सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी पिंपरीतील फिनोलेक्स कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपक छाब्रिया यांना तब्बल एक कोटी रुपयाचा दंड नुकताच ठोठावण्यात आला. कंपनी क्षेत्रातील या मोठ्या घडामोडीची घेतलेली ही दखल.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार
जुलै 1945 मध्ये कराची मधून पुण्यात उदरनिर्वाहासाठी आलेल्या प्रल्हाद छाब्रिया व त्यांचे बंधू के. पी. छाब्रिया यांनी इलेक्ट्रिकल केबल विक्रीच्या एका छोट्या दुकानाद्वारे व्यवसायाचा प्रारंभ केला. 1950 मध्ये संरक्षण खात्याकडून मिळालेल्या एका मोठ्या ऑर्डरमुळे त्यांनी या इलेक्ट्रिकल केबलच्या निर्मितीत पदार्पण करण्याचे ठरवले. गेल्या 75 वर्षांमध्ये फिनोलेक्स केबल्सचे नाव देशातील इलेक्ट्रिकल व टेलीकम्युनिकेशन केबल्सचे अग्रगण्य निर्माते म्हणून घेतले जाते. वाहन उद्योगाला लागणाऱ्या पीव्हीसी इलेक्ट्रिकल केबलचे तसेच ऑप्टिकल फायबर केबल, स्विचेस,एलईडी लाइटिंग, पंखे, वॉटर हीटर व एमसीबी अशा विविध उत्पादनांची निर्मिती कंपनी करते. कंपनीचे आजमीतिस पिंपरी, उर्से ( पुणे जिल्हा) गोवा व रुरकी (उत्तराखंड)अशा चार ठिकाणी अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प आहेत. या कंपनीची आजची उलाढाल 7500 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.
फिनोलेक्स केबल्स कंपनीची सर्वाधिक भाग भांडवल मालकी असलेल्या छाब्रिया कुटुंबामध्ये काही अंतर्गत वाद होऊन त्यांच्यात कंपनीचे नियंत्रण कोणाकडे असणार यावरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. त्यांच्यात दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे सुरु आहेत. या कुटुंबाच्या सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या भाग भांडवल मालमत्ता नियंत्रणावरून हा वाद सुरू आहे. प्रल्हाद जी छाब्रिया यांचे 2016 मध्ये निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे शेअर्स प्रकाश छाब्रीया यांच्याकडे बक्षीस पत्राद्वारे हस्तांतरण करण्यात आले. त्यावरून प्रकाश व दीपक या दोन्ही चुलत भावांमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.
फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड या कंपनीने 29 सप्टेंबर 2023 या दिवशी 55 वी वार्षिक सर्वसाधारण आयोजित केलेली होती. या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजामध्ये दीपक छाब्रिया यांची पूर्णवेळ संचालक नात्याने ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ पदावर नियुक्ती करण्याबाबतचा तसेच अन्य पाच संचालकांची फेरनियुक्ती करण्याचे विषय होते. श्री. छाब्रिया यांच्या नियुक्तीचा कालावधी 1 जुलै 2023 ते 30 जून 2028 असा पाच वर्षांचा होता. यावेळच्या मतमोजणीची छाननी करण्यासाठी व्ही. एम. बिराजदार यांची अधिकृत नियुक्ती केली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनुसार ऑर्बिट इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ( 30.75 टक्के भाग भांडवल) व फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (14.51 टक्के भाग भांडवल) असलेल्या या दोन कंपन्यांनी मतदान केले. त्यांनी सर्व संचालकांच्या नियुक्तीच्या व दीपक छाब्रिया यांच्या विरोधात मतदान केले. या नंतर मतदानाची छाननी करणाऱ्यांनी दोन्ही कंपन्यांनी केलेले नकारात्मक मतदान ‘वादग्रस्त व न्यायप्रविष्ट’ असल्याने विचारात घेतले नाही.
दरम्यानच्या काळात दीपक छाब्रिया यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल दुसऱ्या गटाने तीव्र आक्षेप घेऊन कंपनीमधील ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ बद्दल शंका उपस्थित केलेली होती. यामध्ये काही भागधारकांच्या वतीने स्टेक होल्डर एम्पॉवरमेंट सर्विसेस (एसईएस) व इन-गव्हर्न रिसर्च या दोन सल्लागार संस्थांनी दीपक छाब्रिया यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनी कायद्याचे तसेच त्यातील अनेक तरतुदींचे पालन होत नसून सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने या संचालकांच्या नियुक्तीस विरोध करावा असे आवाहन केलेले होते. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज या कंपनीचे प्रकाश प्रल्हाद छाब्रीया हे संचालक आहेत. ते दीपक छाब्रिया यांचे चुलत बंधू आहेत. या मतदानामुळे 16 ऑक्टोबर 2023 पासून त्यांचे पूर्ण वेळ संचालक पद संपुष्टात आले.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेलेले असताना त्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील मतदान निकाला बाबत 26 सप्टेंबर रोजी काही आदेश दिलेले होते. 2018 मध्ये हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लॉ ॲपेलेट ट्रायब्युनल (एनसीएलएटी) पुढे नेण्यात आले. त्यात बक्षीस पत्रालाच आव्हान देण्यात आले आहे. या लवादाचे न्यायिक सदस्य ( ज्युडिशियल मेंबर) राकेश कुमार व तांत्रिक सदस्य
(टेक्निकल मेंबर) डॉ. आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात न घेता वेगळा निर्णय दिला. त्यामुळे विरुद्ध पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या अवमानाची तक्रार दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन लवादाचा निर्णय केवळ रद्दबातलच केला नाही तर त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का करूनये याबाबतची नोटीस दिली. मात्र लवादाच्या दोन्ही सदस्यांनी न्यायालया समोर उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितल्यामुळे हे अवमानाचे प्रकरण बंद करण्यात आले. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल फिनोलेक्स केबल्सचे माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दीपक छाब्रिया यांना एक कोटी रुपये दंड देण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. त्याचप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदानाची छाननी करणारे स्क्रुटिनायझर श्री व्ही. एम. बिराजदार यांनाही दहा लाख रुपये दंड ठोठावला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एकमताने निकाल देऊन एनसीएलएटीच्या लवादाचे दोन्ही सदस्य व श्री. बिराजदार यांच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2023 रोजी आदेश दिलेले असतानाही त्यांनी जाणीवपूर्वक वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील मतदानाचा निकाल जाहीर करण्यास विलंब केला. अशा प्रकारे व्यापारी हित संबंध जपण्याचा प्रयत्न त्या दोघांनी केला. दोन गटातील वादाचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न व न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवण्याचा प्रयत्न या दोघांनी केल्याबद्दल त्यांनी ही दंडांची रक्कम चार आठवड्यांच्या आत पंतप्रधान सहाय्य निधी ( रिलीफ
फंडाला ) घावी असे आदेश दिले. यावेळी श्री. छाब्रिया व श्री. बिराजदार यांनीही सर्वोच्य न्यायालयाची माफी मागितली. परंतु त्यांचे वर्तन लक्षात घेऊन त्यांना मोठा दंड ठोठावला व एक प्रकारे कंपनी क्षेत्राला मोठा इशारा दिला आहे.
फिनोलेक्स उद्योग समूहामध्ये फिनोलेक्स केबल व फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अशा दोन प्रमुख कंपन्या असून प्रवर्तक छाब्रिया कुटुंबीयांचे त्यात सर्वाधिक भाग भांडवल आहे. फिनोलेक्स केबल मध्ये सध्या प्रवर्तकांचे जवळजवळ 36 टक्के भाग भांडवल असून परदेशी वित्त संस्थांचे 11.8 टक्के तर म्युच्युअल फंडांची 11.9 टक्के अशी सुमारे 27.40 टक्के गुंतवणूक वित्त संस्थांची आहे. जवळजवळ 37 टक्के भाग भांडवल भारतीय गुंतवणूकदारांकडे आहे. काही वित्तसंस्थांनी दीपक छाब्रिया यांच्या बाजूने मतदान केले होते.मात्र फिनोलेक्स केबल आजही दीपक छाब्रिया यांच्या नियंत्रणाखाली असून त्यांनीच मतदानाचा निकाल राखून ठेवला होता.
फिनोलेक्स केबल्स कंपनीच्या शेअर्सची नोंदणी मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजारांवर करण्यात आलेली असून या कंपनीने आजवर गुंतवणूकदारांना भरपूर परतावा दिलेला आहे. शेअरचा गेल्या वर्षभरातील भाव किमान 491.15 रुपये तर कमाल भाव 1219 रुपये होता. अगदी अलीकडचा त्याचा भाव 922. 35 रुपयांच्या घरात होता.
भारतीय उद्योग क्षेत्रामध्ये अलीकडे कौटुंबिक कलहापोटी उद्योगांचे तसेच भागधारकांचे नुकसान झाल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. पुण्यातही काही मोठ्या उद्योगांमध्ये कौटुंबिक कलह निर्माण झालेले आहेत. मात्र असे वाद किंवा कलह सामोपचाराने मिटण्यामध्येच संबंधित उद्योगाचे आणि भागधारकांचे हित आहे. अन्यथा चांगल्या उद्योगांवर याचा विपरीत परिणाम होऊन हे उद्योग बंद पडण्याची किंवा तोट्यात जाण्याची वेळ येऊ नये ही इच्छा.
