कृषी व्यापाराला चालना देण्यासाठी ई-नाम प्लॅटफॉर्मचा विस्तार
10 नवीन वस्तू आणि त्यांच्या व्यापारयोग्य मापदंडांचा समावेश
नवी दिल्ली – जास्तीत जास्त कृषी मालाचा समावेश करण्याबाबत शेतकरी, व्यापारी आणि इतर हितधारकांकडून सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने ई-नाम अंतर्गत व्यापाराची व्याप्ती आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश कृषी मालाची व्याप्ती वाढवणे आणि शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यापार मंचाचा लाभ घेण्याच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. पणन आणि तपासणी संचालनालयाने 10 अतिरिक्त कृषी मालासाठी व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार केले आहेत. हे नवीन मापदंड राज्य संस्था , व्यापारी, विषय तज्ञ आणि कृषी वित्तपुरवठा संघ यांसह प्रमुख हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत करून आखण्यात आले आहेत आणि केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्याला मंजुरी दिली आहे.
ई-नाम (राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ) प्लॅटफॉर्मवर कृषी मालाचा व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार करण्याचे काम डीएमआयकडे सोपवण्यात आले आहे. हे मापदंड शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनाची गुणवत्ता आणि व्यावसायिकता सुनिश्चित करून त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळवून देण्यास मदत करण्याच्या दृष्टीने तयार केले आहेत. या उपक्रमामुळे पारदर्शकता वाढेल , न्याय्य व्यापार पद्धती सुलभ होतील आणि कृषी क्षेत्राच्या एकूण वाढीला हातभार लागेल.
डीएमआयने 221 कृषी मालांसाठी व्यापार करण्यायोग्य मापदंड तयार केले असून ते ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहेत आणि खालील 10 अतिरिक्त वस्तूंच्या समावेशामुळे यावरील वस्तूंची एकूण संख्या 231 होईल.
विविध वस्तू:
1. सुकवलेली तुळशीची पाने
2. बेसन (चण्याचे पीठ)
3. गव्हाचे पीठ
4. चना सत्तू (भाजलेले चण्याचे पीठ)
5. शिंगाडा पीठ
मसाले:
6. हिंग
7. सुकवलेली मेथीची पाने
भाज्या:
8. शिंगाडा
9. बेबी कॉर्न
फळे:
10. ड्रॅगन फ्रुट
वरील अनुक्रमांक 4 ते 7 या वस्तू दुय्यम व्यापाराच्या श्रेणीत येतात आणि यामुळे शेतकरी उत्पादक संघटनांना बाजारातील मूल्यवर्धित उत्पादनांचे विपणन तसेच या क्षेत्रातील व्यापार औपचारिक बनविण्यात मदत होऊ शकते.
हे नवीन मंजूर झालेले व्यापार विषयक मापदंड ई-नाम पोर्टलवर (enam.gov.in) उपलब्ध होतील, ज्यामुळे कृषी मालाचा डिजिटल व्यापार सुलभ करण्याची प्लॅटफॉर्मची क्षमता आणखी मजबूत होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढेल, चांगली किंमत आणि वर्धित गुणवत्तेची हमी मिळेल, परिणामी त्यांच्या आर्थिक कल्याणाला हातभार लागेल. या अतिरिक्त मापदंडांची आखणी कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकार करत असलेल्या विद्यमान प्रयत्नांना अनुरूप असून यामुळे समावेशकता, कार्यक्षमता आणि बाजारपेठेतील पारदर्शकता वाढेल.
