विधान भवनातून : स्टेटलाइन –
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्तेला घाम फोडणारे प्रसंग घडतात, विरोधक सरकारला धारेवर धरतात आणि सत्ताधारी पक्षांतील अंतर्गत संघर्षही उघड होतात—अशी अपेक्षा असते. पण यंदाच्या अधिवेशनाने वेगळीच कहाणी सांगितली. विरोधक जवळजवळ निष्प्रभ राहिले, तर सत्तेत सहभागी असलेले भाजपाचे मित्रपक्षही असहाय्य दिसले. भोंदूबाबा प्रकरण, मंत्र्यांवरील आरोप, सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीचा वाद आणि अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेवरील मौन—या सर्व घटनांनी अधिवेशनावर सावली टाकली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तासमीकरणे आणि विरोधकांची भूमिका याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.डॉ. सुकृत खांडेकर
राज्याच्या पाच आठवडे चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रत्यक्षात वीस दिवसच कामकाज झाले. अधिवेशनात विरोधी पक्षाकडून एकाही विषयावर सरकारला धारेवर धरले गेले नाही. अजित पवार यांच्या विमान अपघाती मृत्युच्या घटनेवर चर्चा घडवावी यासाठी विरोधी पक्षाने सभागृह दणाणून सोडले नाही. कलंकीत मंत्र्यांना सरकारमधून हटवा यासाठी विरोधी पक्षाने हल्लाबोल केला नाही. सरकारला घाम फोडाला असा एकही प्रसंग घडला नाही. अधिवेशात विरोधी पक्ष निष्प्रभ तर दुसरीकडे महायुती सरकारमधील शिवसेना ( शिंदे ) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अप ) हे दोन्ही पक्ष हतबल असल्याचे चित्र दिसले. विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या भाजपाच्या मित्र पक्षांचे प्रमुख अनुक्रमे एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार हे दोघेही उपमुख्यमंत्री आहेत. पण ताकदवान भाजपा व सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मित्र पक्षांची अवस्था ठेविले अनंते , तैसेची रहावे… अशी झाली आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनावर नाशिकचा भोंदूबाबा, ठग, लिंगपिसाट अशोक खरात याच्या सुरस व चमत्कारीक कहाण्यांची छाया होती. रोज सोशल मिडियावर त्याने महिलांना कसे फसवले, जाळ्यात ओढले, पूजा व विधिच्या नावाखाली मंत्र तंत्राचा वापर करून त्यांचा लैगिंक उपभोग घेतला याचे व्हिडिओ व्हायरल होत होते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा व महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या रूपाली चाकणकर या बाबाच्या आहारी गेल्या होत्या, याचे अनेक फोटो व क्लिप्स यांचा भडिमार चालू होता, या बाबाला आपल्या कुटुंबाने गुरूमाऊली मानले होते , असा चाकणकरांनी थातूर मातूर खुलासा केला पण सुषमा अंधारे, अंजली दमानिया, रूपाली ठोंबरे, संगीता तिवारी, तृप्ती देसाई, हेमलता पाटील, आदी महिला ब्रिगेडकडून त्यांच्यावर अहोरात्र तोफा डागल्या जात होत्या. आपली फसवणूक झाली म्हणून महिलांकडून पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवले जाऊ लागले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी रूपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. विशेष म्हणजे भोंदू बाबाच्या भक्तगणात अर्धा डझन मंत्री व जवळपास चाळीस आमदार, आजी माजी खासदारांचे फोटो व व्हिडिओ पुढे येत असताना मंत्र्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली असेही अधिवेशनात दिसले नाही. उलट अशोक खरातच्या विरोधात पिडित महिलांना विश्वासात घेऊन त्यांना एफआयआर करायला लावून त्याला कशी शिताफीने अटक केली, सखोल चौकशीसाठी एसआयटी नेमल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी तपशीलवार सांगितले.
राज्यात सर्वच पातळीवर भ्रष्टाचार खूप वाढलाय याची उघड चर्चा होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या मंत्रालयात कार्यालयातच लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचा छापा पडला व त्याच्या पीएला ताब्यात घेण्यात आले. यावरही विरोधी पक्षाने रान उठवले असे दिसले नाही. मणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट, जयकुमार रावल, जयकुमार गोरे आदी मंत्र्यांवर वेगवेगळ्या प्रकरणात आरोप झाले होते, त्यात पुढे काय झाले ? विरोधी पक्ष संख्येने कमी असला तरी विरोधी बाकांवर अनुभवी नेते अनेक आहेत. ते मनाने का खचले आहेत ?
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे पडसाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उमटले. पोलिसांच्या मदतीने सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे ही लोकशाहीची हत्या असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केला, तेव्हा त्यांच्या शेजारीच मुख्यमंत्री फडणवीस बसले होते. शिंदे यांच्या आरोपाचा रोख थेट मुख्यमंत्र्यांच्या गृहखात्यावर होता. उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती चौकशी करण्यात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी मोघम उत्तर देऊन कोणावर कुरघोडी केली ते साऱ्या महाराष्ट्राला समजले. याच मुद्यावर आपण जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून शंभर पोलसांनी आपल्याला कसे रोखले, दहा पोलिसांनी आपल्याला दंडाला, हाताला धरून कसे ओढत नेले, पोलिसांनी केलेल्या धक्काबुक्कीत आपल्या हाताला जखम झाली, रक्त आले, दोन दिवस हात दुखत होता, असा सारा तपशील मंत्री शंभुराज देसाईंनी दोन्ही सभागृहात सांगितला. पालकमंत्र्यांचे पोलीस ऐकत नाहीत, त्यालाच खेचून मागे ओढतात, हे महाराष्ट्रात प्रथमच घडले असावे. एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या आमदाराच्या पत्नीलाच भाजपाने आपल्याकडे बहुमत नसताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष करून दाखवले.
शिवसेनेचे दोन मंत्री घटनास्थळी असून त्यांना आपल्या पक्षाचे सदस्य का संभाळता आले नाहीत , यावर कोणी बोलत नाहीत. उपसभापती नीलम गोह्रे यांनी जिल्हा पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे सरकारला निर्देश दिले खरे, पण नंतर सभापती राम शिंदे यांनी त्यांचा निर्देश राखून ठेवला व दुसऱ्या दिवशी उपसभापतींचे निर्देश हे ब्रम्हवाक्य नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यानी त्यावर बोळा फिरवला. पोलिसांकडून मारहाण झालेले मंत्री शंभुराज देसाई, दुसरे मंत्री मकरंद पाटील हे दोघे शिवसेनेचे. पाच सदस्य फुटले शिवसेनेचे. एकनाथ शिंदे यांनी लोकशाहीचा खून म्हणून आरोप केला, उपसभापती नीलम गोह्रेंनी पोलीस अधिक्षकांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले, पण शेवटी काय घडले… शिवसेनेला हात चोळत बसावे लागले. शिवसेनच्या मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून साताऱ्यात पोलिसांनी बळाचा वापर करून भाजपाने जिंकलेल्या निवडणुकीचा निषेध केला. घोषणा दिल्या. सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाने आपल्याच सरकारच्या विरोधात निदर्शने करणे व तेही अधिवेशन काळात हे विचित्र व गंभीर होते. सरकारमधून बाहेर पडण्याची कोणाची हिम्मत नाही आणि पोलिसांविरोधात संताप व्यक्त करणाऱ्या मंत्र्यांवरही मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली नाही. भाजपाचे संख्याबळ व मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार हे प्रचंड आहेत व त्याला आव्हान देणे हे मित्र पक्षाला कठीण आहे, हेच अधिवेशनात दिसून आले.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा विमान अपघातात बारामती येथे मृत्यु झाल्याच्या घटनेला दोन महिने झाले. विमानातील वैमानिक, कर्मचारी अशा एकूण पाच जणांचा मृत्यु झाला. या घटनेवर अधिवेशनात चर्चा झाली नाही. महाराष्ट्रात मुंबई किंवा बारामतीला साधा एएफआयआर नोंदवला गेला नाही. उलट दादांच्या मृत्युनंतर व्हीएसआर विमान कंपनीचे ८० कोटीचे बील सरकारने त्यांना देऊन टाकले, असेही प्रसिध्द झाले आहे. दुर्घटनेत मरण पावलेला नेता राज्यात घराघरात ठाऊक होता. सरकारमधे दरारा होता. कामाला वेगवान व शिस्तप्रिय नेता होता. त्यांच्या मृत्युनंतर सारा महाराष्ट्र हळहळला. अत्यसंस्काराला लाखो लोक आले होते. शरद पवारांना भेटून दु:ख व्यक्त करण्यासाठी बारामतीच्या गोविंद बागेत दोन आठवडे महाराष्ट्रातून गावागावातून रोज हजारो लोक येत होते. अजितदादांच्या आकस्मिक अपघाती मृत्युवर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात चर्चा होऊ नये, हे दुदैव आहेच, पण सुनेत्रावहिनींच्या पक्षानेही चर्चेसाठी सरकारला भाग पाडले नाही.
आमदार अमोल मिटकरी म्हणतात-
माफ करा दादा,
तुम्हा न्याय देऊ शकलो नाही,
तुम्ही घेतलेला जनता दरबार,
तुमच्या पुढे कामी येईल,
त्याच दरबारातील जनता,
या अपमानाचा बदला घेईल,
सरकार सत्ता येईल, जाईल,
न्यायाचा वादा मिळणार नाही,
कितीही पिढ्या खपल्या तरी,
अजितदादा घडणार नाही…
