निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मोफत’ योजनांची सरबत्ती हा आता राजकारणाचा नवा नियमच झाला आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिली जाणारी ही आश्वासने अल्पकालीन दिलासा देतात, पण दीर्घकालीन आर्थिक अस्थैर्याचा धोका निर्माण करतात. लोककल्याणाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही ‘फ्रीबीज’ची स्पर्धा खरंच सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे, की भविष्यातील आर्थिक संकटाचे बीज ?
प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ,
मोबाईल क्रमांक – 7276614260
निवडणुकपूर्व ‘मोफत’ योजनांचे आमिष थांबवणे गरजेचे
एप्रिल,२०२६ मध्ये आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू व पुडुचेरी या राज्यांमध्ये तेथील विधानसभेची निवडणूक आहे. सध्या प्रचलित असलेल्या रीती प्रमाणे विविध राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली ‘मोफत वस्तू, मोफत आर्थिक योजना,'(फ्रीबीज) लागू करण्याचे आश्वासन दिलेत. त्यात बेरोजगारांना १,५०० रुपये महिना, मोफत फ्रीज, मोफत तीन गॅस सिलिंडर, महिलांना महिन्याला २,००० रुपये, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, मोफत प्रवास इत्यादी अनेक योजनांचा भडीमार मतदारांवर करण्यात येत आहे. काय हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे?
२०२६-२०२७ च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महसुली जमा ६ लाख १६ हजार ९९ कोटी रुपये असल्याने, ४० हजार ५५१ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात अंदाजित तूट अपेक्षित आहे. एकूण अपेक्षित खर्च ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपया पैकी १ लाख २१ हजार कोटी रुपये (१५.७२ टक्के) हे ‘मोफत’योजनांसाठी असणार आहे. ज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३५,००० कोटी रुपये (अंदाजे २.५ कोटी महिलांना फायदा), मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपये(३० लाख शेतकरी), मोफत अन्नधान्य योजनेसाठी (राज्याचा वाटा) ८,५०० कोटी रुपये(७ कोटी जनता), शेतकरी सन्मान निधीसाठी ७ हजार कोटी रुपये(९० लाख नमो शेतकरी), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी ५,५०० कोटी रुपये ( १० लाख युवक), मोफत एसटी प्रवास योजनेसाठी ४,५०० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी २,५०० कोटी रुपये (४४ लाख शेतकरी),मुलींना मोफत उच्च शिक्षणासाठी २,५०० कोटी रुपये(२० लाख), मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १,२४० कोटी रुपये, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी(५२ लाख कुटुंब)१०,२०० कोटी रुपये, निवासी रुफ टॉप सोलरसाठी ३२५ कोटी रुपये इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.
सन २०२२ मधील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालात, ‘मोफत सवलती’ (फ्रीबीज) याची व्याख्या “विनामूल्य पुरवली जाणारी सार्वजनिक कल्याणकारी उपाययोजना” अशी केली आहे. या अहवालात मोफत सवलती (फ्रीबीज) आणि गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा (मेरीट गुड्स ) यांच्यातील फरक स्पष्ट करताना स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या सेवा मानवी भांडवल विकसित करतात, तर मोफत सवलती बऱ्याचदा केवळ तात्कालिक आर्थिक लाभ देतात, ज्याचा दीर्घकालीन विकासावर मर्यादित परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) राज्य सरकारांना (ऑक्टोबर,२०२५) निवडणुकपूर्वीच्या अवाजवी खर्चाबाबत सावध केले आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, राज्यांना इशारा देत त्यांनी नमूद केले आहे की महागडी लोकप्रिय अनुदाने आणि रोख हस्तांतरण, स्थूल आर्थिक स्थिरतेला धोका निर्माण करतात, वित्तीय तूट वाढवतात आणि दीर्घकालीन आर्थिक संकट निर्माण करतात. आरबीआयने शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि थेट रोख हस्तांतरण यांसारख्या मोफत अनुदानांमुळे (फ्रीबीज) राज्यांची वित्तीय तूट वाढत असून, यामुळे राज्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचे अधोरेखित केले आहे. निवडणुकपूर्वीची व्यापक आश्वासने पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणावरील महत्त्वपूर्ण खर्चाला अडथळा आणण्याचा धोका निर्माण करतात. आरबीआयने अशा खर्चांपासून सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला राज्यांना दिला कारण त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. तसेच आर्थिक आरोग्य टिकवण्यासाठी राज्यांनी त्यांच्या अनुदानावरील खर्च तर्कसंगत करावा आणि निवडणुकीतील सवलतींऐवजी उत्पादक खर्चाला प्राधान्य द्यावे,असे आवाहन आरबीआयने केले आहे. निवडणुकपूर्वीचा लोकानुनयी खर्चामुळे वित्तीय तूटीत वाढ होते आणि सरकारवर कर्जाचा बोजा वाढतो.अतिरेकी खर्चामुळे वस्तूंची मागणी वाढू शकते, ज्यामुळे किमतीत वाढ होते. तसेच अत्यावश्यक विकास प्रकल्पांसाठी आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध असलेला निधी इतरत्र वळवला जातो, म्हणजेच संसाधनांचा गैरवापर होतो.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांकडून मोफत सवलती (फ्रीबीज) व थेट रोख हस्तांतरणाची घोषणा करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तींबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (फेब्रुवारी,२०२६) मध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.अशा लोकानुनयी उपाययोजना म्हणजे एक प्रकारचे ‘तुष्टीकरण’ ठरतात का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला; तसेच या उपाययोजना राष्ट्रीय विकासात अडथळा निर्माण करत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
आता मोफत सवलती आणि कल्याणकारी योजना यांमधील फरक काय आहे,हे जाणून घेणे पण महत्त्वाचे ठरते.मोफत सवलती आणि कल्याणकारी योजना यांमधील फरक नेहमीच स्पष्ट असतो असे नाही; परंतु, या दोन्हींमध्ये भेद करण्याचा एक सर्वसाधारण मार्ग म्हणजे,लाभार्थी आणि समाज यांच्यावर होणारा त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम तपासणे. कल्याणकारी योजनांचा परिणाम सकारात्मक असतो, तर मोफत सवलतींमुळे लोकांमध्ये परावलंबित्व निर्माण होऊ शकते किंवा अर्थव्यवस्थेत काही विकृती निर्माण होऊ शकतात.
गरजू व गरीब लोकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत सुविधांचे समर्थन करताना नेहमी असे बोलले जाते की अन्न, पाणी किंवा वीज पुरवणारे कल्याणकारी कार्यक्रम गरिबांच्या जगण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि अनेकदा ते एक आवश्यक सामाजिक सुरक्षा जाळे म्हणून काम करतात. तसेच गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या “मोफत सुविधांचा खर्च हा मोठ्या उद्योग समूहांना मिळणाऱ्या कॉर्पोरेट कर सवलती, अनुदानित जमीन आणि कर्जमाफी पेक्षा कितीतरी पटीने कमी असतो. जर ‘फुकटच्या’ योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असेल, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणाऱ्या कर सवलती आणि कर्जमाफी देखील तपासली पाहिजे, जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळेल.एकीकडे कॉर्पोरेट सवलतींचा उद्देश गुंतवणूक वाढवणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि आर्थिक विकास साधणे हा असतो, दुसरीकडे गरिबांच्या योजना सामाजिक सुरक्षा आणि दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आवश्यक मानल्या जातात. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी विकासासाठी उद्योग आणि सामाजिक कल्याणासाठी योजना या दोन्हीमध्ये योग्य समतोल साधावा,हे अपेक्षित आहे.
एकंदरीत, निवडणूकपूर्व राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजना जाहीर करणे, लोकशाही व आर्थिक स्थैर्याला घातक आहे. ‘फुकटच्या सवलतीं’चा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्याने यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे, आवश्यक ठरते.निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील आश्वासनांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावेत. तसेच ‘फुकटच्या सवलतीं’चे दीर्घकालीन विपरीत आर्थिक परिणाम मतदारांना समजावून सांगणे पण अत्यावश्यक वाटते.
