महिलेला न्याय देण्यासाठी पाथ फाऊंडेशनची धडपड…

कोल्हापूर जिल्ह्यातील वासनोली जोगेवाडी धनगरवाड्यातल्या गरोदर महिलेच्या प्रश्नावर पाथ फाउंडेशनने मोफत कायदेशीर मदत देऊ केली आहे. या प्रश्नी थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात याबाबतची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

–बोधी रामटेके

पाथ फाउंडेशन

वासनोली (ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर) येथील धनगरवाड्यातील गरोदर महिलेची प्रसूती भर पावसात वाटेतच झाली आणि नंतर दवाखान्यात नेण्यासाठी तिला रुग्णवाहिकेपर्यंत बांबूची डोली करून न्यावं लागलं. प्रसूतीच्या सहा दिवसानंतर बाळाला घेत त्या महिलेने तो दोन किलोमीटरचा प्रवास पायीच केला. या वाड्यावर स्वातंत्र्यानंतर अद्याप रस्ता झालेला नाही आणि त्यामुळे गरोदर महिलांना व इतर रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. वाड्यावर शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंतचा प्रवास डोंगरावरून पायीच करावा लागतो. पावसाळ्यात त्यांना सुद्धा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. पाच वर्षांपूर्वी अशाप्रकारे एका गरोदर महिलेची वाटेत प्रसूती झाल्यामुळे मृत्यू झाला होता.

अशा घटना थांबायला हव्यात. यासाठी आवाज उठवायला हवा. जनजागृती व प्रबोधन करून या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. असाच प्रयत्न येथील काही तरुणांनी केला. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे आणि पाथ फाऊंडेशनच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. सर्वसामान्य आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या हक्काची जाणीव नसते अशामुळे त्यांना योग्य न्याय मिळत नाही. यासाठी त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणिव करून देण्याची गरज आहे.

संविधानाने अनुच्छेद २१ अंतर्गत सर्वांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. रस्ता, पूल, आरोग्य सेवा हा मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. पण त्याची अजूनही पूर्तता झालेली नाही, ही खूप निंदनीय बाब आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील या घटनेत रस्ता न होण्याचे कारण वनविभागाची परवानगी हे आहे. दोन किलोमीटरमध्ये ४०० ते ५०० मीटर रस्ता हा वनविभागाच्या हद्दीत आहे. त्यामुळे हा रस्ता होऊ शकला नाही. रस्ता बांधण्यासाठी वनखात्याची परवानगी मिळत नाही, असे या घटनेत सांगण्यात येत आहे.

भुदरगड तालुक्यातील या घटनेत महिलेच्या मानवी अधिकारांचे स्पष्टपणे उल्लंघन झालेले आहे. त्यासाठी पाथ फाउंडेशनच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात याबाबत तक्रार दाखल झाली आहे. राधानगरी येथील लोकराजा शाहू संवाद प्रशिक्षण केंद्राचे राजवैभव शोभा रामचंद्र, कृष्णात स्वाती, पाथ फाउंडेशनचे बोधी रामटेके, शुभम गुरव, स्थानिक शशीकांत पाटील व मच्छिंद्र मुगडे, रोहित इंदुलकर यांनी प्रत्यक्ष वाड्यावर जाऊन या समस्यांचा संपूर्ण अभ्यास केला.

देशातील अनेक आदिवासी भागात वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न करता जंगलाचा नाश करून उत्खननाचे प्रकल्प सुरू करण्यात येतात, पण जेव्हा आमच्या मूलभूत अधिकारांचा प्रश्न येतो तेव्हा तोच कायदा आडवा येत असल्याचे या घटनेत स्पष्ट दिसत आहे. यातून या दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. प्रत्येक कायदा हा मानवतावादी दृष्टीकोन ठेवून तयार केलेला असतो त्याची अंमलबजावणी सुध्दा त्याच प्रकारे व्हावी.