सरकार कृषी क्षेत्रात ड्रोन वापरास प्रोत्साहन देणार – ‘कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-मिशन’ अंतर्गत वित्तीय सहाय्य पुरवले जात आहे
भारतात सुयोग्य पद्धतीने शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने या क्षेत्रातील हितधारकांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान किफायतशीर बनवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
‘कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन’ (SMAM) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतात या तंत्रज्ञानाची मोठ्या प्रमाणावर प्रात्यक्षिके करण्यासाठी कृषी यांत्रिकी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठे यांच्या द्वारे ड्रोन खरेदीसाठी कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 100 टक्के किंवा 10 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान स्वरूपात दिले जाईल.
शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिकांसाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळवण्यास पात्र असतील.
ड्रोन खरेदी करू न इच्छिणाऱ्या परंतु कस्टम हायरिंग सेंटर, हाय-टेक हब, ड्रोन उत्पादक आणि स्टार्ट-अप यांच्याकडून प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन भाड्याने घेणाऱ्या अंमलबजावणी संस्थांना प्रति हेक्टर 6000 रुपये आकस्मिकता खर्च दिला जाईल. ड्रोन प्रात्यक्षिकांसाठी ड्रोन खरेदी करणाऱ्या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा आकस्मिकता खर्च प्रति हेक्टर 3000 रुपये पर्यंत मर्यादित असेल. वित्तीय सहाय्य आणि अनुदान 31 मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल.
ड्रोन ऍप्लिकेशनद्वारे कृषी सेवा प्रदान करण्यासाठी, ड्रोन आणि त्याच्या ऍटॅचमेंटच्या मूळ किमतीच्या 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते शेतकरी सहकारी संस्था. एफपीओ आणि ग्रामीण उद्योजकांनी स्थापन केलेल्या विद्यमान कस्टम हायरिंग सेंटर्सना ड्रोन खरेदीसाठी वित्तीय सहाय्य म्हणून उपलब्ध असेल. शेतकरी सहकारी संस्था. एफपीओ आणि ग्रामीण उद्योजकानी स्थापन केलेले नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर्स किंवा हाय-टेक हब ‘कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन’ (SMAM), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) किंवा इतर कोणत्याही योजनांमधून आर्थिक साहाय्य घेऊन त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये इतर कृषी यंत्रांसह ड्रोनचा देखील एक यंत्र म्हणून समावेश करू शकतात.
कस्टम हायरिंग सेंटर्सची स्थापना करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन आणि त्याच्या ऍटॅचमेंटच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान सहाय्य मिळवण्यास पात्र असतील. ग्रामीण उद्योजकांनी मान्यताप्राप्त मंडळातून दहावी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी; आणि त्याच्याकडे नागरी विमान वाहतूक महासंचालक (DGCA) किंवा कोणत्याही अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थेद्वारे निर्दिष्ट संस्थेचा दूरस्थ पायलट परवाना असावा.
