दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण यूएनएफसीसीसीमध्ये भारताकडून सादर

भारताने आपले दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण यूएनएफसीसीसीमध्ये केले सादर

विविध देशांच्या  27 व्या संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेत  (कॉप  27)भारताने आपले दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरण  यूएनएफसीसीसी  म्हणजेच हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र आराखडा परिषदेमध्ये सादर केले. ईजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे 6-18 नोव्हेंबर, 2022 दरम्यान  आयोजित कॉप 27 परिषदेमध्ये  भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत असलेल्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते दीर्घकालीन कमी उत्सर्जन विकास धोरणाचा आरंभ करण्यात आला होता.

या धोरणाची  ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:

1) ऊर्जा सुरक्षेच्या संदर्भात राष्ट्रीय संसाधनांच्या तर्कसांगत  वापरावर लक्ष केंद्रित केले जाणार . न्याय्य, सुलभ, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने जीवाश्म इंधनातून होणारी संक्रमणे हाती घेतली जातील. भारताला हरित हायड्रोजन ऊर्जेचे केंद्र बनवणे हे 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियानाचे  उद्दिष्ट आहे. हरित  हायड्रोजन उत्पादनाचा वेगवान विस्तार, देशातील विद्युत विघटन (इलेक्ट्रोलायझर) उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि 2032 पर्यंत आण्विक क्षमतेत तिप्पट वाढ हे उर्जा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच इतर काही महत्वाचे टप्पे आहेत.

2) जैवइंधनाचा वाढता वापर, विशेषत: पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची मोहीम आणि हरित हायड्रोजन इंधनाचा वाढता वापर यामुळे वाहतूक क्षेत्राकडून   कमी कार्बन उत्सर्जनाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर, 2025 पर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण 20% पर्यंत पोहोचवण्याची आणि प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी तसेच  सार्वजनिक वाहतुकीमधील परिवर्तनासाठी  एक बळकट  मॉडेल  तयार करण्याची भारताची आकांक्षा आहे.

3) आपल्या सध्याच्या तुलनेने कमी आधारापासून, शहरीकरण ही एक प्रभावी प्रक्रिया म्हणून सुरु राहील. भविष्यातील शाश्वत आणि हवामानाशी सुसंगत शहरी विकासाचे  स्मार्ट सिटी उपक्रम, मुख्य प्रवाहासोबत जुळवून घेण्यासाठी तसेच ऊर्जा आणि संसाधन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शहरांचे एकात्मिक नियोजन , प्रभावी हरित बांधणी संहिता  आणि नाविन्यपूर्ण घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनात जलद विकासासाठीचे उपक्रम राबवले जात आहेत

4) ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या दृष्टीकोनातून भारताचे औद्योगिक क्षेत्र बळकट  विकासाच्या मार्गावर कार्यरत राहील. या क्षेत्रातील कमी कार्बन उत्सर्जन  संक्रमणे ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संधी  आणि रोजगार प्रभावित करणार नाही.  कामगिरी , उद्दिष्टपूर्ती  आणि व्यापार (पीएटी) योजनेद्वारे, राष्ट्रीय हायड्रोजन अभियान , सर्व संबंधित प्रक्रिया आणि उपक्रमांमध्ये  उच्चस्तरीय विद्युतीकरण,साहित्याची कार्यक्षमता वाढवणे आणि पुनर्वापराच्या माध्यमातून  चक्रीय  अर्थव्यवस्थेचा विस्तार  आणि संक्रमण सहज नसलेल्या पोलाशी , सिमेंट, अॅल्युमिनियम आणि इतर म्हणजेच हार्ड-टू-एबेट  क्षेत्रांसाठी पर्याय शोधणे,  

5) गेल्या तीन दशकांमध्ये उच्च आर्थिक विकासासोबतच जंगल आणि वृक्षाच्छादन वाढवण्याचा भारताचा विक्रम आहे. भारतातील जंगलातील आगीच्या घटना जागतिक स्तराच्या तुलनेत  खूपच कमी आहेत, तर त्याचे जंगल आणि वृक्षाच्छादित 2016 मध्ये या जंगलांनी आणि वृक्षाच्छादनाने  15% निव्वळ कार्बन उत्सर्जन शोषून  घेतले आहे. भारत 2030 पर्यंत जंगल आणि वृक्षाच्छादनाच्या माध्यमातून  2.5 ते 3 अब्ज टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदानानुसार(एनडीसी) वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे.

6) कमी कार्बन विकासाच्या मार्गावर संक्रमण करत असताना नवीन तंत्रज्ञान, नवीन पायाभूत सुविधा आणि इतर व्यवहार खर्चाच्या विकासाशी संबंधित अनेक खर्चांना सामोरे जावे लागेल. वर्तवण्यात आलेल्या अनेक अंदाजानुसार , विविध अभ्यासानुसार, हे खर्च सर्व साधारणपणे 2050 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्सच्या प्रमाणात  येतात.यूएनएफसीसीसीच्या तत्त्वांनुसार, विकसित देशांद्वारे हवामान वित्तपुरवठ्याची तरतूद खूप महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि प्रामुख्याने सार्वजनिक स्त्रोतांकडून, प्रमाण , व्याप्ती आणि गती सुनिश्चित करून अनुदान आणि सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात लक्षणीय वाढ करणे  आवश्यक आहे.”हवामान न्याय” आणि “शाश्वत जीवनशैली” या दोन संकल्पना , समानता आणि समान परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या  आणि संबंधित क्षमतेच्या (CBDR-RC) तत्त्वांसह, राष्ट्रीय परिस्थिती अधोरेखित करत, कमी कार्बन, कमी उत्सर्जन भविष्याच्या केंद्रस्थानी असण्यावर  भारताने पॅरिस येथे भर दिला होता.

त्याचप्रमाणे, जागतिक कार्बन तरतुदीमध्ये  योग्य आणि न्याय्य वाटा मिळवण्याच्या भारताच्या अधिकाराच्या चौकटीत एलटी -एलईडीएस  तयार करण्यात आले आहे, जे  भारताच्या “हवामान न्यायाच्या” आवाहनाची व्यावहारिक अंमलबजावणी आहे.पर्यावरणाचे रक्षण करताना भारताचा जलद विकास  आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या दृष्टीकोनात कोणतेही  अडथळे येणार नाहीत हे सुनिश्चित  करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. अविचारी आणि विध्वंसक उपभोगापासून सजग आणि जाणूनबुजून वापराकडे जागतिक स्तरावरील प्रतिमान बदलण्याचे आवाहन करणाऱ्या पर्यावरण स्नेही जीवनशैलीबद्दलच्या लाईफ अभियानाच्या दृष्टीकोनातून एलटी -एलईडीएस  सूचित करण्यात आले आहे.