तमिळनाडूचे ‘विजयी’ विडंबन !

केवळ दोन वर्षांपूर्वी एका चित्रपट अभिनेत्याने स्थापन केलेल्या राजकीय पक्षाला तामिळनाडू सारख्या मोठ्या राज्याची सत्ता हस्तगत करता येणे हे राजकारणाचे विडंबन नव्हे तर काय…? कोणताही राजकीय अनुभव नसताना आणि धोरण स्पष्ट नसताना मिळालेली सत्ता पुढे राबवणार कशी असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

दक्षिण भारतातील तमिळनाडू तसेच केरळ आणि पूर्व भारतातील आसाम व पश्चिम बंगाल दक्षिण भारतातील तमिळनाडू तसेच केरळ आणि पूर्व भारतातील आसाम व पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभांच्या निवडणुका गेल्या महिन्यात पार पडल्या. त्यांचा निकाल चार मे रोजी जाहीर करण्यात आला. आलेल्या निकालानुसार भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व पुन्हा एकदा दिसून आले, तर इंडिया आघाडीतील दोन घटक पक्षांना मोठा फटका बसला आहे. केरळ या एकाच राज्यात सत्ता असलेल्या डाव्या पक्षाला पायउतार व्हावे लागलेले. देशात कोणत्याही राज्यात आता डाव्या पक्षांचे सरकार सत्तेवर राहिलेले नाही. दक्षिणेकडील दोन आणि पूर्वेकडील दोन्ही राज्यांची भाषा वेगवेगळी आहे. संस्कृती वेगळी आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. अशा विविधतेने नटलेल्या या चार राज्यांच्या निवडणुकांनी राष्ट्रीय राजकारणासाठी वेगळा संदेश दिला आहे, असे स्पष्ट दिसते.

प्रामुख्याने ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध इंडिया आघाडी अशीच होती. याला आसामचा थोडा अपवाद होता. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस अशी सरळ लढत होती. पश्चिम बंगालमध्ये प्रादेशिक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात लढत होती. तमिळनाडूमध्ये इंडिया आघाडीचा प्रमुख पक्ष असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम आघाडी यांच्यात लढत होती. शिवाय केवळ दोनच वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या चित्रपट अभिनेता सी.जोसेफ विजय यांच्या तमिळगा वेतरी कळघम अशी तिरंगी लढत झाली. केरळमध्ये पारंपारिक काँग्रेस आघाडी विरुद्ध डावी आघाडी अशीच लढत पुन्हा एकदा झाली आणि तेथील परंपरेनुसार सत्तारूढ आघाडी विरुद्ध जनतेने कौल दिला. सर्वात लक्षणीय निकाल पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूचे ठरले. आसाम आणि केरळमधील निकाल हे अपेक्षितच होते. तमिळनाडूतील निकाल एका राजकीय विडंबनाप्रमाणे लागला असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

तेलुगू देसमची सत्ता

एका राजकीय नेत्याने नव्हे तर चित्रपट अभिनेत्याने राजकीय पक्ष स्थापन करणे आणि त्याला केवळ दोन वर्षात बहुमतापर्यंत यश मिळणे हे एक राजकीय विडंबनच आहे. यापूर्वी असे काही वेळा घडलेले आहे. जेव्हा अविभाजित आंध्र प्रदेश होता, तेव्हा १९८३ मध्ये तेलुगू चित्रपटातील प्रसिद्ध अभिनेता एन. टी. रामाराव यांनी तेलुगू देशम पक्षाची स्थापना केली होती. या पक्षाच्या स्थापनेनंतर केवळ नऊ महिन्यांमध्ये झालेल्या आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने तेलुगू देशम पक्ष सत्तेवर आला होता. तेव्हापासून गेली चार दशके हा पक्ष आंध्रप्रदेशच्या राजकीय प्रवासात प्रमुख घटक बनलेला आहे. मधली काही वर्षें वगळता बहुतांश वेळी हा पक्ष आंध्र प्रदेशात सत्तेवर राहिलेला आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर आलेल्या काँग्रेसच्या लाटेमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष पराभव होत असताना तेलुगू देशम पक्षाने तेहतीस जागा जिंकून लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून स्थान मिळवले होते. केवळ एकाच राज्यात असलेल्या पक्षाला हे स्थान मिळणे हे देखील एक प्रकारचे विडंबनच होते, असे म्हणायला हरकत नाही. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना एन. टी. रामाराव यांच्या पक्षाला मिळालेले यश हे भारतीय राजकारणाचे एक प्रकारे विडंबन होते. कारण जनतेच्या आकांक्षांना साद घालण्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना अपयश येत असल्याचे हे लक्षण होते.

तमिळनाडूमध्ये देखील हेच आता घडलेले दिसते. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६७ मध्ये द्रविड यांच्या चळवळीच्या माध्यमातून द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा पक्ष सत्तेवर आला. तेव्हापासून सहा दशके द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षच सत्तेवर आहेत. मधल्या काळामध्ये या पक्षांमध्ये मतभेद झाल्याने सिने अभिनेता एम. जी. रामचंद्रन यांनी अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम हा पक्ष स्थापन केला. ज्याला संक्षिप्त रूपाने अण्णाद्रमुख म्हटले जाते. या पक्षाच्या स्थापनेपासून द्रमुख विरुद्ध अण्णाद्रमुक असाच राजकीय संघर्ष तामिळनाडूने पाहिलेला आहे. या दोन्ही पक्षांना शह देणारा केवळ दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला अभिनेता विजय यांच्या राजकीय पक्षाने धोबीपछाड करावे ही शोकांतिका आहे. असे म्हणायला हरकत नाही. कारण अनेक वर्षाच्या राजकीय प्रवासाचा अनुभव असलेल्या पक्षांना बाजूला सारून केवळ अभिनेते पदाचे वलय असलेल्या अभिनेत्याला नेता बनवून तरुण आणि विशेषता महिलांनी मतदान केले. या अभिनेत्याने खूप मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी योजनांच्या नावाने अनेक समाज घटकांना थेट पैसे देण्याची आश्वासने दिलेली आहेत. गॅस, सोने, घरे, शिष्यवृत्ती देण्याची या घोषणा आहेत. यासाठी तमिळनाडू सरकारला वर्षाला नव्वद हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागतील. केवळ साडे तीन लाख कोटी रुपये उत्पन्न असलेल्या राज्याला इतकी रक्कम बाजूला काढून ठेवणे शक्य होणार आहे का?

लाडकी बहीण

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपये वाटण्यात आले. (त्यापैकी दहा हजार कोटी रुपयांच्या लाभार्थी असलेल्या महिला पात्र देखील नव्हत्या. तरी देखील पैसे वाटण्यात आले) हे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर असताना तमिळनाडूच्या मतदारांना भुलभुलैय्या करीत सत्तेवर आलेला या पक्षाला राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळता येणार आहे का ? अभिनेता विजय यांच्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर चढून अनेक उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. त्यांनी पुरेसा प्रचार पण केला नाही. विजय यांच्या सर्व मतदारसंघात सभा देखील झाल्या नाहीत. केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गाण्यांचे प्रसारण करणे, भाषणाच्या चित्रफिती दाखवणे अशा प्रकारे निवडणूक लढवून देखील या पक्षाला बहुमत मिळाले. ही खरीच इतर राजकीय पक्षांना चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. सत्ता मिळवणे अवघड असते पण मिळवलेली सत्ता राबवणे त्याहूनही अवघड असते. यातील पहिली पायरी अभिनेता विजय यांनी पार केलेली आहे. त्यांना बहुमतासाठी अकरा जागा कमी पडत होत्या. त्यासाठी काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनी मदत केली. त्यामुळे विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आहे

इंडिया आघाडीला इशारा

तमिळनाडूमध्ये द्रमुकचा पराभव झाला तसा पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा पराभव होणे हा एक प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवरील इंडिया आघाडीच्या राजकारणाला बसलेला धक्का आहे. उत्तर, पश्चिम आणि पूर्व भारतात भाजपने आपले पाय पसरले आहेत. केवळ पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश तसेच झारखंडचा अपवाद वगळता या विभागातील सर्वच राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आली आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. बिहार आणि आंध्र प्रदेशातील अनुक्रमे संयुक्त जनता दल व तेलगू देशम या पक्षांच्या पाठिंबामुळे बहुमताचा आकडा त्यांना पार करता आला. या सर्व पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांनी येणाऱ्या एकोणिसाव्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष तयारी करीत आहे. काँग्रेसने केरळ विधानसभा निवडणूक जिंकली असली तरी आसाममध्ये भाजप विरोधातील थेट निवडणुकीत अपयश आले आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये इंडिया आघाडीतील प्रमुख घटक पक्षांना पराभव पत्करावा लागलेला आहे. ही एका दृष्टीने इंडिया आघाडीसाठी धोक्याची घंटा आहे. इंडिया आघाडीला केवळ काँग्रेसच्या बळावर लोकसभेला बहुमत मिळेल अशी परिस्थिती मागच्या निवडणुकीत नव्हती आणि पुढच्या निवडणुकीत देखील असणार नाही. त्यामुळे त्यांना काँग्रेसला इंडिया आघाडीतील घटक पक्षावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. या घटक पक्षांची ताकद अनेक राज्यात आहे. किमान दोनशे जागा अटीतटीने लढवण्याची त्यांची ताकद आहे.

घटक पक्षांना महत्व

मागील निवडणुकीत (२०२४ च्या) निवडणुकीत काँग्रेसने जर १५० जागा जिंकण्याचा पल्ला गाठला असता तर घटक पक्षांच्या यशाबरोबर केंद्रात इंडिया आघाडीला सरकार स्थापन करता असते. या घटक पक्षांना १४० जागा मिळाल्या. या अर्थाने भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाड विरुद्ध काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी अशी असा संघर्ष आताच स्पष्ट होत चाललेला आहे. यामध्ये या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीच्यातून निवडणुकीच्या निकालातून भाजपच्या आघाडीला बळकटी मिळाली आहे तर इंडिया आघाडीला आव्हान…! इंडिया आघाडी अधिक बळकट करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आव्हान उभे केले आहे. त्या दृष्टीने या निवडणुका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. पुढील सार्वत्रिक निवडणूक येण्यापूर्वी आणखीन काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब आदी महत्त्वाच्या राज्यांचा सहभाग आहे. शिवाय पुढील वर्षी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जनगणना होत आहे. महिला आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. शिवाय मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रश्नही राहणार आहे. या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नावर ती भारतीय जनता पक्ष कसा मार्ग काढतो आहे यावर देखील देशातील राजकीय वातावरण अवलंबून असणार आहे.

विशेष सखोल पुनरावलोकन मोहिमेनुसार तयार होणाऱ्या मतदार याद्यांच्या नंतर जे राजकारण घडेल त्याचेही परिणाम आगामी निवडणुकीवर होणार आहेत. त्यामुळे आत्ता झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय राजकारण होणार आहेत शिवाय पुढील काही वर्षांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचाही परिणाम आपल्याला विचारात घ्यावा लागणार आहे. सध्या तरी तमिळनाडूमध्ये जे घडले ते राजकीय प्रक्रियेनुसार घडले आहे असे म्हणता येत नाही. चित्रपट क्षेत्रातील लोकप्रियतेच्या जोरावर राजकीय पटलावर यश मिळवलेल्या नेत्याला यश मिळतेच असे नाही. चित्रपटातील यशाची व्याख्या आणि अपेक्षा वेगळी असते. राजकारणामध्ये वेगळी असते ती सर्वांना जमते असे नाही. एम.जी. रामचंद्रन, एन.टी.रामाराव आणि जयललिता या चित्रपट क्षेत्रातील लोकप्रिय कलाकारांना राजकीय क्षेत्रात देखील आपला प्रभाव टिकून ठेवला त्या त्या राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीतून त्यांना स्थान ही मिळाले. असे स्थान मुख्यमंत्री विजय त्यांना निर्माण करता येते का..? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बंगालचे वेगळे वळण

पश्चिम बंगालमधील राजकारणाने मात्र मोठे वळण घेतले आहे. पूर्व भारतातील आसाम, पश्चिम बंगाल, ओडीसा तसेच ईशान्येतील राज्यांची संस्कृती वेगळी आहे. त्यांची भाषा वेगळी आहे. साहित्य, संगीत, नाट्य, चित्रपट, समाजजीवन या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांचा वेगळा वेगळा प्रभाव आहे. या राज्यांमध्ये प्रचलित हिंदुत्वाचा प्रभाव निर्माण होणार नाही असे मानले जात होते. पण भारतीय जनता पक्षाने हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे ध्रुवीकरण निर्माण करून आपला प्रभाव दाखवला आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाला यश मिळणे हे राष्ट्रीय राजकारणाला वेगळे वळण देणारे ठरणार आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीमध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात शासकीय यंत्रणेचा वापर केला, निवडणूक आयोगाने पक्षपाती भूमिका स्वीकारली, विशेष सखोल पुनरावलोकन द्वारे ९१ लाख मतदारांची नावे यादीतून रद्द करण्यात आली असे अनेक गंभीर आरोप होत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक पार पडलेली आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे आता तृणमूल काँग्रेसला रस्त्यावर उतरून लोकांच्यामध्ये जाऊन सिद्ध करून दाखवावे लागेल. पण घटनात्मक चौकटीमध्ये या राज्याची सत्ता हस्तगत करण्यात सध्या तरी भारतीय जनता पक्षाला यश मिळालेले आहे. हे मान्य करावे लागेल. अशा या विरोधाभासी वातावरणामध्ये बंगालमध्ये झालेले सत्तांतर त्या राज्याला फारसे स्थैर्य देईल किंवा प्रगतीपथावर घेऊन जाईल असे दिसत नाही. तेथील राजकीय संघर्ष हा गावोगावी, गल्लोगल्ली वाढत जाणार आहे. हे निवडणुकीच्या निकालानंतर घडलेल्या हिंसक घटनांवरून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालचा राजकीय निर्णय पुढे अनेक वर्षे राष्ट्रीय राजकारणामध्ये चर्चेचा भाग राहणार आहे. त्या दृष्टीने देखील इंडिया आघाडीत प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.