कौल कोणाला…

महाआघाडी व महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये स्पर्धा आहेच. आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून आले तरच आपल्याला महत्त्व मिळते, हे त्यांच्या नेत्यांना चांगले ठाऊक आहेत. आमदारांच्या संख्याबळावरच नेत्यांची पत आणि प्रतिष्ठा मोजली जाणार आहे. आमदारांचे संख्याबळ असेल, तरच सौदेबाजी करता येते. म्हणूनच सहा पक्षांच्या सहा नेत्यांची विधानसभा निवडणुकीत कठोर परीक्षा आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

यंदा २०२४ ची राज्य विधानसभा निवडणूक खरोखरच अभूतपूर्व आहे. रस्त्यांवर पिंजऱ्यात बसलेल्या पोपटालाही बाहेर येऊन कोणता पक्ष सरकार बनवणार याचे कार्ड शोधणे अवघड आहे. कुडमुडे ज्योतिषी आणि मतदारांचा निवडणूकपूर्व व मतदानोत्तर कौल घेणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांनीही यंदाच्या निवडणुकीत ताकही फुंकून प्यावे लागणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणाने सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री आणि सर्व प्रमुख पक्षांना सत्ता उपभोगण्याची संधी या राज्यात मिळाली. ठाकरे यांच्या पक्षाचे ४० आणि शरद पवारांच्या पक्षाचे ४० अशा ८० आमदारांनी पक्ष नेतृत्वाला आव्हान दिले व पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह काबीज केले, असे महाराष्ट्रात प्रथमच घडले.

मराठीच्या अस्मितेचा अभिमान बाळगणारे उबाठा सेना, शिवसेना (शिंदे), मनसे हे तीनही पक्ष मैदानात आहेत. ठाकरेंच्या पक्षातून बाहेर पडलेले नेते उबाठा सेनेवर तुटून पडत आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाल्यापासून काका विरुद्ध पुतण्या असा जंगी सामना रोज बघायला मिळत आहे. यंदाच्या निवडणुकीला सर्वपक्षीय कुटुंबशाहीचा विळखा पडला असला तरी मतदारांनीच ही व्यवस्था स्वीकारली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाप्रमाणेच विधानसभेला मतदार कौल देतील काय, हा मोठा कळीचा मुद्दा आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता यायलाच हवी, यासाठी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चंग बांधला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचेही राज्यात मोठे दौरे होणार आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ज्या राज्यात आहे, त्या राज्याची सत्ता वाट्टेल ते करून आपल्याच हाती राहिली पाहिजे यासाठी भाजपने सर्वस्व पणाला लावले आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री मित्रपक्षाचा असला तरी त्याचा रिमोट कंट्रोल हा भाजपच्या हाती असतो, हे जनतेलाही पूर्ण ठाऊक आहे.

महाआघाडी व महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये स्पर्धा आहेच. आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त आमदार निवडून आले तरच आपल्याला महत्त्व मिळते, हे त्यांच्या नेत्यांना चांगले ठाऊक आहेत. आमदारांच्या संख्याबळावरच नेत्यांची पत आणि प्रतिष्ठा मोजली जाणार आहे. आमदारांचे संख्याबळ असेल, तरच सौदेबाजी करता येते. म्हणूनच सहा पक्षांच्या सहा नेत्यांची विधानसभा निवडणुकीत कठोर परीक्षा आहे.

एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड करण्याची हिम्मत दाखवली. शिवसेनेतून एकाच वेळी ४० आमदार, १३ खासदार बाहेर पडल्यावर महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला. ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागलेच आणि महाआघाडीचे सरकारही कोसळले. त्याचे बक्षीस म्हणून भाजपाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले. शिंदे हे भाजपाचे बाहुले मुख्यमंत्री असतील. महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च पदावर बसल्यावर ‘भाजप बोले व शिंदे डोले’ असे वागतील असे अनेकांना वाटत होते. पण शिंदे यांनी आपल्या कामाने स्वत:ची तडफदार मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिमा निर्माण केली. आपल्या कामगिरीने त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा विश्वास संपादन केला. अहोरात्र काम करणारा कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी त्यांची ओळख झाली. लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने १५ जागा लढवल्या व ७ जिंकल्या. उबाठा सेनेपेक्षा शिंदेंच्या शिवसेनेचा स्ट्राइक रेट सरस ठरला. शिंदे यांची शिवसेना विधानसभेच्या ८० जागा लढवत आहे. ज्यांनी बंडाला साथ दिली त्या सर्वांना शिंदे यांना निवडून आणायचे आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित चांगले यश मिळाले, तर शिंदे राज्याच्या सिंहासनावर पुन्हा बसू शकतील. भाजपा श्रेष्ठींनी त्यांच्यातील नेतृत्व गुणवत्ता, कामाची तडफ हेरली आहे. उद्धव व आदित्य यांच्या नावामागे ठाकरे आडनाव आहे. शिंदे हे स्वत:च्या कर्तृत्वाने नेते झाले आहेत. सतत सक्रिय राहून व संघर्ष करून त्यांना झगडावे लागले आहे. निकालानंतर ते स्वत: किंग होतील किंवा किंग मेकर म्हणून त्यांना भूमिका बजवावी लागेल. शिवसेना हे पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटाला दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे. यंदाची निवडणूक ही ठाकरे विरुद्ध शिंदे आणि शिवसेना विरुद्ध उबाठा सेना अशी आहे. शिंदे यांना शिवसेना आपलीच आहे हे सिद्ध करून दाखवावे लागेल. भाजपाकडे अजित पवार व राज ठाकरे (महायुतीच्या बाहेरील) हे आणखी दोन मित्र आहेत, याचे भान ठेऊन शिंदे यांना राजकारण खेळावे लागणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस

पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना २०१९च्या निवडणुकीनंतरच्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री (८०) तास, विरोधी पक्षनेता व उपमुख्यमंत्री अशा तीनही भूमिका पार पाडव्या लागल्या. आजही देवेंद्र हेच महाराष्ट्राचा भाजपचा चेहरा आहेत. तेच भाजपचे राज्यात नंबर १ चे नेते आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने महाराष्ट्रात २८ जागा लढवल्या पण केवळ ९ जागांवर विजय मिळाला. केंद्रात व राज्यात भाजपा सत्तवेर असूनही राज्यात भाजपला नामुष्की पत्करावी लागली. लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या खराब कामगिरीनंतर स्वत: देवेंद्र यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. आपण पक्षासाठी काम करू असे त्यांनी म्हटले होते.
पण श्रेष्ठींनी उपमुख्यमंत्री पदावर राहा असे सांगून पक्षाची महाराष्ट्राची सूत्रे त्यांच्याकडे सोपवली. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे स्वत: फडणवीस यांनी म्हटले आहे. मराठा आणि ओबीसी अशी भाजपला मोठी कसरत करावी लागत आहे.

फडणवीस हे नागपूरचे आहेत. पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील ते सेतू आहेत. यंदाच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात यावेळी संघ परिवार सक्रिय आहे. भाजपा जवळपास दीडशे जागा लढवत असून शंभरपेक्षा जास्त आमदार निवडून आणणे हे पक्षाचे लक्ष्य आहे. भाजपाचे सर्वाधिक आमदार असूनही गेली पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद फडणवीसांना हुलकावणी देत आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात वर्चस्वाचे द्वंद्व चालू आहेच. यंदाच्या निवडणुकीत काही चमत्कार घडू शकेल का?

शरद पवार

गेली सहा दशके महाराष्ट्राच्या राजकारणात आघाडीवर असलेल्या ८४ वर्षे वयाच्या शरद पवार यांच्या दृष्टीने यंदाची निवडणूक मोठी आव्हानात्मक आहे. पाच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर बसविण्यात आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात पवारांची कौशल्यपूर्ण रणनिती व मुत्सद्देगिरी कारणीभूत होती. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात पवार यांचाच पुढाकार होता. भाजपाकडून दुखावलेल्या उद्धव ठाकरेंना महाआघाडीच्या तंबूत खेचण्यामागे पवार यांचाच आराखडा होता. आता महाविकास आघाडीचे सरकार हटविण्यासाठी पवार जिद्दीने मैदानात उतरले आहेत. आपल्या स्वत:च्या पक्षात झालेले बंड मोडून काढणे पवारांना जमले नाही, पण मतदारांसमोर जाऊन आपण स्थापन केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हाच खरा पक्ष आहे हे सिद्ध करण्याचे आणखी मोठे आवाहन पवारांसमोर आहे. लोकसभा निवडणुकीत बारामती मतदारसंघ काकांनी जिंकून दाखवला. तिथे सुनेत्रा पवारांचा पराभव करून सुप्रिया सुळे विजयी झाल्या. आता विधानसभा निवडणुकीत घरातलेच उमेदवार पुन्हा तोच खेळ खेळत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पवारांच्या पक्षाने १० जागा लढवल्या व ८ जिंकल्या. विधानसभेसाठी त्यांचा पक्ष ८७ जागा लढवत आहे. पक्षाच्या प्रचारासाठी ते दिवस-रात्र वणवण करीत आहेत. उपमुख्यमंत्री असलेल्या पुतण्याशी बारामतीत आपल्याच होम ग्राऊंडवर थेट लढा देण्याची वेळ काकांवर
आली आहे.