हरियाणात भाजपची कसोटी

हरियाणात भाजपची कसोटी
भाजपमध्ये आयाराम नेत्यांची संख्या बरीच वाढली. या दोन्हींचा परिणाम पक्षावर झाला. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने काही मंत्र्यांसह आमदारांनाही उमेदवारी नाकारली आहे. त्याचा परिणाम चांगला की, वाईट हे निकालानंतरच समजेल.

डॉ. सुकृत खांडेकर

हरियाणात विधानसभेच्या ९० जागांसाठी येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. गेल्याच वर्षी शेतकरी आंदोलनात हरियाणातील शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची होती, त्यानंतर प्रथमच भाजप व काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. गेली दहा वर्षे सलग या राज्यात भाजपची सत्ता आहे. पंजाबमधून आलेल्या आक्रमक शेतकरी आंदोलकांना हरियाणाच्या हद्दीतून राजधानी दिल्लीत प्रवेश करू द्यायचा नाही, याची जबाबदारी हरियाणातील भाजप सरकारवर होती. दिल्लीच्या सीमा हरियाणा पोलिसांनी शेतकरी आंदोलकांसाठी कठोर उपाय योजून बंद केल्या होत्या. त्याचा रोष शेतकऱ्यांमध्ये आजही खदखदत आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी पक्षश्रेष्ठींची मर्जी संभाळण्यासाठी शेतकऱ्यांचा रोष आपल्यावर ओढवून घेतला, त्याची किंमत येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोजावी लागते की, काय अशी भीती भाजपच्या धुरिणांना वाटत आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात खट्टर सरकारने पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर पोलिसांची फार मोठी फौज तैनात केली होती. आंदोलनाच्या वेळी शेतकरी निदर्शकांनी हरियाणा व दिल्लीच्या सीमा ओलांडून घुसण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी लाठीमार केला.

अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, पाण्याच्या जोरदार फवाऱ्यांचा मारा केला, एवढेच नव्हे तर शेतकरी आंदोलकांना रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला होता. त्यात एका तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला व शेकडो आंदोलक जखमी झाले होते. हरियाणातील शेतकरी वर्गात राज्यातील भाजप सरकार व केंद्र सरकार यांच्याविषयी मोठा रोष आहे. त्याची नुकसानभरपाई कशी करावी, यासाठी भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला व पक्षाच्या केडरला विश्वासात घेऊन रणनिती आखली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषाशी सामना कसा करायचा हे फार मोठे आव्हान या निवडणुकीत भाजपपुढे आहे.

या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतच शेतकऱ्यांची नाराजी प्रकट झालेली दिसली. सन २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे राज्यातील सर्वच्या सर्व १० जागा जिंकल्या होत्या. मात्र यंदा २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे केवळ ५ खासदार या राज्यातून निवडून आले. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर मनहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने शेतकऱ्यांचा राग काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्न केला. खट्टर हे आता केंद्रात मंत्री आहेत. ते हिस्सारमधून लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेलेत. खट्टर मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने अनेकदा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली होती. त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारात पोलिसांना दंडुके व अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला होता. शेतकरी आंदोलनाच्या काळात हरियाणा सरकारने शंभू बॉर्डरवर मोठे मोठे बेरिकेट्स उभारले होते. हा त्रास लोक अजून विसरलेले नाहीत.

दिल्लीच्या सीमेवर असलेल्या हरियाणा राज्याची सूत्रे प्रशासकीय व राजकीय अनुभव नसलेल्या मनहरलाल खट्टर यांच्याकडे भाजपने मुख्यमंत्री म्हणून साडेनऊ वर्षे सोपवली होती, ही मोठी चूक होती असे पक्षातील अनेक नेते आता उघडपणे बोलत आहेत. जे मोदींच्या नावावर भाजपने मिळवले ते खट्टर यांच्या कारकिर्दीत पक्षाने गमावले, अशी पक्षातच चर्चा होते आहे.

महिला सुरक्षितता हा दुसरा मुद्दा हरियाणाच्या निवडणुकीत ऐरणीवर आहे. क्रीडा क्षेत्रात विशेषत: ऑलिम्पिकमध्ये देशाचे नाव जगात गाजविणारे विनेश फोगाट व बजरंग पुनिया हे नामवंत खेळाडू निवडणुकीच्या तोंडावरच काँग्रेस पक्षात सामील झाले. विनेश फोगाट या जुलाना मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या मैदानात उतरल्या आहेत, तर बजरंग पुनिया यांच्यावर काँग्रेसच्या किसान सेलचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पक्षाने जबाबदारी सोपवली आहे. कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष व भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करीत ऑलिम्पिक खेळाडूंनी दिल्लीत जंतर- मंतरवर आंदोलन केले होते, त्यावेळी आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या विनेश व बजरंग यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक मिळविणारे पंजाब-हरियाणातील बहुतेक खेळाडू हे शेतकरी कुटुंबातूनच पुढे आले आहेत. त्यामुळे या खेळाडूंनी शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणे स्वाभाविकच आहे. विनेश व बजरंग यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर आपल्या विरोधात याच खेळाडूंनी दोन वर्षे चालविलेल्या बदनामीच्या मोहिमेमागे काँग्रेसची फूस होती, असा आरोप ब्रिजभूषण सिंह यांनी केला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत राज्यात काँग्रेसचा प्रभाव वाढला हा भाजपच्या दृष्टीने मोठा चिंतेचा विषय आहे. राहुल गांधी यांच्या कन्याकुमारी ते काश्मीर या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा मार्ग हरियाणातून गेला होता. त्याचा लाभ लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळाला. राहुल यांच्या यात्रेने मतदार आणि पक्षाचे कार्यकर्ते अशा दोन्ही घटकांवर प्रभाव पडला. ज्या राज्यातून काँग्रेसचा एकही खासदार निवडून आला नव्हता, तेथून दहापैकी पाच खासदार काँग्रेसच्या तिकिटावर विजयी झाले. एक तर खट्टर यांच्या कारकिर्दीत पक्षाला सुस्ती आली होती, दुसरे म्हणजे भाजपमध्ये आयाराम नेत्यांची संख्या बरीच वाढली. या दोन्हींचा परिणाम पक्षावर झाला. यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने काही मंत्र्यांसह आमदारांनाही उमेदवारी नाकारली आहे. त्याचा परिणाम चांगला की, वाईट हे निकालानंतरच समजेल.

निवडणूक आयोगाने हरियाणा विधासनभेची निवडणूक १ ऑक्टोबरला होणार असे जाहीर केले होते. पण निवडणूक पुढे ढकलावी व नवीन तारीख ठरवावी अशी मागणी भाजपने केल्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा भाजप प्रयत्न करीत आहे, असे संदेश जनतेत गेला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ५ ऑक्टोबरला हरियाणा विधानसभेसाठी मतदान होईल, असे जाहीर केले. केवळ पाच दिवस निवडणूक पुढे ढकलून मतदारांची मानसिकता कशी बदलणार, हा मोठा प्रश्नच आहे.

मतदारांना आपलेसे करणे व आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्याकडे आकर्षित करून घेणे हे भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे. निवडणूक आयोगाने तारीख जाहीर करताच, मुख्यमंत्री नारायण सैनी यांनी त्यांच्या पूर्वीच्या नारायणगढ मतदारसंघात प्रचाराला लगेचच प्रारंभ केला. त्यांना मोठा गाजावाजा करून रोड शो जाहीर केला, मतदारसंघातील तमाम लोकांना त्याचे निमंत्रण दिले, प्रत्यक्षात अपेक्षेप्रमाणे गर्दी जमली नाही. त्यानंतर सैनी नारायणगढ ऐवजी करनालमधून निवडणूक लढतील अशी चर्चा सुरू झाली. पक्षाने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली तेव्हा सैनी यांचे नाव लाडवा मतदारसंघासाठी उमेदवार म्हणून होते. मुख्यमंत्र्यांनाही सुरक्षित मतदारसंघासाठी धावाधाव करावी लागते हे त्यांना व पक्षाला शोभनीय नाही.

सलग दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपला अँटी इन्कबन्सीशी सामना करावा लागणार आहे. पण निवडणुकीत भाजपचा पराभव करणे इतके सोपे नाही. राज्यात जाटांची लोकसंख्या ३० टक्के आहे. जाट हा भाजपचा परंपरागत मतदार आहे. जाटांनी नेहमीच भाजपचे समर्थन केलेले आहे. जाट, ब्राह्मण व पंजाबी हिंदू हे नेहमीच भाजपबरोबर राहिले आहेत. पण लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासूनच जाट, दलित व शेतकरी हे भाजपवर नाराज आहेत. त्यामुळे भाजपच्या व्होट बँकेला तडा गेला आहे. दलितांची हरियाणात २० टक्के लोकसंख्या आहे, म्हणून या मतदारांकडे कुणालाच दुर्लक्ष करता येणार नाही.

सन २०१४ मध्ये मोदी लाट निर्माण होईपर्यंत हरियाणात भाजप नगण्य होता. मोदी लाटेत भाजपने मुसंडी मारली. २०१४ मध्ये भाजपचे ७ खासदार निवडून आले, २०१९ मध्ये १० तर २०२४ मध्ये ५ खासदार विजयी झाले. २०१९ मध्ये भाजपला ५८ टक्के मतदान झाले होते, २०२४ मध्ये ४६ टक्के पडली. २०१४ मध्ये हरियाणा विधानसभेत ९० पैकी भाजपचे ४७ आमदार निवडून आले होते. २०१९ मध्ये ४० आमदार विजयी झाले. त्यावेळी भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने पक्षाने घाईघाईने दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीशी युती केली व सरकार स्थापन केले. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दुष्यंत चौटाला यांनी युती तोडली, त्याचा फटका भाजपला बसला. कर्नाटकप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत हरियाणाची सत्ता गमवावी लागू नये, यासाठी भाजपने सर्वस्व पणाला लावले आहे.