रिक्लेम द नाइट, आक्रोश थांबेना…

जागे राहा, जागृत व्हा, अशी हाळी देणारी व राजकारणापासून अलिप्त असलेली रिक्लेम द नाइट ही मोहीम महिनाभर पश्चिम बंगालमध्ये राबवली जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकातामध्ये झालेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला कायमचे जरब बसविण्यासाठी कठोर कायदा करावा, अशी मागणी केली.

डॉ. सुकृत खांडेकर

पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता महानगरातील आर जी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये ३१ वर्षांच्या एका महिला ट्रेनी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या या घटनेनंतर डॉक्टर आणि जनतेत निर्माण झालेला असंतोष महिना झाला तरी शांत झालेला नाही. दि. ९ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीनंतर आर जी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये बलात्कार व हत्या अशी भयानक घटना घडली आणि त्यानंतर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, पोलीस, प्रशासन, सरकार या सर्व घटकांनी जो हलगर्जीपणा आणि निष्क्रियता दाखवली आणि ही क्रूर घटना दडपण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा धिक्कार करण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरांतून संताप प्रकट झाला.

या घटनेला महिना उलटायच्या आतच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा देणारे अपराजिता नावाचे विधेयक आणले व राज्य विधानसभेने ते एकमताने संमत केले. पीडितेला विनाविलंब न्याय मिळाला पाहिजे अशी त्या विधेयकात तरतूद आहे. कोलकात्याच्या या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे तपासाचा अहवाल मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने संपावर असलेल्या डॉक्टरांना कामावर रुजू होण्याचे आदेशही दिले. तरी सुद्धा रोज कोलकात्यातील हजारो लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर येत आहेत व वुई वॉन्ट जस्टीस अशा घोषणा देत आहेत.

जागे राहा, जागृत व्हा, अशी हाळी देणारी व राजकारणापासून अलिप्त असलेली रिक्लेम द नाइट ही मोहीम महिनाभर पश्चिम बंगालमध्ये राबवली जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनी कोलकातामध्ये झालेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगाराला कायमचे जरब बसविण्यासाठी कठोर कायदा करावा, अशी मागणी केली.

केंद्र सरकारनेही बलात्कार व हत्या प्रकरणात कोणते कायदे आहेत याची तत्परतेने माहिती ममता बॅनर्जींना पाठवून दिली. पण ममता यांचे केंद्राच्या पत्राने समाधान झाले नाही. त्यांनी पुढाकार घेऊन अपराजिता सुधारणा विधेयक तयार केले व विधानसभेची त्याला मंजुरी घेतली. अपराजिता विधेयकातील कठोर तरतुदींमुळे पीडितेला लवकर न्याय मिळेल का आणि गुन्हेगाराला ठरावीक दिवसांत फाशीची शिक्षा होईल का, हे कळीचे मुद्दे आहेत. अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक २०२४ हे त्याचे नाव असून राज्यपालांनी ते मंजुरीसाठी आता राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर न्याय होईल की अन्याय अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

जनप्रक्षोभ थांबविण्यासाठी ममता यांनी घाईघाईने कठोर शिक्षा देणारा विधेयक आणले असे सांगण्यात येत आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर फास्ट ट्रॅक कोर्टात ३० दिवसांच्या आत लैंगिक शोषण किंवा अत्याचाराची प्रकरणे निकालात काढावीत अशी तरतूद या विधेयकात आहे. गुन्ह्याची नोंद झाल्यावर पोलिसांनी २१ दिवसांत तपास पूर्ण करावा असेही अपराजिता विधेयकात म्हटले आहे. तसेच पीडितेची ओळख जाहीर केली, तर कठोर कारवाई करावी असे म्हटले आहे. या अगोदर बलात्काराच्या गुन्ह्याला १० वर्षे व सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्याला २० वर्षे शिक्षा होती, आता जन्मठेपची तरतूद केली आहे.

बलात्कार झाल्यावर महिलेचा मृत्यू झाला, तर फाशी. पीडितेवर अनेकदा बलात्कार केला तरी फाशी अशी विधेयकात तरतूद आहे. लोकसंख्या व अन्य राज्यांच्या तुलनेत पश्चिम बंगालमध्ये पोलीस बळ कमी आहे. पोलिसांपैकी किती जणांना महिलांविषयक कायदे चांगले ठाऊक आहेत? देशात १८०० फास्ट ट्रॅक कोर्टांची गरज आहे, प्रत्यक्षात ७५५ फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत, फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला जलद गतीने चालावा म्हणून पोलिसांना ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची माहिती चांगली ठाऊक असणे गरजेचे आहे. पश्चिम बंगालने नवीन विधेयकात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली असली तरी जगातील १३५ देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे.

न्याय जलद मिळावा अशी मागणी करणे सोपे आहे. पण न्याय व्यवस्था आणि पोलीस यंत्रणेत पुरेसे मनुष्यबळ आहे का? पश्चिम बंगालमध्ये रिक्लेम द नाइट या मोहिमेमुळे तृणमूल काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू होईल का, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. आता पुरे झाले, आम्ही हतबल आहोत, अशी मानसिकता जनतेच्या आंदोलनात प्रकट होत आहे. या आंदोलनाला कुठेही जातीय किंवा पक्षीय किनार नाही. काँग्रेस, भाजपा किंवा सीपीएम यांचा अजेंडा म्हणून रिक्लेम द नाइटही मोहीम नाही. ममता आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्या विरोधातला संताप या आंदोलनातून खदखदत आहे. राज्यात आम्हाला सुरक्षा नाही, आम्हाला कोणी वाचवणार नाही, अशी भावना आंदोलक व्यक्त करीत आहेत.

रिक्लेम द नाइट हा जनतेचा व्यवस्थेविरोधात उठाव आहे. आर जी कर मेडिकल हॉस्पिटलमधील दुष्कृत्याच्या घटनेनंतर लोकांचा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांवरील विश्वासच कमी झाला आहे. या आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचे झेंडे नाही, कोणत्याही पक्षाचे नेते नाहीत. केवळ न्याय मागणारे बॅनर्स झळकवत निदर्शक घोषणा देत आहेत, मेणबत्त्या पेटवून सरकारचे लक्ष वेधून घेत आहेत. ममता बॅनर्जी या २०११ पासून पश्चिम बंगालच्या सत्तेवर कप्तान म्हणून आहेत. गेल्या तेरा-चौदा वर्षांत व्यवस्थेच्या व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनतेने उभारलेले एवढे मोठे आंदोलन त्या प्रथमच अनुभवत आहेत. न्याय द्या आणि उत्तरदायित्व स्वीकारा असे जनता सांगत आहे.

राज्यात विशेषत: आरोग्य क्षेत्रात असुरक्षितता आहे, सरकार व व्यवस्था ढिम्म आहे. न्याय, पारदर्शकता व परिणामकारक प्रशासन या मागणीसाठी जनाक्रोश चालू आहे. जनतेचा आवाज उठविण्याची क्षमता विरोधी पक्षात नाही आणि सत्ताधारी पक्ष स्वत:च्या मस्तीत आहे. जनतेला कोणी वाली नाही अशी भावना सर्वसामान्य जनतेची झाली आहे. सन २०१२ मध्ये दिल्लीला निर्भया बलात्कार व हत्याकांड झाले, २०२४ कोलकात्याची घटना अभया बलात्कार व हत्याकांड म्हणून ओळखली जात आहे.

या घटनेनंतर आक्रोश प्रकट करण्यासाठी डॉक्टर्स, विद्यार्थी, तरुण-तरुणी, सुशिक्षित, सामान्य जनता हजारोंच्या संख्येने रोज रस्त्यांवर येत आहे. जनतेची संतप्त मानसिकता बघून ममता बॅनर्जीही त्यांच्या पक्षांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह या घटनेचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या, याचेच अनेकांना आश्चर्य वाटले. त्या तर राज्याच्या सर्वेसर्वा आहेत. मग त्या कोणाकडे न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या? सत्ताधारी आम्ही आणि विरोधकही आम्हीच, असा राजकारणात नवा ट्रेंड सुरू झाला आहे. कोलकाता पोलिसांनी बलात्कार व हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला २४ तासांत अटक केली असली तरी राज्यात वातावरण सुरक्षित आहे असे लोकांना मुळीच वाटत नाही.

आंदोलक हे नि:शस्त्र आहेत, त्यांच्याकडे कोणी नेता नाही, सोशल मीडियावरून संदेश, अभिप्राय आणि भूमिका यांची रोज देवाण-घेवाण वेगाने होत असते, हेच त्यांच्यातील संपर्काचे प्रमुख साधन आहे. ममता बॅनर्जी या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आरोग्यमंत्रीही आहेत. म्हणूनच लोकांचा राग त्यांच्यावर आहे. ज्या शहरी मतदारांनी ममता यांना वर्षानुवर्षे भक्कम पाठिंबा दिला, तोच मतदार त्यांच्याविरोधात रोज रस्त्यावर उतरून घोषणा देतो आहे. हैदराबाद येथे २०१९ मध्ये २६ वर्षीय पशुवैद्यकीय तरुणीवर सामूहिक बलात्कार व तिची हत्या झाल्यावर अशा गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा देणारे दिशा विधेयक संमत करण्यात आले.

महाराष्ट्रात सन २०२० मध्ये शक्ती विधेयक संमत झाले. ही दोन्ही विधेयके राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यात आता अपराजिताची भर पडली आहे. ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरल्यावर एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. जब बादशाह खुद देश को जगाने, कानून बनाने, इन्साफ मांगने और दंड देने की माँग करने लगे, तो जुर्म का शिकार आम आदमी क्या करेगा?