महायुती सुपरहिट…

लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर संविधान बदलणार आहे, संविधान बदलण्यासाठी भाजपने ४०० पार अशी घोषणा दिली आहे, असा प्रचार आघाडीने केला होता. तशा प्रचाराचा उपयोग विधानसभेला झाला नाही. संविधान बदलण्याच्या फेक नॅरेटिव्हवर मतदारांनी विश्वास ठेवला नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीचे सारे गणित चुकले, आघाडीचे सर्व अंदाज फसले, मतदारांनी महाआघाडीचे सर्व दावे फेटाळून लावले आणि महाआघाडीच्या नेत्यांचे फेक नॅरेटिव्ह (बनावट कथानक) धुडकावून दिले. महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत यशापुढे महाआघाडीचा साफ धुव्वा उडाला. महायुतीच्या मुसंडीपुढे महाआघाडी चितपट झाल्याचे बघायला मिळाले. या निवडणुकीत शिवसेना खरी कोणती व शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचा वारस कोण याचे सडेतोड उत्तर मतदारांनी दिले. एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे महायुतीचे त्रिशूळ सुपरहिट ठरले.

अकेला देवेंद्र क्या करेगा, या प्रश्नाला मतदारांनी सणसणीत उत्तर दिले. ‘एक है तो सेफ है’ आणि ‘कटेंगे तो बटेंगे’ या घोषणांना जातीय व धार्मिक रंग देणाऱ्या महाआघाडीच्या नेत्यांना मतदारांनी पराभवाच्या दरीत ढकलून दिले. महायुतीला मिळालेल्या विक्रमी यशामुळे महाराष्ट्राला मतदारांनी स्थिर सरकार दिले आहे. महायुतीला मिळालेला प्रचंड विजय म्हणजे विकासाचा विजय आहे. महायुतीच्या कारभारावर राज्यातील मतदारांनी प्रचंड विश्वास व्यक्त केला आहे.

महायुतीच्या यशाचे शिल्पकार हे एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबरच देवेंद्र फडणवीस आहेत हे सत्य आहे. सन २०१४ मध्ये भाजपाचे १२३ आमदार निवडून आले होते, सन २०१९ मध्ये भाजपाचे १०५ आमदार विजयी झाले होते आणि २०२४ मध्ये भाजपाच्या १२० पेक्षा जास्त आमदारांना मतदारांनी विधानसभेत पाठवले आहे. विधानसभेच्या सलग तीन निवडणुकांमध्ये भाजपचे शंभरपेक्षा जास्त आमदार निवडून येत आहेत, हा मोठा विक्रम आहे व या विक्रमाचे कर्ते-करविते देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत.

२०१४ मध्ये पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली, या संधीचे त्यांनी सोने केले. सलग पाच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम करणारे वसंतराव नाईकांनंतरचे दुसरे नेते अशी महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांची नोंद झाली. २०१९ मध्ये भाजपचे सर्वाधिक आमदार असतानाही त्यावेळी मित्रपक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहापायी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा केला. उद्धव यांना अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळाले. नंतर शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना भाजपने उदार मनाने मुख्यमंत्रीपद दिले.

एकनाथ शिंदे यांनी जे धाडस दाखवले त्याची बक्षिसी म्हणून भाजपने त्यांना महाराष्ट्राचे सर्वोच्च पद दिले. त्यामुळे विधानसभेत सर्वाधिक आमदार असूनही गेल्या पाच वर्षांत भाजपला म्हणजे फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदापासून लांब राहावे लागले. राजकीय तडजोड आणि पक्षाचा निर्णय यासाठी देवेंद्र यांनी पक्ष जे सांगेल त्याचे पालन केले. पहिली अडीच वर्षे विरोधी पक्षनेते पद व नंतर अडीच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपदावर त्यांनी काम केले. आघाडीचा धर्म पाळताना त्यांनी कधीही नाराजी प्रकट केली नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा आदर राखत त्यांनी गेली अडीच वर्षे एकनाथ शिंदे यांना सदैव मानसन्मान दिला.

आता २०२४ च्या निकालानंतर त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार का, हा भाजपमध्ये लाखमोलाचा प्रश्न आहे. गेली पाच वर्षे त्यांनी त्याग केला, संयम पाळला, पक्ष शिस्त पाळली आणि पुन्हा भाजपचे सर्वाधिक तेही शंभरपेक्षा जास्त आमदार निवडून आणले म्हणून त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद मिळावे, अशी पक्षातून जोरदार अपेक्षा व्यक्त होते आहे. अर्थातच याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांना न दुखवता मोदी-शहा व नड्डांना घ्यावा लागणार आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपला मोठा फटका बसला होता. राज्यातील ४८ पैकी ३१ जागांवर महाआघाडीचे खासदार निवडून आले, तर केवळ १७ जागांवर महायुतीला विजय मिळाला होता. गेल्या लोकसभेत भाजपचे महाराष्ट्रातून २३ खासदार निवडून गेले होते, तर यंदा भाजपचे केवळ ९ च खासदार विजयी झाले. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपवर मोठी नामुष्की आली होती. त्या निकालापासून भाजपने बोध घेतला. झालेल्या चुका दुरुस्त केल्या. लोकसभा निकालानंतर महायुती सरकारने ज्या कल्याणकारी योजनांचे निर्णय घेतले व त्याची तडफेने अंमलबजावणी केली, त्याचे फळ महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मिळाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महायुतीला लाभ देणारी सर्वात शक्तिशाली योजना ठरली. किंबहुना लाडकी बहीण योजना या निवडणुकीत गेमचेंजर ठरली. राज्यातील दोन कोटी चाळीस लाख बहिणींनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले. दरमहा १५०० रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होऊ लागले. नोव्हेंबरची ओवा‌ळणी ऑक्टोबर महिन्यात (आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच) बँकेत जमा झाल्याने बहिणींचा विश्वास महायुती सरकारवर वाढला. एवढेच नव्हे, तर महायुतीने पुन्हा सत्तेवर आल्यावर २१०० रुपये दरमहा देऊ असे बहिणींना आश्वासन दिले.

लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायायलाने फेटाळून लावल्याने ही योजना चालूच राहणार याची बहिणींना खात्री वाटू लागली. ही योजना लोकप्रिय होत आहे हे लक्षात आल्यावर महाआघाडीने आपण सत्तेवर आल्यावर तीन हजार रुपये देऊ असे आश्वासन दिले. महायुतीने महाराष्ट्रात महिलांना निम्म्या तिकिटात एसटी बस प्रवास दिला आहे, त्यावर कुरघोडी करण्यासाठी महाआघाडीने आपण सत्तेवर आल्यावर महिलांना बस प्रवास मोफत देऊ असे जाहीर केले. एवढेच नव्हे, तर मुंबईतील लोकल प्रवास महिलांना मोफत द्यावा म्हणून केंद्राकडे पाठपुरावा करू असेही महाआघाडीचे विशेषत: उबाठा सेनेचे नेते सांगू लागले. महाआघाडीची आश्वासने म्हणजे बोलाचीच कढी व बोलाचाच भात असल्याचे लाडक्या बहिणींनी ओळखले. म्हणूनच यंदा राज्यात महिलांचे मतदान जास्त झाले व ते महायुतीला झाले. हा सर्वात मोठा लाभ भाजप, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाला.

लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतर संविधान बदलणार आहे, संविधान बदलण्यासाठी भाजपने ४०० पार अशी घोषणा दिली आहे, असा प्रचार आघाडीने केला होता. तशा प्रचाराचा उपयोग विधानसभेला झाला नाही. संविधान बदलण्याच्या फेक नॅरेटिव्हवर मतदारांनी विश्वास ठेवला नाही. लाडकी बहीण योजना निवडणुकीपुरतीच आहे, नंतर बंद होणार आहे, असाही आघाडीने प्रचार केला पण त्यावरही बहिणींनी विश्वास ठेवला नाही. मोदी-शहा महाराष्ट्रातील प्रचार अर्धवट सोडून निघून गेले अशाही पुड्या आघाडीने सोडल्या, पण लोकांनी त्यांचे कथानक गंभीरपणे घेतले नाही.

फुटीर आमदारांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख पे तारीख देणे चालूच ठेवले आहे व सुनावणीच घेतली जात नाही म्हणून उबाठा सेनेने बराच थयथयाट केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह बहाल केले. निवडणूक आयोगाने भाजपला पाहिजे तसा निकाल दिला म्हणून उबाठा सेनेने आयोगावर धारदार टीका केली. पण विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेच्या न्यायालयानेही केवळ उबाठापेक्षा नव्हे तर महाआघाडीपेक्षा जास्त जागांवर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला कौल दिला व खरी शिवसेना ही शिंदे यांचीच आहे असा निर्णय दिला. शिवसेनाप्रमुखांचे व धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांचे वारसदार हे एकनाथ शिंदे हेच आहेत, हाच या विधानसभा निकालाचा अर्थ आहे.

महाआघाडीचा नकारात्मक प्रचार लोकांना आवडला नाही. आम्ही सत्तेवर आल्यावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे अदानींना दिलेले कंत्राट रद्द करू असे उबाठा सेना सतत सांगत होती. मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातले मोठे उद्योग व गुंतवणूक गुजरातला पळवली अशा आरोपांचा भडीमार चालवला होता. महायुतीने मात्र विकासाच्या मुद्द्यांवर भर दिला. समृद्धी मार्ग, कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रोचे जाळे, हे सर्व लोकांना दिसते आहे. लाडक्या बहिणींप्रमाणेच लाडका भाऊ, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थ यात्रा, बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांसाठी अर्थसहाय्य आदी योजना वेगाने सुरू केल्या.

लोकसभा निवडणुकीत उबाठा सेनेच्या पक्षप्रमुखांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागल्यामुळे जी काही सहानुभूती मिळाली, तशी विधानसभा निवडणुकीत मिळाली नाही. तसेच मुस्लीम व्होट बँकेच्या आधारावर निवडून येता येत नाही हे या निकालाने दाखवून दिले.

मराठा आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे यांच्या नाराजीचा फटका महायुतीला मोठा बसेल असे अगोदर वाटले होते, पण तसे काही घडले नाही. जरांगे यांची धरसोड वृत्ती त्याला कारणीभूत ठरली. त्यांच्यावर या निवडणुकीत कोणीही टीका केली नाही. महायुती सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी केलेले अविरत प्रयत्न व त्यांची तळमळ या समाजाने बघितली आहे. मराठा आरक्षणाचा संवेदनशील मुद्दा एकनाथ शिंदे यांनी का‌‌‌‌ळजीपूर्वक हाताळला, मराठा समाजाचा विश्वास संपादन केला. त्यामुळे मराठा समाजानेही महायुतीला चांगले मतदान केले.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे केंद्रीय नेते व प्रदेश नेते तसेच सरकारमधील नेते यांनी शरद पवारांचे नाव घेऊन खरपूस टीका केली होती. ८४ वर्षांच्या पवारांचा उल्लेख भटकती आत्मा असा केल्याने सर्वसामान्य जनतेत पवारांविषयी सहानुभूती निर्माण झालीच पण अशी टीका महाराष्ट्राच्या परंपरेलाही साजेशी नव्हती. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी व महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पवारांचे थेट नाव घेण्याचे टाळले व त्यांच्यावर कोणतीही थेट टीकाही टाळली. त्याचा लाभ महायुतीला झाला.

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते शांत होते, अजित पवारांना भाजपाने बरोबर घेणे त्यांना पसंत नव्हते. त्यावर भाजपने डॅमेज कंट्रोल केले. विधानसभा निवडणुकीत संघाची फौज कार्यरत होती. तसेच अजित पवारांना बरोबर घेणे हा मुद्दा नुकसानीचा ठरणार नाही, याची भाजपाने दक्षता घेतली.

लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने काँग्रेस पक्ष विधानसभा निवडणुकीत गाफील दिसला. उमेदवारांची निवड व जागावाटप यात झालेला विलंब काँग्रेसला भोवला. काँग्रेस नेत्यांमध्ये लोकसभेतील विजयाचा फाजिल आत्मविश्वास जाणवला. विधानसभेच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री कोण, नाना पटोले की बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील की पहिली महिला मुख्यमंत्री म्हणून सुप्रिया सुळे अशी चर्चा चालू राहिली. उबाठा सेनेचे उद्धव ठाकरे हे तर राजमुकुट मस्तकावर चढविण्यासाठी सर्वात जास्त उत्सुक आहेत, असे चित्र महाराष्ट्राला दिसले. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्ता मिळवणे व अदानींवर सूड घेणे यातच महाआघाडीला जास्त रस आहे, असे दिसून आले. अशा नकारात्मक भूमिकेला मतदारांनी झिडकारले. उलट महायुतीची एकजूट, विकासाचा मुद्दा, जागावाटप आणि उमेदवार निवडीपासून विजयापर्यंत सूक्ष्म व्यवस्थापन हे महाआघाडीला भारी ठरले. महायुतीने वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अगदी ट्रेन-बसमध्ये केलेला प्रचार हा महाआघाडीपेक्षा अधिक कल्पक व प्रभावी होता. एक है तो सेफ है, या घोषणेवर महाराष्ट्रातील मतदारांनी शिक्कामोर्तब केले, हाच या निकालाचा अर्थ आहे.