भारतीय संविधानाची जुळणी कशी झाली ?

जेव्हा राज्यघटनेचा मसुदा चर्चेसाठी अनेकांना उपलब्ध होता त्या वेळेसच जून 1948 मध्ये त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सर हरीलाल कनिया यांनी त्यांच्या गुवाहाटी येथे केलेल्या एका भाषणामध्ये अतिशय स्पष्ट मत मांडले. तोपर्यंत ब्रिटिश काळात ब्रिटिशांच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचे मतप्रदर्शन कोर्टाबाहेर करणे औचित्यपूर्ण नव्हते. कनिया यांनी प्रस्तावित राज्यघटनेमधील न्यायव्यवस्थेला दुय्यम लेखण्याचा प्रयत्न स्पष्ट शब्दांत हाणून पाडला.

अजित कानिटकर

या पुस्तकाचे दोन लेखक आहेत. दोघांनी एकत्र पुस्तक लिहिणे हे सुरुवातीस निश्चित नव्हते. ती एक वेगळी प्रक्रिया म्हणून दोन्ही लेखकांनी प्रांजळपणे प्रस्तावनेत नमूद केली आहे. पुस्तक वाचताना त्याचीही नोंद घेतली पाहिजे. पुस्तकाचे लेखन सुमारे सहा वर्षे चालू होते. त्यात अर्थातच कोरोनाकाळातील दोन-अडीच वर्षे ही विशेष त्रासाची होती. दोन्ही लेखक सुरुवातीच्या काळात स्वतंत्रपणे याच विषयांमध्ये दोन वेगळ्या देशांत संशोधन करीत होते. रोहित डे अमेरिकेमधील त्यांच्या येल या विद्यापीठातून आणि दुसऱ्या लेखिका ऑर्नित शानी (Ornit Shani) हायफा विद्यापीठात इस्रायलमधून. योगायोगाने त्यांची संदर्भसाहित्य वाचताना भेट झाली. संदर्भाची देवाण घेवाण झाली. त्या वेळेस त्यांना चर्चा करताना असे लक्षात आले की, दोघांचाही अभ्यासविषय मिळताजुळता आहे. प्रत्येकाकडे काही समान संदर्भआहेत. आणि तरीही दुसऱ्याकडे वेगळी काहीतरी माहिती आहे. अशी संशोधक म्हणून तपशिलांची देवाण-घेवाण होत असताना असे लक्षात आले की, या सर्वच संशोधनसाहित्यावर दोघांनी मिळून जर एकत्र काम केले तर दोघांच्याही अभ्यासाचा एकमेकांना उपयोग होईल. अशा प्रकारे, काहीसे अपघाताने; पण नंतर विचारांची जुगलबंदी जमत गेली आणि त्यातून या पुस्तकाच्या मैफलीचा थाट रचला गेला. अर्थातच, दोघांच्या या प्रारंभीच्या स्पर्धेतून, पण नंतर स्पर्धेच्या पलीकडे जाऊन साहचर्यातून या महत्त्वाच्या पुस्तकाचा जन्म झाला असे दोघांनीही प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. हे एक वेगळे उदाहरण यापुढील काळातही अन्य संशोधकांना मार्गदर्शनपर होऊ शकेल.

सखोल संशोधन आणि इतिहासाचे नवे दर्शन

पुस्तकाची पृष्ठसंख्या तब्बल 374 आहे. त्यापैकी 25 पाने (325 ते 348) ही केवळ संदर्भसाहित्य यांनी व्यापली आहेत. पुस्तकाच्या शेवटी असलेली संदर्भसूची INDEX आणखी 25 पाने. प्रस्तावना वगैरे वगळता एकूण सहा प्रकरणांमध्ये विभागलेले हे पुस्तक जवळपास 300 पानांचे होईल. त्यामध्येही विशेष लक्षात घेण्याची गोष्ट म्हणजे, 300 पानांचा मजकूर हे केवळ लेखन या अर्थाने निम्मेच सलगपणे लिहिलेले आहे! प्रत्येक पानामध्ये मुख्य मुद्दा विस्तार सांगणारा तळटिपा (क्रॉस रेफरन्सेस) यांचेही तपशील आहेत. लेखनप्रक्रियेत साहाय्य केल्याबद्दल आभार व्यक्त करायलासुद्धा तब्बल 5 पाने ! अशा प्रकारे, भरगच्च संदर्भ पुरावे व त्यांवर आधारित असा हा ऐवज दोन लेखकांनी आपल्यासमोर सादर केला आहे. त्यातील प्रत्येक तळटीप, संदर्भउलटसुलट वाचून, मुळातला संदर्भ बघून पुन्हा मूळ पुस्तकाकडे येणे यासाठी कदाचित दोनतीन महिन्यांचा कालावधीसुद्धा लागू शकेल !

‘हजार शब्दांमध्येही जो तपशील व्यक्त होत नाही, तो एका चित्रातून व्यक्त होतो’, असे एक प्रसिद्ध इंग्रजी वाक्य आहे. या पुस्तकात ‘शंकर्स वीकली’ (Shankar’s Weekly) या 1940-50 च्या दशकातील अतिशय सुप्रसिद्ध मासिकातील भरपूर व्यंगचित्रे आहेत. आपल्या सर्वांना राजकीय व्यंगचित्राचा परिचय हा आर. के. लक्ष्मण यांच्यामुळे जरी झाला असला तरी स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात आलेली ही व्यंगचित्रे हे त्या काळच्या राजकीय परिस्थितीवर अतिशय बोचक, पण सभ्य पद्धतीने केलेले व्यंगात्मक भाष्यच आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ लावताना एक अर्धनग्न, पोट खपाटीला गेलेला आणि तोंडाला बूच लावून मुस्कटदाबी केलेला नागरिक 14 ऑगस्ट 1949च्या चित्रात आहे. अशी अनेक व्यंगचित्रे लेखकद्वयांनी मोजक्या पद्धतीने पेरली आहेत. त्या काळातील समाजभान थेट डोळ्यांसमोर उभे करण्याचे सामर्थ्य या व्यंगचित्रांमध्ये आहे.

आमची घटना

पुस्तकात सहा प्रकरणे आहेत. पहिल्या प्रकरणामध्ये घटना समितीच्या निमित्ताने देशभर जी अभूतपूर्व जागृती झाली तिच्याबद्दलचे वर्णन आहे. स्वतंत्र भारताच्या घटनेत एक व्यक्ती व समाज म्हणून आपले स्थान काय असणार याविषयी अनेकांनी, प्रसंगी घटना समितीच्या सदस्यांच्या बंद खोलीतल्या विचारांपलीकडे जाऊन स्वतःच्या अपेक्षा शब्दबद्ध केल्या. त्या स्वयंस्फूर्तीने समितीपर्यंत पोहोचवल्या. पुस्तकात याचे ‘a fever of constitutional expectations’ असे सार्थ वर्णन आहे. या जागृतीचा परिणाम म्हणून देशभरातून शेकडो सूचना-निवेदने यांचा पूर दिल्लीतील घटना समितीच्या कार्यालयाकडे सुरू झाला. ‘Public demands are pouring into the office every day.’ असे समितीच्या कामकाजाच्या वृत्तात लिहिले आहे. काहींनी तर ‘त्यांच्या स्वप्नातील राज्यघटनेचा मसुदा’ लिहिला व तोसुद्धा अधिकृत घटना समितीकडे पाठवला. घटना लेखन करणारी समिती व राज्यघटना दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाची नसून ‘आमची स्वतःची आहे,’ अशीच वातावरण निर्मिती देशभर झाली. पुस्तक वाचताना ‘मंथन’ सिनेमामधील ‘सिसोटी आपणि है…’ हे भोला (नसरुद्दीन शाह) यांचे अमूल सहकारी दूध चळवळीचे सर्वांत महत्त्वाचे तत्त्व सांगणारे वाक्य आठवून गेले. एकीकडे असे उत्स्फूर्त प्रतिसाद येत असताना वेगळे प्रतिसादही येत होते. त्याच्यात सहभागी होत्या विविध धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक संघटनाही. आपापले हितसंबंध व हक्क यांच्याविषयी ते जागृत होते. आणखी एक वेगळा गट म्हणजे स्वतंत्र भारतातील जवळपास साडेसहाशे संस्थानांचे प्रतिनिधी ‘माझे व आमचे काय होणार?’ या चिंतेमध्ये होते. त्यातल्या काहींनी बदलाचे वारे ओळखले होते. राजेशाहीकडून लोकशाहीकडे होणाऱ्या बदलाचा रेटा त्यांना समजत होता. त्यांतील अनेकांनी स्वतःच्या संस्थानात स्वतंत्र घटना समिती स्थापन करून, विविध प्रकारच्या लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या नव्या यंत्रणाही सुरू केल्या. मणिपूर राज्य हे एक प्रमुख उदाहरण या पुस्तकात चर्चेला घेतले आहे. मणिपूर संस्थान इतर अनेकांच्या खूप पुढे होते. यासंबंधीचे सर्व वर्णन तिसऱ्या प्रकरणात आहे. राजेरजवाडे यांचा सहभाग एकीकडे, तर न्यायपालिका, ब्रिटिश शासनातील आणि नंतर स्वतंत्र भारतातील शासकीय सेवेत असलेले अधिकारी, हेसुद्धा – ‘माझे काय होणार आणि नव्या घटनेमध्ये आमचे स्थान काय’ याविषयी जागरूकतेने आपापले म्हणणे मांडत होते. आजच्या तामिळनाडूचे दिल्लीतील केंद्र सरकारबरोबर असलेले जे ‘सख्य’ आहे त्याची सुरुवातही त्या काळातच झाली आहे !! तेव्हा तामिळनाडू विधानसभेतील काही सदस्यांनी थेट असा प्रश्न घटना समितीला केला की, नव्या रचनेमध्ये आम्ही केवळ बघे असणार आहोत का ? ‘Are we mere Dummies’ चौथ्या प्रकरणात याचे तपशिलात विवेचन आहे.

पाचव्या प्रकरणात घटना समितीच्या आयोजनामध्ये पडद्यामागचे सूत्रधार कोण कोण होते त्याचे वर्णन आहे. समितीच्या 330 सदस्यांसाठी राजधानी दिल्लीमध्ये राहण्याची व्यवस्था करणे, त्यांच्या प्रवासाची, सुखसोयींची व्यवस्था करणे, त्यांना सर्व कागदपत्रे पुरवणे आणि त्यातील अनेक सदस्यांचे हट्ट (मागण्या) पुरवणे याचेही कठीण काम घटना समितीच्या कार्यालयाला करावे लागत होते. त्यात सदस्यांची नावे घेऊन उल्लेख आहेत. महाराष्ट्रातील एका नामवंत सदस्यांनी (बॅ. मुकुंदराव जयकर) त्यांना कोणत्या प्रकारचा बंगला हवा, जेवण हवे, इत्यादी तपशील पुरवला आणि इतके होऊन शेवटी ते त्यांच्या दिल्लीतील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक शोभा सिंग (खुशवंत सिंग यांचे वडील) याच्या घरीच राहिले! दुसरे एक मराठी पुढारी (रत्नाप्पा कुंभार) कोणत्याही समितीच्या चर्चेत उपस्थित नव्हते. अंतिम मसुद्यावर सही करण्यासाठी ते जेमतेम दोन तास हजेरी लावून गेले, एका ऐतिहासिक क्षणाचे जे अधिकृत छायाचित्र प्रसूत झाले त्यात त्यांची छवी आली !

शेवटचे प्रकरण हे या सर्व काळातील सीमावर्ती भागातील आदिवासी समाज व त्यांचा दिल्लीतील घटना लेखनप्रक्रियेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन याबद्दलचा आहे. खासी-गारो-नागा-मिझो अशा अनेक सीमावर्ती प्रदेशांतील आदिवासी समाजांनी ‘आम्ही आमच्या समाजामध्ये अधिक जास्त लोकशाही पद्धतीने व्यवहार करतो, त्यामुळे आम्ही या राज्यघटनेपेक्षाही चार पावले पुढे सुशासनाच्या बाबतीत आहोत’, अशी मागणी केली. लेखनसमितीचा एक छोटा गट अगोदर या सर्व प्रदेशांत फिरस्ती करून सर्वांना भेटून आला होता. त्यांनाही हा सर्व भूभाग नवखा व अपरिचित, त्यामुळे बैठकीतले मुद्दे त्यांनी नोंदवले आणि त्याला जोड दिली क्वचित तेथील सृष्टिसौंदर्याची, एका प्रवास-निबंधासारखी ! लेखक हाही ऐवज तळटिपा मध्ये देऊन मोकळे होतात ! दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, त्या वेळी घडणाऱ्या या प्रक्रियेची पुरेशी दखल दिल्लीमधील अनेक नेत्यांनी न घेतल्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर नागालँड, मेघालय आणि मणिपूरमध्ये चालू असलेले तणाव.

अशा प्रकारे सहा प्रकरणांमधून रोहित व शानी यांनी घटना निर्मितीची प्रक्रिया ही किती सर्वसमावेशक व सर्वदूर पोहोचली होती याचे वेधक निवेदन केले आहे.

पूर्वग्रह व जुन्या कथानकांना छेद

सखोल संशोधनामुळे पूर्वग्रह किंवा प्रचलित कथानके (narrative) व त्यातून मान्य झालेले निष्कर्ष दुरुस्त होण्यास कशी मदत होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हे पुस्तक. त्यातील एक महत्त्वाचे कथानक जे अनेक विद्वानांनीही उचलून धरले ते म्हणजे भारताची राज्यघटना बनवण्याची प्रक्रिया ही ‘परदेशातून केलेली कल्पनांची आयात’. या प्रतिपादनात प्रा. उपेंद्र बक्षी यांसारखे ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञही होते. तथापि, हा निष्कर्ष कसा चूक आहे हे या पुस्तकातील सविस्तर तपशील वाचल्यावर लक्षात येते.

घटना बनवण्याच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे बी. एन. राव 1946-47 या वर्षात ते कॅनडा, अमेरिका व आयर्लंड या तीन देशांत गेले होते. अर्थातच, त्या देशांमध्ये प्रवास करण्याचा त्यांचा उद्देश त्या देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास करणे व तेथील राजकीय नेतृत्वाला भारतीय घटना कशी बनते आहे, त्या प्रक्रियेबद्दलची माहिती सांगणे असा होता. न्यू यॉर्कमधील त्यांच्या प्रवासात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्येही पत्रकार परिषद घेऊन या घटना बनवण्याच्या प्रक्रियेची माहिती दिली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही ते त्या वेळी भेटले. न्यू यॉर्कमध्ये ते भारतीय वंशाच्या नागरिकांनाही भेटले. थोडक्यात, जगभरातून केवळ त्या त्या देशातील घटनांमधील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची उचलेगिरी केली व जुन्याच साम्राज्यवादी संकल्पना आपल्या येथे स्वीकृत करण्यात आल्या असा आरोप निराधार आहे. घटना निर्मितीच्या प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी मुत्सद्देगिरी करण्याचा हा प्रयत्न होता.

राव यांच्या बरोबरीने आणखी दोन-तीन व्यक्तींच्या योगदानाबद्दल सविस्तर नोंद एका प्रकरणात आहे. त्यातील एक हंसा मेहता, या काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या पुढारी. महिलांचे अधिकार हा त्यांच्या अभ्यासाचा व जिव्हाळ्याचा विषय. अनेक वर्षे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये केलेल्या त्यांच्या कामाचे प्रतिबिंब भारतीय घटनेमध्ये पडले. याउलट, मुस्लीम लीगचे नेते हजरत मोहनानी. हे सतत भंडावून सोडणारे व ‘सतत विरोधी सूर लावणारे नेते’ असा अनेकांचा समज होता. त्यांच्याच पक्षातून त्यांना ‘तुम्ही कम्युनिस्ट व कम्युनल आहात’ असाही शेलापागोटा मिळाला होता. पण, मुस्लीम लीगच्या अधिकृत भूमिकेपलीकडे जाऊन ‘स्वतंत्र भारतात मुसलमान समाजासाठी या घटनेमध्ये काय तरतुदी आहेत’, याचा मुळापासून विचार करून ते घटना समितीच्या सर्व कामकाजामध्ये आपले म्हणणे मांडत होते.

न्यायव्यवस्थाही सहभागी

घटना बनवण्याच्या या प्रक्रियेमध्ये त्या वेळी देशभरातील न्यायव्यवस्थाही अतिशय सक्रियपणे सहभागी होती, हे या पुस्तकात विशेष तपशील देऊन नमूद केलेले आहे. राज्यघटनेचा मसुदा चर्चेसाठी अनेकांना उपलब्ध होता त्या वेळेसच जून 1948 मध्ये त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सर हरीलाल कनिया यांनी, गुवाहाटी येथे केलेल्या एका भाषणामध्ये अतिशय स्पष्ट मत मांडले. ब्रिटिशकाळात न्यायव्यवस्थेबद्दल न्यायाधीशांनी अशा प्रकारचे मतप्रदर्शन कोर्टाबाहेर करणे औचित्यपूर्ण नव्हते. कनिया यांनी प्रस्तावित राज्यघटनेमधील न्यायव्यवस्थेला दुय्यम लेखण्याचा प्रयत्न स्पष्ट शब्दांत हाणून पाडला. ‘सद्य परिस्थितीत विरोधी पक्ष अत्यंत दुबळा आहे. नागरिकांना न्यायव्यवस्थेपलीकडे दाद मागण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे नव्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्था ही कार्यकारी व्यवस्थेपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असावी’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या भाषणापाठोपाठच देशभरातील राज्यांमधील अनेक न्यायालयांतील मुख्य न्यायाधीश, वकील संघटना आणि न्यायालयाचे कामकाज वृत्तपत्रात लिहिणाऱ्या विविध अभ्यासकांनी शेकडो पत्रांद्वारे राज्यघटना समितीला आपापले म्हणणे कळवले. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्था ही संपूर्णपणे अलिप्त व स्वतंत्र असावी, कार्यकारी व्यवस्थेशी तिचा कुठलाही संबंध असू नये, असे स्पष्ट मागणे त्यांनी घटना समितीकडे पत्राद्वारे पाठवले. इतके की अलाहाबाद हायकोर्टचे व पूर्व पंजाब हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश रामलाल यांनी फेब्रुवारी 1948 मध्ये थेट पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहिले. अलाहाबाद हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश मलिक यांनी एक सविस्तर टिपण पाठवले. देशभरच्या अनेक वकील संघटनांनीही त्याबद्दलचे म्हणणे मांडले. जवळपास 300हून अधिक न्यायाधीशांनी एक सविस्तर आवेदन केले. तेव्हा चर्चेत असलेली एक प्रस्तावित सूचना हाणून पाडण्यात आली. ती सूचना अशी होती की, न्यायाधीशांमध्ये एकतृतीयांश सदस्य हे त्या वेळच्या आयसीएस सेवेतील करणाऱ्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधून व्हावी. ही सूचना हाणून पाडतान न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले की, न्यायाधीशाचे पद सांभाळणारी व्यक्ती ही कायद्याचा पूर्ण अनुभव असलेली हवी. ती न्यायालयीन पठडीतूनच (बार) आलेली असावी, ती स्वतंत्रपणे विचार करणारी असावी. मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक कशी करावी त्याबद्दलचे विविध आक्षेप देशभरच्या न्यायपालिकेत काम करणाऱ्या वकील व न्यायाधीश यांनी व्यक्त केले.

या सर्व चर्चा रोहित डे यांनी त्यांच्या पुस्तकात सविस्तर मांडल्या आहेत. त्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. एका अर्थाने न्यायपालिका व कार्यकारी यंत्रणा यांच्यामधील तणावाची व डेलिकेट बॅलन्स यांची सुरुवात ही त्या काळापासूनच आहे, याची एक दखल ही या निमित्ताने सजग नागरिकांना घेतली पाहिजे.

नागरिकांची घटना, फक्त घटना समितीची नाही !

पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणामध्ये आधीच्या सर्व विवरणाचा सारांश आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘assembling’ असा शब्द आहे. त्याचा अर्थ जोडणे, जुळवणे, एकत्र करणे असा आहे. त्याऐवजी formulating, writing, drafting, making असे समानार्थी शब्द वापरता आले असते. ‘असेंब्ली’ यामध्ये एक प्रकारची जुळणी आहे. ठिकठिकाणचे सुटे सुटे घटक एकत्र करून, त्यातून काहीतरी शिल्प निर्माण करण्याची भावना या शब्दांमध्ये येते. किंबहुना, या पुस्तकाचा सारांश किंवा मुख्य अर्थ या शब्दांमध्ये प्रतीत झाला आहे. राज्यघटना ही 250-300 मोजक्या अभिजन उच्च शिक्षित मंडळींनी दिल्लीत बसून, वातानुकूलित बंद खोलीत आपापसांत चर्चा करून आणि परदेशातून काही सूत्रे उसनवारी करून घेतली, अशा प्रकारचे एक कथानक अनेक माणसांच्या मनात तयार झाले आहे / होते. रोहित व ऑर्नित यांनी याला पूर्ण शह देऊन असे काही झाले नसून, घटना समिती कार्यरत होती त्या काळामध्ये देशभरात अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती, वर्तमानपत्रे, कायदेपंडित, नागरिक, घटनेच्या मसुद्यावर उलटसुलट चर्चा करत होते. त्यांतल्या अनेकांनी आपले म्हणणे थेट घटना समितीच्या अध्यक्षांकडे पाठवले. एका छोट्या पोस्ट कार्डवर केलेल्या सूचनेपासून 25 ते 30 पानांची प्रदीर्घ निवेदने त्यात होती. मसुदा समितीचे कामकाज गुप्त पद्धतीने चालावे अशी सुरुवातीची सूचना नंतर समितीला गुंडाळून ठेवावी लागली. शेकडो पत्रे व सूचना यांचा भडिमार देशभरातून झाला. घटनेचे प्रारूप नागरिकांना दाखवणे अभिप्रेत नव्हते. अनेक जागरूक नागरिकांच्या मागणीनंतर ते सार्वजनिक झाले. घटना निर्मितीची प्रक्रिया चालू असताना आकाशवाणीवरून अनेक कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आले. अनेक राज्यांत नागरिक-गटांनी स्थानिक भाषेत घटनेच्या मसुद्याच्या प्रती काढून चर्चा घडवून आणल्या.

या सर्व पुराव्यांचा धांडोळा राष्ट्रीय संग्रहालयातील जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आणि अन्य व्यक्तींचा पत्रव्यवहार आणि त्यांच्या संग्रहातील कागदपत्रे सगळ्याचा मुळातून अभ्यास करून घेतला आहे. घटना निर्मितीची प्रक्रिया ही ‘वरून खाली न होता’, ‘खालून वर झाली’, त्यामध्ये असंख्य व्यक्तींनी सनदशीर मार्गाने आपापली मते मांडली आणि ती मांडल्यामुळेच भारतामध्ये लोकशाहीची प्रक्रिया अतिशय सुदृढ झाली. Constitutionalism, constitutional fever, यांसारखे तीन-चार वेगळ्या प्रकारचे शब्द लेखक मांडतात. त्यातून पुराव्यासकट (प्रसंगी सचित्र) त्या वेळचे वातावरण उभे करण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रक्रियेतील ताण-तणाव, रस्सीखेच व पेच स्वतंत्र भारतातील 650 हून अधिक संस्थाने व त्यांच्या प्रतिसादातून दिसतात. त्यांचे वर्णन एका स्वतंत्र प्रकरणात आहे.

संस्थानांचा वेगवान व वेगळा स्वर

एकीकडे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला आहे, त्याच वेळेस फाळणीमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता, जातीय दंगली असे वातावरण आहे. ब्रिटिश भारतातून स्वतंत्र झालेल्या राजकीय भूभागाबरोबर 650 छोट्या-मोठ्या संस्थानांचे राजकीय भवितव्य अनिश्चित होते. आणि घटना समिती दिल्लीत काम करत असताना 75 संस्थाने आपापली घटना कशी असावी याचे मंथन करून त्या-त्या घटना अंतिम करून छापून मोकळे झाले होते. आणखी 250 तरी संस्थानांनी अशी प्रक्रिया करण्याचा करार केला आहे, इतक्या तरल (फुइड) परिस्थितीत, संस्थानांनी संमत केलेले त्यांचे त्यांचे मसुदे व दिल्लीत होत असलेली चर्चा याचे समायोजन कसे करणार, असे अनेक पेच त्या काळात होते.

आजपर्यंत ही प्रक्रिया ज्याचे वर्णन लेखक ‘कंप्युटिंग कॉन्स्टिट्यूलॅनिझम’ असे करतात, ती फार ठळकपणे अभ्यासली गेली नव्हती. लेखकद्वय अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रिया कागदपत्रांचा संदर्भ देऊन समोर मांडतात. याच प्रकारे मणिपूर संस्थान, तामिळनाडू विधानसभेची व घटना समितीची चर्चा, आदिवासी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल खासी व अन्य समूहांबरोबरची चर्चा, असे अनेक किस्से व त्यापलीकडच्या राजकीय प्रक्रिया याचे सुंदर वर्णन या पुस्तकात आहे. महत्त्वाची म्हणजे घटना स्वीकृत झाल्यानंतर सत्तर वर्षे ‘भारतीय नागरिकांनी ही घटनाच सर्वमान्य करून ती अमलात आणण्याचे जे प्रयत्न केले आहेत ते केवळ न्यायालयीन व्यवस्था काही उच्चभ्रू कायदापंडित यांच्या पलीकडे झाले आहेत, ती जनमानसातून आलेली एक चळवळ आहे’, अशा प्रकारचे विधान करून लेखकद्वय आपल्या पुस्तकाचा समारोप करतात.

समारोपाच्या परिच्छेदातील दोन वाक्ये उद्धृत करून या परीक्षणाचा शेवट करतो: ‘Assembling India’s constitution discloses this new history by creating constitutional archives; challenging presumptions about the people and their role in constitution making and taking seriously what they said, what they new did, and how they acted, rather than focusing on the framing of the text. It came about by looking beyond the constituent assembly at many more sites and territories. India’s constitution is not a history of the people as winners or losers. It is a history of public constitutional struggles that were rooted in the public’s life circumstances at the time, for a Constitution that people were convinced to change their lives for the better. It remains an open struggle.’

देशी व्यासंग कोठे गेला?

या निमित्ताने आणखी एक मतसुद्धा या ठिकाणी नमूद केले पाहिजे. ‘स्कॉलरशिप’ किंवा व्यासंग हा शब्द अलीकडे पुष्कळ वेळा वापरण्यात येतो. या दोन्हीही लेखकांचे काम हे परदेशातले आहे. त्यातला एक लेखक अमेरिकेत तर दुसरी दुसरी लेखिका इस्रायलमध्ये आहे. हे पुस्तक वाचून संपल्यानंतर असा एक प्रश्न मनात आला की, याच प्रकारचे काम व संदर्भग्रंथ देशामध्ये अनेकांना उपलब्ध असताना त्यातील कोणालाच अशा प्रकारचे पुस्तक का लिहावेसे वाटले नाही किंवा त्यांच्याकडून तसे लेखन इतक्या वर्षांत का झाले नाही ? याला बौद्धिक दारिद्र्य म्हणायचे की, तशा प्रकारच्या आर्थिक तरतुदीचा अभाव ? का कल्पना दारिद्र्य ? आपल्याकडे रामचंद्र गुहा, गणेश देवी, अलीकडच्या काळात पुण्यातील इतिहास संशोधक मेहेंदळे यांनी शेकडो-हजारो कागदपत्रे पाहून त्या आधारे इतिहासलेखन व समकालीन घटनांवर भाष्य केले आहे. पण, असे लोक कमी आहेत. अशा प्रकारच्या संशोधनाधारित लेखनाची आपल्याकडे का परंपरा नाही, असाही प्रश्न या निमित्ताने मनात येऊन गेला. यासाठीच्या आवश्यक शिष्यवृत्ती, प्रवासाची व्यवस्था, कार्यालयीन मदतनीस आणि त्याहीपेक्षा बौद्धिक खुले वातावरण निर्माण झाले तर समकालीन इतिहासाकडे नव्या नजरेने बघता येईल. इतिहासात दडलेली अनेक वेगळी कथानके समोर येणे उपयुक्त होणार नाही का?

( सौजन्य – साधना साप्ताहिक )
https://www.weeklysadhana.in/