आपण निर्माण करण्याची गरज आहे. ही नवीन संधी म्हणजे देशभरातील स्वयंपाक घरांसाठी पर्यायी इंधन शोधणे ही होय.
एलपीजी ऐवजी विजेचा वापर स्वयंपाकघरात करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. भारतीय गृहिणींसाठी किंवा ग्राहकांसाठी मायक्रोवेव्ह ओवन, इंडक्शन स्टोव्ह किंवा विजेवर चालणारा कुकर ही उत्पादने नवीन नाहीत. स्वयंपाकाच्या एलपीजीची अनिश्चितता गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढल्यामुळे गेले दोन आठवडे देशभरातील दुकानांमधून इंडक्शन स्ट्रोव्हची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एकंदरीत एलपीजी पेक्षा विजेवर चालणारी उपकरणे स्वयंपाक घरात वापरणे हे जास्त चांगले, सुरक्षित व पर्यावरण पूरक असल्याचे महिलांना वाटत आहे.
इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अनालिसिस या संस्थेने ऑक्टोबर 2025 मध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार इंडक्शन कुकिंग हे जास्त स्वस्त पडते. कोणत्याही अनुदानाशिवाय विजेवर स्वयंपाक करणे हे विनाअनुदानित एलपीजी पेक्षा 37 टक्के व पाईप द्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायू पेक्षा 14 टक्क्यांनी स्वस्त आहे असे स्पष्ट झाले आहे. एका बाजूला केंद्र सरकार पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या द्वारे सर्व कुटुंबीयांनाकरण्यात अनुदानित दराने एलपीजीचा पुरवठा करते. 14.2 किलो वजनाच्या सिलेंडरकेले मागे प्रत्येकी तीनशे रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देत असते.या अनुदानापोटी सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी 30 हजार कोटींचा बोजा पडतो. वीज व एलपीजीचा वापर यामध्ये कार्यक्षमतेचा विचार केला तर वीज कित्येक पटीने जास्त कार्यक्षम आहे हे वारंवार लक्षात आलेले आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे विजेवरील कुकिंग मधील ८५ टक्के ऊर्जा थेट भांड्यात हस्तांतरित होते तर एलपीजी वापरून निर्माण होणारी 60 टक्के ऊर्जा हवेत वाया जाते.
आज शहरातील सर्व घरांमध्ये विजेचे कनेक्शन उपलब्ध असते. त्यामुळे विजेवर चालणारी उपकरणे वापरण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहन देता येऊ शकते. ज्याप्रमाणे विजेवरील दुचाकी किंवा अन्य वाहनांसाठी केंद्र सरकार अनुदान देत आहे त्याचप्रमाणे विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांसाठी प्रारंभीच्या काही कालावधीसाठी अनुदानाचा विचार केला तर मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक वर्ग एलपीजी कडून विजेवरील उपकरणाकडे वळेल याबाबत काही शंका वाटत नाही. आजच्या घडीला देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विजेचा पुरवठा व्यवस्थित आहे. मात्र सर्व खेड्यापाड्यांमध्ये अजून वीज पोहोचलेली नाही. जेथे विजेचा पुरवठा नियमित होत नाही त्या ठिकाणी एलपीजी वर स्वयंपाक करणे हे जास्त श्रेयस्कर आहे. त्यामुळे लाकडे किंवा शेण जाळण्याऐवजी तेथे एलपीजी चा पुरवठा करणे यावर केंद्र सरकारने भर देण्याची गरज आहे. दुसऱ्या बाजूला सर्व शहरांमध्ये विजेचा नियमित पुरवठा होत असल्यामुळे स्वयंपाक घरांमध्ये विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जाईल याकडे लक्ष देऊन त्यानुसार विविध कार्यक्षम उत्पादने विकसित करण्याची गरज आहे.
विजेची मागणी ही दिवसभर बदलत असते दुपारी दोन ते तीन च्या सुमारास व रात्री नऊ ते अकराच्या सुमारास विजेची मागणी वाढते कारण घरातील बहुतेक सर्व उपकरणे एकाच वेळी दिवे, पंखे, टीव्ही, एसी चालू होतात. या काळातील अशी वाढ ही उच्चांकी म्हणजे ‘पीक’ ( peak) मानली जाते. त्यामुळे ग्रीडवर अतिरिक्त भार न टाकता, ‘ टाईम ऑफ यूज टॅरिफ’ द्वारे योजनाबद्ध रीतीने सर्व घरांना विजेचा पुरवठा केला तर दिवसभरातील विजेची मागणी योग्य राहू शकते. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. भारतातील विजेची मागणी व पुरवठ्याचे सध्याचे चित्र अत्यंत गतिशील असून अपारंपारिक ऊर्जेवर शासनाचा जास्त भर आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत आपली एकूण स्थापित निर्मिती क्षमता 5.20 लाख मेगा वॅट इतकी आहे. त्यात जीवाश्म इंधनावर आधारित 2.48 लाख तर अपारंपारिक ऊर्जा क्षमता 2.71 लाख मेगावॅट इतकी आहे.यामध्ये सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, मोठे व लहान जलविद्युत प्रकल्प,बायोमास ऊर्जा व अणुऊर्जा यांचा समावेश आहे. या तुलनेत सध्याची मागणी 270 गिगावॅट इतकी आहे.
भारतीय वीज मागणीमध्ये दरवर्षी सरासरी सहा ते साडेसात टक्के वाढ होते. सरकारने दररोई वीज वापराचे उद्दिष्ट 2000 युनिट पर्यंत नेण्याचे ठेवले आहे. एका अर्थाने मागणी व पुरवठा याबाबत फारशी तफावत नाही. प्रत्येक राज्यातील वीज मंडळांनी ओपन ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स (ओपन एडीआर) यंत्रणा कार्यान्वित केली तर मागणी पुरवठ्याचे सर्व प्रश्न योग्यरीत्या सुटू शकतात. नवी दिल्लीत या यंत्रणेची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. ‘ प्रत्येक इमारतीमध्ये अशी यंत्रणा कार्यांनी झाली तर त्या इमारतीतील विजेची मागणी व पुरवठा अत्यंत सुरळीत करता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर्स व फीडर या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून घरगुती भार क्षमता वाढवता येऊ शकते. इमारतींच्या छतावरील सौर ऊर्जेचा वापर करून औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रातील ग्रीड वरील ताण कमी करता येऊ शकतो. देशात सध्या सौरऊर्जेद्वारे 24 गिगावॅट वीज निर्मिती होते. पंतप्रधान सौर ऊर्जा घर योजनेमुळे त्याला चालना मिळाली असून पुढील पाच वर्षात 41 गिगावॅट वीज निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
अतिरिक्त सौर ऊर्जा साठवता येऊ शकते व त्याचा व्यापारही केला जाऊ शकतो. त्यामुळे उद्योग व व्यापाऱ्यांना सहजगत्या वीज उपलब्ध होऊ शकते. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील वीज उत्पादक व ग्राहक यांच्यातील विजेची देवाण-घेवाण विजेचे दर हे सर्व सुलभरित्या निश्चित करता येऊ शकते. “गो इलेक्ट्रिक” व “नॅशनल एफिशियंट कुकिंग प्रोग्रॅम”अशा योजनांद्वारे घरोघरी विजेची उपकरणे, इंडक्शन कुकटॉप्स यांचा व्यापक प्रसार करणे अवघड नाही. त्याचवेळी सर्वसामान्य कुटुंबीयांना परवडेल अशा किंमतीमध्ये सुरक्षित, ऊर्जा कार्यक्षम ई स्टोव्ह चे उत्पादन करण्याची गरज आहे. सध्या बाजारात एलपीजी चा तुटवडा निर्माण होईल या भीतीपोटी निकृष्ट दर्जाचे, असुरक्षित विजेवरील स्टोव्ह उपलब्ध होण्याची भीती आहे. सरकारने यामध्ये वेळीच लक्ष घालून विजेवरील उपकरणांसाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखण्याची नितांत गरज आहे.
औष्णिक वीज क्षमतेचा वापर सध्या 68 टक्क्यांवर असून त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आपल्याला पुरेशी संधी आहे. त्याचप्रमाणे बॅटरीच्या किमती कमी झाल्यामुळे व साठवण क्षमता वाढल्यामुळे नवीन ऊर्जा स्थित्यंतर एका नव्या वळणावर आले आहे असे वाटते. वेळेनुसार दर आकारणे म्हणजे टाईम ऑफ युज व सौर ऊर्जा योजना जोडली गेले तर त्याला आणखी चांगली गती मिळेल असे वाटते. केंद्र सरकारची ई कुकिंग ची योजना वास्तविकता 2020 मध्येच तयार करण्यात आलेली आहे. ही योजना “राष्ट्रीय कार्यक्षम स्वयंपाक कार्यक्रम” असून त्या अंतर्गत आजवर 20 लाख इंडक्शन वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेचा देशभरातील सर्व प्रमुख शहरे व ग्रामीण भागामध्ये विस्तार करण्याची गरज आहे. सध्याचे एलपीजीचे संकट आपल्या देशाला नव्या संधी उपलब्ध करत आहे.पुढच्या पाच दहा वर्षात स्वयंपाक घरात एलपीजी गॅसचा वापर कमी करून विद्युत वापरावर भर देणे जास्त योग्य वाटते. भारतीय घरांसाठी विजेवर स्वयंपाक करणे हे निश्चितपणे जास्त स्वस्त व अधिक कार्यक्षम आहे असे अनेक आकडेवारी व अभ्यासावरून स्पष्ट झालेले आहे. त्यासाठीच स्वयंपाक घरातील एलपीजी वापराचे धोरण बदलण्याची गरज आहे हे निश्चित.
(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत)
