कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात उभारणार 400 इथेनॉल पंप

“सध्या आपण कृषी अवशिष्टाच्या एक-पंचमांश भागावर प्रक्रिया करू शकतो, परंतु योग्य नियोजन केल्यास, आपण तण जाळल्यामुळे होणारे मोसमी वायू प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो.”

नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत 12 व्या भारतीय उद्योग महासंघ जैवऊर्जा शिखर परिषदेला केले संबोधित

नवी दिल्ली – केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नवी दिल्लीत 12 व्या भारतीय उद्योग महासंघ जैवऊर्जा शिखर परिषदेत इथेनॉल मिश्रण आणि जैवइंधन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी सरकारच्या बांधिलकीची पुष्टी केली. “भविष्याला इंधन देणे – भारताच्या हरित वाढीचे लक्ष्य सुरक्षित करणे” ही या परिषदेची संकल्पना होती.

भारतातील इथेनॉल मिश्रणाच्या यशावर प्रकाश टाकताना गडकरी यांनी नमूद केले की पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण 2014 मध्ये 1.53%होते जे 2024 मध्ये 15% पर्यंत वाढले आहे, 2025 पर्यंत ते 20% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा भाग म्हणून डिझेल मध्ये इथेनॉलचे 15% मिश्रण करता येईल का यासाठी संशोधन चालू आहे.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी इथेनॉल परिसंस्थेच्या निर्मितीवर भर दिला, ज्यामध्ये कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनद्वारे 400 इथेनॉल पंप उभारण्याचा समावेश आहे.

“आम्ही या चार प्रमुख राज्यांमध्ये इथेनॉलचे उत्पादन आणि वितरण वाढवण्यासाठी जलदगतीने प्रयत्न करत आहोत,” याकडे लक्ष वेधताना गडकरी म्हणाले की, हे उपक्रम भारताच्या व्यापक जैवइंधन उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत, जे  देशाला  शाश्वत ऊर्जा उपायांमध्ये आघाडीवर नेतील.

कचऱ्यापासून विशेषत: तांदळाच्या पेंढ्यापासून जैव-सीएनजी निर्मितीमध्ये ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्याच्या महत्त्वावर गडकरींनी चर्चा केली. हे 475 प्रकल्पांमध्ये व्यवहार्य सिद्ध झाले असून याचे 40 हून अधिक प्रकल्प आधीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणामध्ये तण, काडीकचरा जाळण्याच्या पर्यावरणीय आव्हानाला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले, “सध्या आपण कृषी अवशिष्टाच्या एक-पंचमांश भागावर प्रक्रिया करू शकतो, परंतु योग्य नियोजन केल्यास, आपण तण जाळल्यामुळे होणारे मोसमी वायू प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो.”

केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्थेद्वारे (सीआरआरआय)बायो-बिटुमेन उत्पादनावरील संशोधन देखील आयात होणाऱ्या बिटुमेनवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याचे आश्वासन देते, ज्यामुळे देशाच्या हरित वाढीच्या कार्यसुचीत आणखी योगदान मिळते.

विशेषत: जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर 22 लाख कोटी रुपये मूल्याची भारताची वार्षिक जीवाश्म इंधन आयात कमी करण्याच्या निकडीवर गडकरी यांनी भर दिला. “जैवइंधन म्हणजे कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन आपल्या शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची खबरदारी घेणारी भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेची गुरुकिल्ली” असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“अन्नदाता” (फूड गिव्हर) ते “ऊर्जादाता” (एनर्जी गिव्हर), “इंधनदाता” (फ्युएल गिव्हर) आणि शेवटी “हायड्रोजनदाता” (हायड्रोजन गिव्हर) पर्यंत शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचा विस्तार करण्यासाठी जैवइंधन क्षेत्राच्या परिवर्तनीय क्षमतेवर भर देऊन त्यांनी भाषणाचा समारोप केला. या शिखर परिषदेचे आयोजन केल्याबद्दल मंत्र्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाचे अभिनंदन केले.