मराठी भाषा धोरण, जे सहा वर्षांपासून सरकार जाहीर करत नाही आणि पुनःपुन्हा ते भाषा सल्लागार समितीच्या सभेसमोर आणले जाते, ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सरकारकडे पुनः सोपवून झाले तरी ते जाहीर केले जात नाही. सरकारला मराठीबाबत निर्णय हे कोणत्याही धोरणाविनाच घेणे सोयीचे आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. हे मराठी राज्य स्थापन होऊन साठ वर्षे होऊन गेली, तरी मराठीची अवहेलनाच जिथे थांबत नाही तिथे इतर कोणाला काय म्हणणार?
डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, ज्येष्ठ साहित्यिक
shripadbhalchandra@gmail.com
मराठी राज्यातच मराठीची अवहेलना जिथे थांबत नाही तिथे इतर कोणाला काय म्हणणार ? राज्य सरकारकडून होणारी मराठीची उपेक्षा संपेल का? तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे मराठी विषय सक्तीचा करणारे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच ‘पंधरा दिवसांत मराठी विद्यापीठ स्थापनेसाठी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली अशासकीय तज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल,’ अशी जी घोषणा केली ती शासनाने गेल्या पाच वर्षांत केलेली अशा प्रकारची तिसरी घोषणा आहे. या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करणारा म्हणून प्रस्तुत लेखकाने ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी’ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे या घोषणेचे स्वागत केले, शिवाय आवर्जून पत्र लिहून त्यांचे आभारही मानले. मात्र, अशी समिती नेमण्याची ही तिसरी घोषणाही अद्याप तरी फलद्रूप झालेली नाही. उलट या सरकारने ना मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरला ना तो दर्जा हे सरकार अद्याप मिळवून देऊ शकले.
१९ एप्रिलला राज्य सरकारने एक निर्णय घेतला आहे. मराठी हा विषय १२ वीपर्यंत सक्तीचा न करता तो केवळ १० वीपर्यंतच सक्तीचा केला गेला. त्यानुसार मराठी विषयात बिगर राज्य मंडळ अभ्यासक्रमांच्या शाळांमधून श्रेणी तेवढ्या दिल्या जातील आणि मराठी विषयाचे गुण सर्व विषयांच्या एकत्रित गुणपत्रिकेत पुढील तीन वर्षे ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. म्हणजे मराठी विषय हा औपचारिक होऊन राहील. तो कशाला गांभीर्याने घेतला जाईल ? थोडक्यात, मराठी विषयाची सक्ती पुढील तीन वर्षे करण्यात येणार नाही.
कायदा करायचा, पण तो अमलात आणायचा नाही, ही सरकार चालवण्याची जी पद्धत सरकार शोधून काढते आहे, त्या बाबतीत संतापाची लाट उसळल्यावर शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ही सवलत केवळ तीन वर्षांकरिता आणि एकाच बॅचपुरती आहे, असा खुलासा केला. त्यावर आम्ही त्यांना पत्र लिहून संबंधित शासन निर्णय अगोदर मागे घ्या, अशी विनंती केली आहे. त्यांना सवलत का, तर म्हणे कोविड महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या विस्कळीत शिक्षणाच्या परिस्थितीमुळे त्यांचे मराठी कच्चे राहिले आहे! कोविडनंतर शाळा सुरू होऊन किती काळ लोटला ? आणि कोविडकाळातही ऑनलाइन शिक्षण बंद नव्हते. मग आताच हे कारण कसे आणि कोणाच्या दबावाखाली उद्भवले ?
खरे तर जर काही विद्यार्थ्यांचे मराठी कच्चे असेल, तर ते पक्के करण्याचे उपाय अनेक आहेत. सरकारला कदाचित अशा प्रकारचे उपाय अमलात आणायचे नाहीत. त्यामुळे आम्ही निवडणुकांपूर्वी सर्वच प्रमुख पक्षांना त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच मराठीविषयक निःसंदिग्ध शब्दांत आश्वासने मागितली. जे देणार नाहीत, त्या पक्षांना मतदान न करण्याचे आवाहन केले. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी मिळून एकूण ९ आश्वासने दिली; त्यात मराठी विषय सक्तीचा करणे, मराठी विद्यापीठ स्थापन करणे, अभिजात दर्जा मिळवणे अशा बाबी समाविष्ट होत्या.
थोडक्यात, मराठी विषय सक्तीचा करणारा कायदा करायचा नाही, तो धड अमलात येऊ द्यायचा नाही, असे काहीसे सरकारचे धोरण दिसते. किमान तशी लोकभावना दिसते आहे. मराठी सक्ती स्थगित करणारा निर्णय परत घेतला जाईपर्यंत मराठी भाषाप्रेमींकडून यासाठी सातत्याने पाठपुरावा होतच राहणार आहे. मराठी सक्तीचा कायदा करून घेण्यासाठी दहा वर्षे लागली, पण त्याला स्थगिती देण्यासाठी या सरकारला एक वर्षही लागले नाही. मराठी भाषा धोरण, जे सहा वर्षांपासून सरकार जाहीर करत नाही आणि पुनःपुन्हा ते भाषा सल्लागार समितीच्या सभेसमोर आणले जाते, ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सरकारकडे पुनः सोपवून झाले तरी ते जाहीर केले जात नाही. सरकारला मराठीबाबत निर्णय हे कोणत्याही धोरणाविनाच घेणे सोयीचे आहे, असा त्याचा अर्थ होतो. हे मराठी राज्य स्थापन होऊन साठ वर्षे होऊन गेली, तरी मराठीची अवहेलनाच जिथे थांबत नाही तिथे इतर कोणाला काय म्हणणार?
