मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. देशातील अभिजात भाषा या भारताच्या पुरातन आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षकाची भूमिका पार पाडत आल्या आहेत. यासोबतच या भाषा म्हणजे प्रत्येक समुदायाने गाठलेल्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीतील मैलाच्या टप्प्यांचे सार आणि मूर्त रूप आहेत.
मुद्देनिहाय तपशील आणि पार्श्वभूमी :
भारत सरकारने 12 ऑक्टोबर 2004 रोजी अभिजात भाषा म्हणून भाषांची एक नवीन श्रेणी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या अंतर्गत अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी निकष निश्चित केले, आणि याच निकषांवर तमिळ या भाषेला अभिजात भाषा म्हणून घोषित केले होते.
- संबंधित भाषेच्या वाटचालीच्या इतिहासात सुरुवातीच्या टप्प्यावर निर्माण आणि नोंद झालेली ग्रंथसंपदा अत्यंत पुरातन / एक हजार वर्षांचा इतिहास असलेली असावी.
- या भाषेच्या प्राचीन साहित्याचा/ ग्रंथांचा काही एक संग्रहाला, त्या भाषेच्या पिढीजात भाषकांमध्ये मौल्यवान वारसा म्हणून मान्यताप्राप्त असावा.
- त्या भाषेची वाङ्मयपरंपरा ही अस्सल असावी, ती इतर कोणत्याही भाषिक समुदायाकडून आलेली नसावी
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्तावित भाषांची चिकित्सा करण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2004 मध्ये साहित्य अकादमीच्या अखत्यारित भाषिक तज्ञांची समिती (LEC) स्थापन केली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2005 मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जाशी संबंधित निकषांमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आणि संस्कृत भाषेला अभिजात भाषा म्हणून घोषित करण्यात आले:
अभिजात भाषा आणि त्या भाषेतील निर्मित साहित्य हे आधुनिक भाषेपेक्षा वेगळे असल्याने अभिजात भाषा आणि तिची नंतरची रूपे किंवा तिच्या इतर शाखा यांमध्ये विसंगती असू शकते.
संबंधित भाषेच्या वाटचालीच्या इतिहासात सुरुवातीच्या टप्प्यावर निर्माण आणि नोंद झालेली ग्रंथसंपदा 1500 ते 2000 वर्षांचा अत्यंत पुरातन इतिहास असलेली असावी. या भाषेच्या प्राचीन साहित्याचा/ ग्रंथांचा काही एक संग्रहाला, त्या भाषेच्या पिढीजात भाषकांमध्ये मौल्यवान वारसा म्हणून मान्यताप्राप्त असावा.
त्या भाषेची वाङ्मयपरंपरा ही अस्सल असावी, ती इतर कोणत्याही भाषिक समुदायाकडून आलेली नसावी
| भाषा | अधिसूचना जारी झाल्याची तारीख |
| तामिळ | 12/10/2004 |
| संस्कृत | 25/11/2005 |
| तेलुगू | 31/10/2008 |
| कन्नड | 31/10/2008 |
| मल्याळम | 08/08/2013 |
| उडिया | 01/03/2014 |
महाराष्ट्र सरकारकडून 2013 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव मंत्रालयाला प्राप्त झाला होता, जो भाषा तज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. या समितीने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस केली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाकडे आलेल्या प्रस्तावाच्या मसुद्यावरील आंतर मंत्रालयीन चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यासाठीचे निकष बदलण्याचे आणि ते अधिक कडक करण्याचा सल्ला दिला. पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या टिप्पणीत असे नमूद केले की अशा प्रकारे आणखी किती भाषा पात्र होण्याची शक्यता आहे त्याचा शोध घेण्यात यावा.
दरम्यानच्या काळात बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल यांच्याकडूनही पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यानुसार भाषा तज्ञ समितीने(साहित्य अकादमीच्या अंतर्गत) 25 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत एकमताने खालील प्रमाणे निकषांमध्ये बदल केले. साहित्य अकादमी ही भाषा तज्ञ समितीसाठी एक नोडल समिती म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.
- या भाषेतील ग्रंथ/ लिखित इतिहास 1500 ते 2000 वर्षांहून अधिक प्राचीन असावा.
- प्राचीन साहित्य/ग्रंथांचा एक भाग, ज्याला वक्त्यांच्या पिढ्यांनी एक वारसा मानले आहे.
- ज्ञान ग्रंथ विशेषतः कविता, पुराभिलेख आणि शिलालेखांचे पुराव्यांव्यतिरिक्त गद्य ग्रंथ.
- अभिजात भाषा आणि साहित्य त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपापेक्षा वेगळे असू शकेल किंवा त्यांच्या नंतरच्या स्वरूपापासून वेगळे झालेले असू शकेल.
मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली भाषा या सुधारित निकषांची पूर्तता करत असून, त्यामुळे या भाषांना अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिली जावी अशी शिफारसही या समितीने केली आहे.
अंमलबजावणीचे धोरण आणि उद्दिष्टे:
अभिजात भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत संस्कृत भाषेच्या जतन, संवर्धन आणि प्रोत्साहनासाठी संसदेत कायदा संमत करण्यात आला, आणि 2020 मध्ये तीन केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. तमिळ भाषेतील प्राचीन ग्रंथसंपदेचे सुलभतेने भाषांतर करण्यासाठी, या भाषेच्या संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि तमिळ भाषेच्या अभ्यासकांसाठी विविध अभ्यासक्रमांची रचना करण्यासाठी सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तामिळ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. पुढे जात अभिजात भाषांसंबंधाचे संशोधन आणि त्यांच्या जतन संवर्धनविषयक उपक्रमांची व्याप्ती वाढावी यासाठी म्हैसूर येथील केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थेच्या अधिपत्याखाली कन्नड, तेलुगू, मल्याळम आणि ओडिया या अभिजात भाषांच्या अभ्यासासाठी उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. या उपक्रमांव्यतिरिक्त अभिजात भाषाभ्यासाच्या क्षेत्रातील कर्तृत्वाचा गौरव करण्यासाठी तसेच, प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरदेशीय पुरस्कारांची आखणी केली गेली आहे. यासोबतच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने अभिजात भाषांना दिल्या जाणाऱ्यायेणाऱ्या लाभांमध्ये अभिजात भाषांसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार, विद्यापीठांमध्ये विशेष विभाग, अभिजात भाषांच्या जतन संवर्धन केंद्रांचा समावेश आहे.
रोजगार निर्मितीसह प्रमुख लाभ :
एखाद्या भाषेचा अभिजात भाषेच्या श्रेणीत समावेश झाल्याने त्या भाषेच्या क्षेत्रात, विशेषत: शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात रोजगाराच्या महत्त्वाच्या संधी निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, या भाषांमधील प्राचीन ग्रंथसंपदेचे जतन, दस्तऐवजीकरण आणि डिजिटलायझेशन यामुळे संग्रह करणे, अनुवाद, प्रकाशन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये अशा विविध स्वरूपाचे रोजगार निर्माण होतील.
समाविष्टीत राज्ये / जिल्हे :
याअंतर्गत प्राथमिक टप्प्यावर समाविष्ट केलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (मराठी), बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश (पाली आणि प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली) आणि आसाम (आसामी) या राज्यांचा समावेष आहे. या निर्णयाचा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक स्वरुपातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रभाव पडणार आहे.
