जगभरातील जलव्यवस्थापन एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. पारंपरिक धरणकेंद्री पद्धतींच्या मर्यादा लक्षात घेता आता पर्यावरणपूरक, स्थानिक सहभागावर आधारित आणि लवचिक उपाययोजनांकडे कल वाढतो आहे. Elwha नदीवरील धरण विसर्जनानंतर सुरू झालेल्या जागतिक चर्चेने या बदलाला नवी दिशा दिली असून, ‘विकास आणि निसर्ग’ यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे.
सध्याच्या काळात जलव्यवस्थापनाची स्थिती ही एका संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभी आहे. जुने, केंद्रीकृत आणि धरणांवर आधारित मॉडेल हळूहळू बदलत असून त्याजागी अधिक लवचिक, पर्यावरणाभिमुख आणि स्थानिक सहभागावर आधारित प्रणाली विकसित होत आहेत. Elwha Dam आणि Glines Canyon Dam यांच्या विसर्जनानंतर जगभरात सुरू झालेल्या चर्चेमुळे हा बदल अधिक वेगाने घडताना दिसतो.
आज जागतिक पातळीवर पाहिले तर जलव्यवस्थापन तीन प्रमुख दिशांनी पुढे जात आहे. पहिली दिशा म्हणजे अजूनही मोठ्या धरणांवर आधारित पारंपरिक पद्धत. आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये पाणीटंचाई, शेती आणि ऊर्जा गरजांमुळे मोठे प्रकल्प उभारले जात आहेत. या देशांसाठी धरणे ही विकासाची गरज मानली जाते. मात्र या प्रकल्पांबरोबर पर्यावरणीय परिणामांची जाणीवही वाढत आहे, त्यामुळे आता प्रत्येक नव्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येत आहे.
दुसरी दिशा म्हणजे विकसित देशांमध्ये दिसणारी ‘पुनर्मूल्यांकन आणि विसर्जन’ ही भूमिका. अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये शेकडो जुनी, निष्प्रभ किंवा पर्यावरणाला हानीकारक ठरणारी धरणे हटवली जात आहेत. एल्वा नदीचा अनुभव येथे एक महत्त्वाचा संदर्भ ठरला आहे. अनेक ठिकाणी असे आढळून आले की, धरणे हटवल्यानंतर नदी परिसंस्था जलद गतीने पुनर्जीवित होते, मासे व अनेक जलजीवांचे संवर्धन झाल्याने पर्यावरण संतुलन साधले जाते. मासेमारी या उद्योगाला चालना मिळते साहजिकच स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. त्यामुळे ‘डॅम रिमूव्हल’ हा आता जलव्यवस्थापनाचा मान्य पर्याय बनत आहे.
तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची दिशा म्हणजे ‘समन्वित आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन’ (Integrated Water Resources Management). या पद्धतीत केवळ पाण्याचा साठा नव्हे, तर संपूर्ण जलचक्राचा विचार केला जातो. पावसाचे पाणी, भूजल, नद्या, तलाव, आणि स्थानिक जलस्रोत—या सर्वांचा एकत्रित वापर आणि नियोजन करण्यावर भर दिला जातो. यामध्ये ‘environmental flow’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते, ज्यामुळे धरणांमधून पाणी सोडताना नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे संरक्षण केले जाते.
हवामान बदलामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. पावसाचे अनियमित वितरण, अचानक येणारे पूर, आणि दीर्घकालीन दुष्काळ यामुळे जलव्यवस्थापनात अनिश्चितता वाढली आहे. त्यामुळे आता ‘adaptive water management’ म्हणजेच परिस्थितीनुसार बदलणारी, लवचिक धोरणे स्वीकारली जात आहेत. उदाहरणार्थ, काही देशांमध्ये पावसाच्या अंदाजानुसार धरणातील पाण्याचे नियोजन केले जाते, तर काही ठिकाणी पूरनियंत्रणासाठी नैसर्गिक पूरमैदाने (floodplains) पुन्हा सक्रिय केली जात आहेत.
तंत्रज्ञानाचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. उपग्रह, सेन्सर्स, आणि डेटा विश्लेषणाच्या मदतीने पाण्याचा साठा, वापर आणि गळती यांचे अचूक निरीक्षण केले जात आहे. स्मार्ट सिंचन पद्धती, ड्रिप इरिगेशन आणि जलमापन प्रणालीमुळे शेतीतील पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षम बनत आहे. शहरांमध्ये ‘वॉटर रीसायकलिंग’ आणि ‘वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट’ यावर भर दिला जात आहे.
भारताच्या संदर्भात पाहिले तर स्थिती मिश्र आहे. एका बाजूला अजूनही मोठ्या धरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व आहे, तर दुसरीकडे जलसंधारणाच्या स्थानिक उपाययोजना—जसे की शेततळी, बंधारे, पावसाचे पाणी साठवणे—यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. काही राज्यांमध्ये नदीजोड प्रकल्पांची चर्चा सुरू आहे, तर काही ठिकाणी नदी पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न होत आहेत. मात्र, अजूनही जलव्यवस्थापनात समन्वयाचा अभाव आणि भूजलाचा अतिरेकी वापर ही मोठी आव्हाने आहेत.
सामाजिक पातळीवरही बदल दिसून येतो. पूर्वी जलप्रकल्प हे पूर्णपणे सरकारी पातळीवर ठरवले जात असत; आता मात्र स्थानिक समुदायांचा सहभाग वाढत आहे. जलवापर संघ, ग्रामपंचायती आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग प्रकल्पांच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरत आहे. एल्वा नदीच्या प्रकल्पातही स्थानिक आदिवासी समुदायांचा सहभाग निर्णायक ठरला होता. हीच पद्धत आता इतर ठिकाणीही स्वीकारली जात आहे.
एकंदरीत, सध्याची जलव्यवस्थापनाची स्थिती ही ‘एकाच उपायावर अवलंबून राहणे’ या विचारातून बाहेर पडत ‘बहुआयामी आणि संतुलित दृष्टिकोन’ स्वीकारण्याकडे वळत आहे. धरणे अजूनही आवश्यक आहेत, पण त्याचबरोबर नदीचे आरोग्य, पर्यावरणीय संतुलन आणि स्थानिक गरजा यांचाही विचार केला जात आहे. भविष्यात जलव्यवस्थापनाचे यश हे याच संतुलनावर अवलंबून राहणार आहे. जिथे विकास आणि निसर्ग यांच्यात संघर्ष न होता सहअस्तित्व साधले जाईल.
