वक्फ बोर्डाच्या कब्जात असलेल्या जमिनीबाबत हजारो खटले कोर्टात किंवा लवादापुढे प्रलंबित आहेत. खासगी व सार्वजनिक जमिनी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात कशा आल्या व मालमत्ता वेगाने कशी वाढली हे गूढ आहे. वक्फ बोर्डावर सुधारित विधेयकाच्या राज्य बोर्डावर व केंद्रीय कौन्सिलवर दोन – दोन महिला सदस्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. मालमत्तेविषयी वाद झाल्यास लवादाऐवजी कलेक्टरला अधिकार देण्यास मुस्लिमांचा विरोध आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मांडले आणि विरोधी पक्षांनी त्याला जोरदार विरोध केला. वक्फ बोर्डाच्या कारभारावर सरकारी नियंत्रण म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम सदस्यांची नेमणूक म्हणजे मुस्लिमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला असा आक्रोश प्रकट झाला. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर गदा आणून भाजप सरकार जातीयवादाला उत्तेजन देत आहे, असाही विरोधी पक्षांनी आरोप केला. मुस्लीम विरोधी राजकारणाचा हा डाव असल्याची मोदी सरकारवर विरोधी पक्षांनी टीका केली. विरोधकांनी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाला केलेल्या प्रखर विरोधानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चा करण्यासाठी पाठवण्यात आले.
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाचा शरीयतशी कोणताही संबंध नाही तसेच जगातील कोणत्याही इस्लामिक देशात वक्फ बोर्ड नावाची संस्था नाही, मग भारतात वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाला विरोधी पक्षाकडून व मु्स्लीम नेत्यांकडून टोकाचा विरोध का होतो आहे ? वक्फ बोर्ड कायदा १९२३ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले व नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची मौल्यवान घटना तयार झाली. या घटनेत वक्फ बोर्डाविषयी काहीही म्हटलेले नाही. १९५४ मध्ये पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीत काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यात सुधारणा केली. तेव्हा काही गहजब होण्याचे कारण नव्हते.
१९९२ मध्ये अयोध्येत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मुस्लीम व्होट बँकेला शांत करण्यासाठी तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने मुस्लिमांसाठी काही निर्णय घेतले. आपले सरकार धर्मनिरपेक्ष आहे हे काँग्रेस सरकारने दाखविण्याचा तेव्हा प्रयत्न केला. १९९५ मध्ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक तत्कालीन सरकारने आणले. वक्फ बोर्डाला त्यांची मालमत्ता ही वक्फची संपत्ती म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार देण्यात आला. सन २०१३ मध्ये केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असताना वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करून न्यायपालिकेपेक्षाही वक्फ बोर्डाला मोठे अधिकार बहाल केले. वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या संपत्तीबाबत कोणत्याही न्यायालयात सुनावणी होऊ शकणार नाही, असे अधिकार वक्फ बोर्डाला दिले. त्यानंतर वेगवेगळ्या जमिनी व मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली व वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेविषयी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असा समज आणखी दृढ झाला.
काँग्रेस काळात वक्फ बोर्डाला दिलेल्या अधिकारांमुळे वक्फ बोर्ड शक्तिशाली बनले. ज्याचा संबंध नाही, अशाही जमिनींवर कब्जा करण्याच्या घटना अनेक वाढल्या. वक्फ बोर्डाचा कारभार मनमानी पद्धतीने सुरू झाला. तामिळनाडूतील हिंदू बहुसंख्य असलेल्या एका गावातील मंदिरावर वक्फ बोर्डाने आपला अधिकार सांगितला व ती मालमत्ता आपली संपत्ती असल्याचे घोषित केले. महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावातील वसाहतीत अनुसूचित जातीचे अडीचशे लोक राहात होते. ती जमीन वक्फ बोर्डाची आहे म्हणून रहिवाशांना घरे खाली करण्याची नोटीस देण्यात आली. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या परिसरातील मशीद आपली मालमत्ता असल्याचे वक्फ बोर्डाने जाहीर केले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर ती मशीद हटवली गेली.
देशात अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्डाने जमिनींवर कब्जा मिळवला आहे. सन २००९ नंतर वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेली जमीन दुप्पट वाढल्याचे दिसून आले. साडेनऊ लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे. जमीन हडप केल्याचे एक प्रकरण मध्य प्रदेशमधील न्यायालयात गेले तेव्हा, न्यायालयाने म्हटले, अशा पद्धतीने ताजमहाल आणि लाल किल्ल्यावर सुद्धा वक्फ बोर्ड दावा करू शकेल. न्यायालयाने जमिनी हडप करण्याच्या घटना गंभीरपणे विचारात घेतल्या होत्या, हे त्यावरून स्पष्ट होते.
कोणत्याही देशात वक्फ बोर्ड नाही, मग भारतातच हे चोचले का पुरवले जातात ? भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे म्हणून वक्फ बोर्डाला मनमानी कारभार करण्याचे अधिकार दिले आहेत का ? सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदे पंडितांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे मत मांडले होते, वक्फ बोर्ड त्यांना दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करते असे त्यांनी म्हटले होते. अनेक ठिकाणी वक्फ बोर्ड, त्यांना मिळालेल्या अधिकाराचा वापर हत्यार म्हणून धर्मांतरासाठी करतात, असाही आरोप केला गेला. वक्फ कायदा घटनेच्या विसंगत आहे असे कायदे पंडितांना वाटते. त्यातून समाजात वैमनस्य व असमानता वाढते असे त्यांचे सांगणे आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भाजपचे राज्यसभेचे खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५ संपुष्टात आणावा यासाठी खासगी विधेयक आणले होते. अशा कायद्यामुळे असमानता वाढते व धर्मांतरणाचा मोठा खेळ खेळला जातो, असे म्हटले होते. केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाला अनुदान देते व मंदिरांकडून पैसे वसूल करते ही फार मोठी विसंगती आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक विरोधी पक्षांनी केलेल्या जोरदार विरोधानंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. या समितीवर ३१ सदस्य आहेत. त्यावर लोकसभेचे २१ व राज्यसभेचे १० सदस्य असतील. वक्फ बोर्डाची देशात सर्वत्र संपत्ती व मालमत्ता आहे. देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मालमत्तेचा मालक म्हणून वक्फ बोर्ड ओळखले जाते. विशेष म्हणजे ज्या राज्यात भाजपची सत्ता आहे, त्याच राज्यात वक्फ बोर्डाची मोठी संपत्ती व मालमत्ता आहे. अर्थात ही मालमत्ता काही एक दोन वर्षांत निर्माण झालेली नाही, तर वर्षानुवर्षे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत वेगाने भर पडत आहे. वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता असावी व मालमत्तेचे व्यवस्थापन उत्तम व्हावे या हेतूने कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्यात आले होते.
या विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सेनल लॉ बोर्डाने कठोर विरोध दर्शवला. वक्फ बोर्डात केलेला हस्तक्षेप आम्ही मुळीच खपवून घेणार नाही, अशी त्यांनी भूमिका मांडली. भारतातील प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे, त्यात काही वाद झाला, तर तो लवादाकडे जातो. २०१४ साली संसदेत स्थायी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, वक्फ बोर्डाकडे देशात ६ लाख एकर जमीन असून १.२ लाख कोटींची मालमत्ता आहे असे नमूद केलेले आहे. त्यातील ८ लाख ६६ हजार एकर मालमत्ता अचल आहे. पैकी एक चतुर्थांश मालमत्ता ही भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेश २ लाख ३२ हजार ४५७ एकर, पश्चिम बंगाल ८०,४८० एकर, पंजाब ७५,९६५, तामिळनाडू ६६,०९२, कर्नाटक ६२,८३०, तेलंगणा ४५,६८२, महाराष्ट्र ३७,७०१, मध्य प्रदेश ३३,४७२, जम्मू-काश्मीर ३२२, ५३३, राजस्थान ३०,८९५, हरयाणा २३,२६७, आंध्र प्रदेश १४,६८५ व ओडिशा १०,३१४ मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे आहेत.
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकाला मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, सपा, सीपीएम, एआयएमआयएम यांनी प्रखर विरोध केला आहे. संशोधन विधेयक हे वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्तेवर घाला घालणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार असरुद्दीन ओवेसी यांनी व्यक्त केली. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असताना मुस्मिमांची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पाहणी करण्यासाठी न्या. राजेंद्र सच्चर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने २००६ मध्ये अहवाल दिला पण काँग्रेसने किंवा नंतर भाजप सरकारने त्या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा शिफारसींची अंमलबजावणी केली नाही.
वक्फ बोर्डाच्या कब्जात असलेल्या जमिनीबाबत हजारो खटले कोर्टात किंवा लवादापुढे प्रलंबित आहेत. खासगी व सार्वजनिक जमिनी वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात कशा आल्या व मालमत्ता वेगाने कशी वाढली हे गूढ आहे. वक्फ बोर्डावर सुधारित विधेयकाच्या राज्य बोर्डावर व केंद्रीय कौन्सिलवर दोन – दोन महिला सदस्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. मालमत्तेविषयी वाद झाल्यास लवादाऐवजी कलेक्टरला अधिकार देण्यास मुस्लिमांचा विरोध आहे. नव्या सुधारणेनुसार गैर मुस्लीम सदस्य नेमले जातील. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजावर अंकुश राहावा व कारभार पारदर्शी व्हावा, या हेतूने संशोधन विधेयक आणले आहे.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
