नव्या शैक्षणिक धोरणाने क्रांती शक्य पण…

29 जुलै रोजी केंद्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मंजूर केले. या नव्या शैक्षणिक धोरणावर संशोधकांनी अभ्यास करून काही सुचना मांडल्या आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार होणे व काही बाबतीत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. असे या संशोधकांना वाटते. यावर आधारित लेख…

शैक्षणिक धोरण प्रथम 1986 मध्ये जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर 1992 मध्ये त्यात काही बदल झाले. या धोरणांचा आढावा घेऊन आता नवे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. वैज्ञानिक डाॅ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्त्वात अकरा सदस्यीय समितीने हे धोरण मांडले आहे. या काही मुलभूत स्वरुपाचे बदल सुचविण्यात आले आहेत. या धोरणाने शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलणार हे निश्चित आहे आणि तशी त्याची गरजही आहे.

बदलत्या काळाला सुसंगत असे धोरण असणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे यामध्ये प्रचलित शिक्षण पद्धतीमध्ये रचनात्मक बदल सुचविला आहे. पूर्वीची 10+2 ही पद्धत जाऊन आता शिक्षण हे चार टप्प्यात 5+3+3+4 असे करण्यात येणार आहे. म्हणजेच दहावी आणि बारावी या परीक्षा मंडळाचे महत्त्व आता कमी होणार हे निश्चित. सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण आणि मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य यामुळे हे नवे धोरण निश्चितच शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवेल असे वाटते.

महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार होणे आवश्यक

या शैक्षणिक धोरणावर विविध स्थरावर अभ्यास करण्यात येत आहे. काही तज्ज्ञांनी यावर सुचनाही मांडल्या आहेत. शिवाजी विद्यापीठातील समाजशास्त्र विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डाॅ. प्रल्हाद माने यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीत काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे असे मत मांडले आहे. त्यांनी या बाबी सूचना स्वरुपात मांडल्या आहेत. या संदर्भात त्यांचा एक प्रबंध त्यांनी सादर केला आहे.

शैक्षणिक गळती रोखणे शक्य

डाॅ. माने यांच्या मते नवे शैक्षणिक धोरण हे रचनात्मक बदल सुचविणारे धोरण आहे. यामुळे शालेय आणि उच्च शिक्षणात क्रांती होईल. पाठांतर करून गुणवत्ता मिळवणे याला फाटा देत कल्पकता, सर्जनशीलता, कलाकौशल्य, प्रयोगशील उपक्रम यांचे महत्त्व वाढवणारे धोरण असल्याने विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाकडील कल निश्चितच वाढले. यामुळे शैक्षणिक गळती रोखणे शक्य होणार आहे. नवे शैक्षणिक धोरण कालसुसंगत आणि नव्या आव्हानांना कवेत घेणारे असून समाजासाठी उपयुक्त असे आहे. असे असले तरी याची अंमलबजावणी करताना शिक्षण तज्ज्ञांच्या सुचना विचारात घेणे तितकेच आवश्यक आहे.

डाॅ. माने यांनी प्रबंधात मांडलेल्या सुचना…

सध्याचा शिक्षण हक्क कायदा 6 ते 14 या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. वयाच्या सहाव्या वर्षी तो पहिलीत प्रवेश घेतो. मात्र नव्या ऱाष्ट्रीय धोरणात मुले तिसऱ्या वर्षीच शाळेत येणार आहेत व वयाच्या अठराव्यावर्षी बाहेर पडणार आहेत. त्यामुळे या कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यामध्ये शिक्षणाची व्याप्ती वाढवावी लागणार आहे.
धोरणामध्ये अंगणवाडीची तीन आणि पहिली व दुसरी अशी दोन पूर्व प्राथमिक वर्षे एकत्र केली आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी व शाळा या दोन वेगवेगळ्या विभागांना एकत्र यावे लागणार आहे. पण या दोन्ही विभागांनी एकत्र येऊन कसे काम करायचे हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही.
तसेच प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या विलिनीकरणाचे धोरण कसे आहे हे या धोरणात स्पष्ट केलेले नाही. कारण यामध्ये संबंधीत शाखांच्या शिक्षकांचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. कनिष्ठ महाविद्यालयाची संकल्पना रद्द झाली तर त्या शिक्षकांचे काय करणार त्यावर तोडगा काढावा लागेल.
धोरणातील तरतुदींच्या आधारावर शाळा, महाविद्यालयाचे अनुदान बंद होणार का ? 30 पेक्षा कमी पटाच्या प्राथमिक शाळा बंद होणार का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.
सरकारी शाळांच्या गुणवंत्ता वाढीच्या दृष्टीने या धोरणात काहीही उपाययोजना दिसून येत नाहीत.
गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगाने शिक्षकांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असते. या संदर्भात नव्या धोरणात विचार होण्याची गरज आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्था यामुळे बंद होईल. पण ही नवी संस्था स्वतंत्रपणे काम करले का प्रश्नच आहे.
थेट पी. एच. डी. प्रवेशाने संशोधनाची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. एम. फिल. अभ्यासक्रम बंद केल्यास संशोधनावरही याचा गंभीर परिणाम होईल.
तीन हजार पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असणारी महाविद्यालये बंद होणार आहेत. या महाविद्यालयाच्या विलिनीकरणाचे धोरण कसे असेल हे अजूनही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
सामाजिक आणि आर्थिक मागासांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात कसे आणले जाणार याबाबत स्पष्टता या नव्या धोरणात दिसून येत नाही.
महिलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विशेष दखल या धोरणात घेतल्याचे दिसत नाही.