महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांचा अपेक्षानामा

महावितरणच्या शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राज्य सरकारकडून होतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ति यांचा संबंध थेट महाराष्ट्र सरकारशी जोडलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे सर्व राजकीय पक्ष, या पक्षांचे उमेदवार, तसेच अन्य विविध संघटनांचे व अपक्ष उमेदवार या सर्वांच्या माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी आम्ही महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांचा जाहीर अपेक्षानामा सादर व प्रकाशित करीत आहोत.

प्रताप होगाडे, इचलकरंजी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना

राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध वर्गवारीतील एकूण २.८० कोटीहून अधिक ग्राहक आहेत. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये अदानी, बेस्ट व टाटा यांच्या कार्यक्षेत्रात अंदाजे ४५ लाख ग्राहक आहेत. या सर्व ३.२५ कोटी वीज ग्राहकांच्या समस्या आणि अपेक्षा या संबंधित वितरण परवानाधारक, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकार यांच्याशी जोडलेल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक व औद्योगिक घटक या तीन प्रमुख वर्गवारीतील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर आज देशातील अन्य सर्व राज्यांपेक्षा जास्त म्हणजे देशात पहिल्या क्रमांकावर आहेत. (सोबत तुलनात्मक तक्ते जोडले आहेत) या अतिरेकी वीजदराचे अनिष्ट परिणाम राज्यातील सर्वच प्रकारच्या वीज ग्राहकांचे हित, राज्याचा औद्योगिक विकास व राज्याचे हित यावर झाले आहेत व होत आहेत.

महावितरणच्या शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राज्य सरकारकडून होतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ति यांचा संबंध थेट महाराष्ट्र सरकारशी जोडलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे सर्व राजकीय पक्ष, या पक्षांचे उमेदवार, तसेच अन्य विविध संघटनांचे व अपक्ष उमेदवार या सर्वांच्या माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी आम्ही महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांचा जाहीर अपेक्षानामा सादर व प्रकाशित करीत आहोत. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, नेते व उमेदवार यांनी या अपेक्षानाम्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशीही रास्त अपेक्षा व मागणी करीत आहोत.

वीज ग्राहकांचा अपेक्षानामा

अ) शेतकरी वीज ग्राहक –

राज्यातील ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या ४४.०३ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज योजना सुरु झालेली आहे. राज्यात ७.५ हॉर्सपॉवरच्या वरील ग्राहकांची संख्या ३.६८ लाख म्हणजे फक्त ८% आहे. यापैकीही बहुसंख्य प्रत्यक्षात ७.५ हॉर्सपॉवरच्या आतील व कांही समूह शेतकरी आहेत. याशिवाय लघुदाब व उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांमधील शेतकऱ्यांचा खरा वीज वापर १ ते ३ हॉर्सपॉवर इतकाच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्व शेतीपंप वीज ग्राहक व सर्व लघुदाब व उच्चदाब उपसा सिंचन योजना यांना मोफत वीज देण्यात यावी.

शेतीपंप वीज ग्राहकांच्या मार्च २०२४ अखेरच्या थकबाकी संदर्भात अद्याप अधिकृत कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची थकबाकी व बिले पोकळ व वाढीव असून प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा दुप्पट वा अधिक आहेत आणि दंड व व्याजामुळे चौपट झालेली आहेत, हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. मा. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्यासह दि. २७ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन बिले दुरुस्त करण्याचा निर्णयही झालेला होता. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतीपंपांची थकबाकी निरंक होण्यासाठी त्वरीत योग्य भूमिका व त्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा.

शेती पंपासाठी वीज जोडणी मागणार्‍या प्रलंबित सर्व अर्जदारांना त्वरीत विद्युत जोडण्या देणेत याव्यात. तसेच यापुढे अर्ज करणार्‍या प्रत्येक शेती पंप अर्जदारास कृतिची मानके विनिमयानुसार १ महिना अथवा कमाल ३ महिने या प्रमाणे वेळेत जोडणी देणेत यावी.

शेतकर्‍यांना दिवसा, योग्य दाबाने अखंडीत किमान ८ तास वीज मिळावी त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी (सोलर एजी फिडर) योजना द्रुतगतीने संपूर्ण राज्यभर अंमलात आणणेत यावी.

ब) घरगुती व व्यापारी वीजग्राहक-

राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी व हितासाठी दरमहा १०१ ते २०० युनिटस वीज वापरासाठी रास्त वीजदराचा स्वतंत्र वर्ग (slab) करणेत यावा.
राज्यातील छोट्या व्यावसायिक वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी व हितासाठी सवलतीच्या पहील्या टप्प्यातील वीज वापराची मर्यादा २०० युनिटस ऐवजी ३०० युनिटस करणेत यावी.

क) मुंबईमधील घरगुती वीज ग्राहक-

मुंबईमध्ये अदानी, बेस्ट व टाटा हे तीन वीजवितरण परवानाधारक आहेत. मुंबईमधील सर्वसामान्य घरगुती सर्व वीजग्राहकांचे दर समान व रास्त असावेत अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारनेही तसे वेळोवेळी जाहीर केलेले आहे. पण प्रत्यक्षात आजअखेर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, ती तातडीने करणेत यावी.

ड) औद्योगिक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहक-

राज्यातील महावितरणचे औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा २५% ते ४०% नी जास्त आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकास ठप्प झालेला आहे व उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरीत होत आहेत. हे टाळण्यासाठी व राज्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शेजारील राज्यांच्या समपातळीवरील वीजदर निश्चित करणेत यावेत.

वितरण गळती कमी करून राज्यातील सर्व वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीजदर अन्य राज्यांच्या समपातळीवर आणता येतील. केवळ वितरण गळती लपवून दरवर्षी सुमारे १६,५०० कोटी रु. चे नुकसान अतिरिक्त गळती, चोरी व भ्रष्टाचार या मार्गाने होत आहे व त्यामुळेच वीजदरामध्ये १.२५ रु. प्रति युनिट वाढ झालेली आहे, हे ध्यानी घेऊन वितरण गळती म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचार या विरोधात कठोर व धडक मोहीम राबविणेत यावी.

महानिर्मिती कंपनीचा अवाजवी उत्पादन खर्च व खाजगी पुरवठादार कंपन्या यांच्याकडील वीज खरेदीचा खर्च सध्या प्रति युनिट ५.५० रु. इतका अवाढव्य आहे. अन्य राज्यांत हा खर्च ५ रु. प्रति युनिटच्या आत आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात हा खर्च किमान ०.५० रु. प्रति युनिट कमी करण्यात यावा.

ई) सर्व वर्गातील वीजग्राहकांच्या समान अपेक्षा-

राज्यात या वर्षी ३९००० दशलक्ष युनिटस म्हणजे किमान ५,५०० मेगावॉट वीज अतिरिक्त आहे, शिल्लक आहे. या वीज निर्मिती क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील प्रत्येक वीजग्राहक ५० पैसे प्रति युनिट जादा दराने बिले भरत आहे. तरीही केवळ स्थानिक कारणांमुळे दररोज शहरी भागात सरासरी एक तास व ग्रामीण भागात सरासरी दोन तास वीजपुरवठा खंडीत होत आहे. त्यामुळे कंपनीचा महसूल वार्षिक अंदाजे ५००० कोटी रु. कमी होत आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रकारचे वीज ग्राहक व राज्य सरकार यांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी व ग्राहकांना २४x७ विनाखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करणेत यावी.

राज्यातील महावितरण कंपनीचा सरासरी देयक दर आयोगाच्या मान्यतेनुसार या वर्षी ८.९४ रु. प्रती युनिट आहे. इंधन समायोजन आकारासह सध्या एकूण रु. ९.६० प्रती युनिट इतका म्हणजे देशात सर्वाधिक पातळीवर आहे. प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती व कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे याची जाणीव महावितरण, आयोग व राज्य सरकार या सर्वांनाच आहे. तातडीची उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने किमान २ रु. प्रती युनिट अनुदान द्यावे. पुढील काळात वरील सर्व बाबतील कालबद्ध कार्यक्रम, त्याची कठोर कार्यवाही व अंमलबजावणी या आधारे राज्यातील वीज दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने कायम स्वरुपी रास्त पातळीवर आणावेत.