लाचखोरी प्रकरणामध्‍ये  न्‍हावा शेवाच्‍या ‘जेएनसीएच’चे तत्कालीन प्रतिबंधक अधिकारी व अन्य दोघावर आरोपपत्र दाखल

लाचखोरी प्रकरणात जेएनसीएच, न्हावा शेवाचे तत्कालीन प्रतिबंधक अधिकारी आणि दोन खासगी व्यक्तींसह तीन आरोपींविरुद्ध सीबीआयने आरोपपत्र केले दाखल

मुंबई – केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने अलिबाग येथील  विशेष न्यायाधीश (सीबीआय) यांच्यासमोर लाचखोरी प्रकरणामध्‍ये  न्‍हावा शेवाच्‍या ‘जेएनसीएच’चे तत्कालीन प्रतिबंधक अधिकारी आणि  आणखी दोघांजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे.

याबाबत माहिती अशी की, सीबीआयने एका प्रकरणामध्‍ये 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी ‘जेएनसीएच’चे तत्कालीन प्रतिबंधक अधिकारी (निरीक्षक) आणि इतरांविरुद्ध गुन्हेगारी कट, लाच मागणे आणि स्वीकारणे याद्वारे लोकसेवकाने गैरवर्तणूक केल्याच्या आरोपावरून तात्काळ गुन्हा दाखल केला होता. आरोपी लोकसेवकाने न्हावा शेवा जेएनसीएच, येथे लाच मागितली  आणि ती स्वीकारल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना असे दिसून आले की, जुलै – 2017 पासून, आरोपी तत्कालीन पीओ एसआयआयबी, जेएनसीएच  येथे प्रतिबंधात्मक अधिकारी पदावर असताना त्याच्याकडे  काही  प्रकरणांची चौकशी करण्याचे काम सोपवण्‍यात आले होते.  या काळात, एका खाजगी व्यक्तीच्या नेतृत्वाखालील गटाने मिळून बोगस शिपिंग बिलांच्या आधारे ‘ड्युटी ड्रॉ बॅक’ दाखवून फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. असे गैरप्रकार करणाऱ्या गटाची माहिती  उघड न करण्यासाठी आरोपीने, हे गैरकृत्य करणाऱ्या सदर खाजगी व्यक्तींकडून 1 कोटी रुपयांची मागणी केली. यानंतर दोघांमध्‍ये काही वाटाघाटीनंतर, त्याने आरोपीला खाजगी व्यक्तीकडून 25 लाख रूपये आणि भविष्यात सादर करण्‍यासाठी  प्रत्येक बोगस शिपिंग बिलापोटी  10,000/- रूपये  स्वीकारण्यास सहमती दर्शविली. या गुन्हेगारी कटामध्‍ये , अधिकाऱ्याला  त्या खाजगी व्यक्तीने आरोपी सरकारी सेवकाला अन्य खाजगी व्यक्तीमार्फत 25 लाख रूपये  हप्त्याने दिले.

तपासादरम्यान, आरोपी असलेल्या  खाजगी व्यक्तींचे फोन जप्त करण्यात आले आणि  तसेच आरोपी सरकारी अधिकारी  आणि खाजगी व्यक्ती यांच्यातील बेकायदा लाच दिलेल्‍या  रकमेच्या  वाटाघाटीसंबंधी काही आक्षेपार्ह संभाषणे आढळून आली. आरोपी सरकारी कर्मचारी  आणि दोन खाजगी व्यक्तींकडून बेकायदा रक्कम दिली गेली आणि ती स्वीकारली गेली याबाबतचे पुरावे देखील सीबीआयला सापडले. आरोपी लोकसेवकाने सीमाशुल्क अधिकारी म्हणून आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि घोस्ट निर्यातीकडे डोळेझाक करून अवैध कृत्य करणाऱ्या गटाशी हातमिळवणी केली. या टोळीने  घेतलेल्या बेकायदा ड्रॉ बॅकचा काही भाग या सरकारी अधिकाऱ्याला मिळाला आहे.

या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने 18 डिसेंबर 2024 रोजी संबंधित तिघा आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.