महामार्गाच्या नावाखाली पर्यावरण, शेती अन् अर्थकारणावर घाला

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पर्यावरण, शेती, नद्या आणि अर्थकारणावर गंभीर परिणाम करणारा नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग आता केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न राहिलेला नाही. सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या आणि आधीच राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्याने जोडलेल्या कोल्हापूरला नव्या महामार्गाची आवश्यकता नसताना हजारो एकर सुपीक जमीन, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह आणि संवेदनशील जंगलांचा बळी देण्याचा शासनाचा अट्टाहास आता जनतेच्या तीव्र विरोधाचा विषय बनला आहे.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ पत्रकार

शक्तिपीठ महामार्गामध्ये येणाऱ्या बारा जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक नुकसान कोल्हापूर जिल्ह्याचे होणार आहे आणि हा महामार्ग ज्या पद्धतीने निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्या परिसरातील वाहतुकीसाठी आवश्यक देखील नाही. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करणे, याला पर्याय नाही.

नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गा विषयी खूप काही लिहून झालेले आहे. बाजू मांडून झालेली आहे. शेतकऱ्यांनी विरोध करून सुद्धा पाहिलेला आहे. तरीसुद्धा हा महामार्ग करणार असा अट्टाहास राज्य शासनाने धरलेला आहे. त्यामुळे या महामार्गामुळे जे काही नुकसान होणार आहे. त्याचा हिशेब मांडणे फार महत्त्वाचे आहे. शिवाय हा महामार्ग अनावश्यक का आहे? हे देखील अधिक ठोसपणे सांगणे गरजेचे आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग हा वर्ध्यापासून कोकणातील सिंधुदुर्गपर्यंत बारा जिल्ह्यातून जाणार असे अलीकडेच राज शासनाने जाहीर केलेल्या रेखांकनामध्ये म्हटलेले आहे. त्यामध्ये सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नुकसान हे कधीही न भरून येण्यासारखे आहे. कारण हा सर्व परिसर कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांचा आहे. सुमारे वीस नद्यांना अडथळा ठरेल, अशा पद्धतीने हा महामार्ग केला जाणार आहे. बारा जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक नुकसान कोल्हापूर जिल्ह्यात होणार आहे आणि ते कधीही भरून निघणार नाही. एवढेच नव्हे तर कोल्हापूर जिल्ह्याची भौगोलिक रचना पाहता हा जिल्हाच उध्वस्त होईल का? अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. ती समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. अन्यथा शक्तिपीठ महामार्ग हा विकासाचा मार्ग नव्हे तर उध्वस्त करणारा महामार्ग ठरेल. हे आता अधोरेखित झाले आहे. त्यासाठी लढाऊ कोल्हापूर जिल्ह्याने कंबर कसली पाहिजे आणि ठाम विरोध केला पाहिजे.

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तीन खासदार आणि बारा आमदार आहेत. यापैकी एक खासदार आणि दोन आमदार हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत. या तिघांचा शक्तिपीठ महामार्गास सक्त विरोध आहे. उर्वरित दोन खासदार आणि दहा आमदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. या आमदारांपैकी हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर हे राज्य मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद सुद्धा आहे. इतकी राजकीय ताकद असताना कोल्हापूर जिल्ह्याला मारक ठरणारा हा शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा अट्टाहास मोडून काढण्यासाठी आता जनतेनेच कंबर कशाला पाहिजे. कारण काँग्रेसच्या दोन आमदार आणि एक खासदारांशिवाय इतर सर्वांनी बोटचेपी भूमिका घेतलेली दिसते. हा महामार्ग झालाच पाहिजे, असा अट्टाहास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरला असल्यामुळे महायुतीच्या खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांना भूमिका घेणे अडचणीचे ठरत असल्याचे नाटक चाललेले आहे. हे नाटक बंद पाडणे, त्यांना भूमिका घ्यायला भाग पाडणे ही आता जबाबदारी जनतेवर येऊन पडलेली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यावर शक्तिपीठ महामार्गाचा सर्वाधिक परिणाम का होणार आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याची रचना पाहिली तर हा जिल्हा सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पायथ्याला उत्तर ते दक्षिण असा पसरलेला आहे. हातकणंगले तालुक्याच्या पश्चिमेला पन्हाळा आणि शाहूवाडी तालुके आहेत. करवीरच्या पश्चिमेला गगनबावडा तालुका आहे. कागलच्या पश्चिमेला राधानगरी तालुका आहे. सीमा भागातील निपाणीच्या पश्चिमेला कागल आणि भुदरगड तालुके आहे. हुकेरी तालुक्याच्या पश्चिमेला गडहिंग्लज आणि आजरा तालुके आहेत. बेळगाव तालुक्याच्या पश्चिमेला चंदगड तालुका बेळगाव जिल्ह्याच्या सीमेपासून केवळ बारा किलोमीटरवर सुरू होतो आहे. याचाच अर्थ कोल्हापूर जिल्हा हा दक्षिणोत्तर सरासरी आडव्या ५० ते ७० किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. निपाणी ते राधानगरीचे अंतर ४५ किलोमीटर आहे. त्यापैकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंतर हे ४० किलोमीटरचे आहे. संकेश्वर पासून गडहिंग्लज शहर केवळ पंधरा किलोमीटरवर आहे. त्यापैकी कर्नाटकची हद्द पाचच किलोमीटर आहे. बेळगाव ते चंदगड हे अंतर ४० किलोमीटरचे असले तरी बेळगावच्या पश्चिमेला केवळ बारा किलोमीटरवर चंदगड तालुका सुरू होतो.

कोल्हापूर जिल्ह्याबरोबरच सीमावरती भाग हा भौगोलिक दृष्ट्या कर्नाटकात असला तरी भौगोलिक सलगता आणि अर्थकारण कोल्हापूर जिल्हा अर्थात महाराष्ट्रावरच अवलंबून आहे.

कागल नंतर केवळ तीन किलोमीटर अंतरावर कर्नाटकाची हद्द सुरू होते. वारणा नदीपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात पुणे – बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग सुरू होतो. तो कागल नंतर निपाणी तालुक्यातील कोगनोळी येथे कर्नाटकात प्रवेश करतो. बेळगाव आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमे लगतच हा महामार्ग बेळगावहून पुढे हुबळी, धारवाडकडे जातो. हाच महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांसाठी मध्यवर्ती महामार्ग म्हणून वापरला जातो. या महामार्गापासून सह्याद्री पर्वत रांगांच्या पर्यंत सरासरी ५० ते ७० किलोमीटरचे अंतर आहे. इतक्या कमी अंतरामध्ये वारणा नदीपासून ते चंदगड पर्यंत हा शक्तीपीठ महामार्ग कोल्हापूर शहराच्या पश्चिम भागातून करण्याचे नियोजित आहे. यामध्ये हातकणंगले तालुक्यातील थोडीच गावे येतात. पण पन्हाळा, करवीर, राधानगरी, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यातून हा रस्ता पुढे जातो. दोडामार्गातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गास समांतर असाच हा शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूरच्या पश्चिमेहून उत्तर ते दक्षिण करण्यात येणार आहे.

हा सर्व भाग चांगल्या पावसाचा आहे. शिवाय छोट्या-मोठ्या सह्याद्रीच्या पर्वत रांगांचा आहे. या पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या सर्व नद्या या महामार्गाच्या मध्ये येणार आहेत. शिवाय राधानगरी, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यात पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील गावे देखील आहेत. जंगल आहे. एका बाजूला जिल्ह्याच्या पूर्व भागातून राष्ट्रीय महामार्ग जात असताना केवळ सरासरी चाळीस किलोमीटरवरून दुसरा महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग केल्याने अनेक ठिकाणी नद्यांचे प्रवाह अडवले जाणार आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची भर पडणार आहे. त्यामुळे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहणाऱ्या नद्यांना अडथळा ठरणार आहे. अलीकडे बदललेल्या हवामानानुसार होणारा जोरदार पाऊस आणि त्याचे प्रमाण पाहता या सर्व नद्यांच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे. एकीकडे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेला पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्याची रुंदी अलीकडेच वाढवण्यात येत आहे. तो मोठा महामार्ग तयार केला जात आहे. या महामार्गामुळे देशाच्या दक्षिण आणि उत्तर भागात जाण्यासाठी उत्तम पर्याय उपलब्ध आहे.

कोल्हापूरला जोडणारा रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर आणखीन सुविधा निर्माण होणार आहेत. हा महामार्ग होत असताना शेतकऱ्यांनी कोणतीही खळखळ न करता जमिनी दिल्या. त्याला विरोध केला नाही. पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करत असताना जमिनी गेल्या. त्याला विरोध कोणी केला नाही. नियोजित कोल्हापूर ते कोकण रेल्वे मार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याचा आग्रहच आहे. त्याच्यासाठी जमीन देताना कोणाचा विरोध असण्याचे कारण देखील नाही किंबहुना असा विरोधी सूर निघालेलाच नाही. कोल्हापूरला विमानतळ होत असताना योग्य मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी भांडण केले असेल पण त्याला विरोध केलेला नाही. कोल्हापूर ते सांगली हा महामार्ग करताना शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला नाही. मिरज ते पुणे रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण करताना अतिरिक्त जमीन देण्यासाठी कोणीही विरोध केला नाही. सांगली जिल्ह्यामध्ये नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाचे काम करताना लोकांनी विरोध केला नाही.

रस्ते विकास किंवा रेल्वे मार्गाचे रुंदीकरण, विमानतळाची उभारणी करताना इथल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केला नाही. किंबहुना शासनाला मदतच केली. योग्य मोबदल्यासाठी जरूर शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला असेल, तो त्यांचा हक्क आहे. आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेला पुणे ते बंगलोर महामार्ग वापरताना पैसे मोजावे लागतात. उद्या रत्नागिरी ते नागपूर महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर त्याला पैसे मोजावे लागणार आहेत. याचा अर्थ कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकांना पैसे मोजून हे राष्ट्रीय महामार्ग वापरावे लागणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा जुना महामार्ग आणि नव्याने होत असलेला रत्नागिरी महामार्ग झाल्यानंतर दुसरा महामार्ग करण्यासाठी पुरेशी जागा देखील उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्याचा नकाशा डोळ्यासमोर ठेवल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल एका बाजूला उत्तर ते दक्षिण सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला पूर्वेच्या बाजूला पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग आहे. अशावेळी दुसऱ्या महामार्गाची कोल्हापूर जिल्ह्याला काहीही आवश्यकता नाही. कोल्हापूरहून गोव्याला जाण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही.

सात घाट रस्ते

कोल्हापूर जिल्ह्यातून खाली तळ कोकणात उतरण्यासाठी सात घाट रस्ते आहेत. गोव्याकडे जाण्यासाठी यापैकी पाच घाट सुलभ पद्धतीने वापरता येऊ शकतात. बेळगाव ते आंबोली, निपाणी ते फोंडाघाट, कोल्हापूर ते गगनबावड्याचे करूळ आणि भुईबावडा घाट वापरण्यास अत्यंत उपयुक्त झालेले आहेत. या घाटांना जोडणारे रस्ते अलीकडेच विकसित करण्यात आलेले आहेत. ते आणखीन रुंद करणे देखील शक्य आहे. या घाटातून जड वाहतूक तसेच हलक्या वाहतुकीसाठी कोणताही धोका निर्माण होत नाही (अपवादात्मक परिस्थिती वेगळी) तशी परिस्थिती पुणे बंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर देखील उद्भवू शकते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याचे पर्यावरण दृष्ट्या प्रचंड हानी करून हा मार्ग होऊ द्यायचा का? याचा निर्णय आता कोल्हापूरच्या जनतेने घेणे आवश्यक आहे.

अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मिळावे होत आहेत. सभा होत आहेत. परिषदा होत आहेत आणि शेतकरी त्याला विरोध करीत आहेत. वास्तविक हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाऊन ते भूमीहीन होतील ही भीती जरी असली तरी त्यांना त्याचा मोबदला मिळणार आहे. सर्वाधिक फटका पुढील अनेक पिढ्यांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेला बसणार आहे. या महामार्गाचा वापर करून होणारी मालवाहतूक, त्यासाठी येणारा खर्च आणि खाजगी मोटारींसाठी होणारा टोलचा खर्च हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेला सोसावा लागणार आहे. आज कोल्हापूर ते मुंबई मालवाहतुकीसाठी टोलचा येणारा खर्च हा प्रचंड वाढलेला आहे. जवळपास किलोमीटरला दहा रुपये मालवाहतूक करणाऱ्या गाडीला टोलचा खर्च द्यावा लागतो. हा खर्च पर्यायाने जनतेकडूनच वसूल केला जातो. त्यामुळे कोल्हापुरात येणारा माल कोल्हापुरातून जाणारा माल यावर मोठ्या प्रमाणात टोल द्यावा लागतो.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा वाहतुकीचा एकूण कल पाहिला तर तो उत्तर ते दक्षिण असाच आहे. शिवाय तळ कोकणात जाणारा मालवाहतुकीचा मार्ग आहे. कोल्हापूर ते नागपूर अशा पद्धतीने होत नाही कोणत्याही प्रकारचा माल नागपूरकडून येत नाही किंवा नागपूरकडे जात नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातून साखर, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि औद्योगिक उत्पादने यांची वाहतूक होते. ती वाहतूक दक्षिण भारत किंवा पश्चिम आणि उत्तर भारताकडे होते. ती विदर्भातील नागपूरकडे खूपच कमी होते. त्यामुळे कोल्हापूर हा जिल्हा विदर्भाशी जोडण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही किंबहुना त्याची गरज ही नाही. आणि पर्यायी मार्ग म्हणून नव्यानेच करण्यात येत असलेला नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी उपयुक्त आणि पुरेसा आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या नकाशावरील स्थान लक्षात घेता शक्तीपीठ महापार्ग करण्याची काहीही गरज नाही. हा महामार्ग केल्याने कोल्हापूरच्या विकासामध्ये भर पडणार आहे असा कोणताही एकही निकष दिसत नाही. याउलट कोल्हापूर जिल्ह्याची संपन्नता ज्या निसर्ग संपत्तीवर अवलंबून आहे. त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जाऊ शकते. नद्या, पर्वतरांगा, संवेदनशील वन सृष्टी आणि जमिनीची धूप निर्माण करून महामार्ग करणे कितपत योग्य आहे..? याचा विचार शासनाने पुन्हा एकदा करणे आवश्यक आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामध्ये येणाऱ्या बारा जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक नुकसान कोल्हापूर जिल्ह्याचे होणार आहे आणि हा महामार्ग ज्या पद्धतीने निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्या परिसरातील वाहतुकीसाठी आवश्यक देखील नाही. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करणे, याला पर्याय नाही. हे आता जनतेने ठामपणे सरकारला सांगितले पाहिजे. कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणारे रस्त्यांचे जाळे जे आता उपलब्ध आहे. ते अधिक समृद्ध करणे. ते अधिक उत्तम करणे, ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. या रस्त्यांशिवाय नव्या रस्त्याची कोणतीही गरज नजीकच्या काळात दिसत नाही.