शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दसपट झाल्याचा केंद्रीय कृषिमंत्री दावा करतात. परंतु शेतमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांना मारण्याचे काम कसे होत आहे हे एका गव्हाचे उदाहरण देऊन सिद्ध करीत आहे. हे इतर सर्व पिकांनाही लागू आहे.
सतीश देशमुख,
B.E. (Mech), पुणे अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 9881495518
- सन 2022- 23 मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्राला शिफारस केलेली गव्हाची किंमत 3755 रुपये प्रति क्विंटल होती. पण केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत (MSP) 2015 रु. प्रति क्विंटल जाहीर केली. म्हणजे 46.3 टक्के कमी.
स्वामीनाथन शिफारसी प्रमाणे 50 टक्के नफा वाढवायचे तर दूरच राहिले. - सन 2023 – 24 मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेला गव्हाचा हमीभाव आहे 2125 रु. प्रति क्विंटल. म्हणजे इतर शेतीच्या निविष्ठाचे दर, उत्पादन खर्च व महागाई भरमसाठ वाढत असताना फक्त 1 रुपया 10 पैसे प्रति किलो वाढ केली.
- युक्रेन -रशिया युद्ध, रुपयाचे अवमूल्यन व आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे गव्हाचे भाव चांगलेच वाढले असताना केंद्र सरकारने गव्हाला निर्यात बंदी घातली व दर पाडले.
- उद्योगपतींना कच्चा माल स्वस्त मिळावा व शहरातील लाडवलेल्या ग्राहकांच्या लांगूनचालनासाठी हे केले.
- काही राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आल्यामुळे नुकतेच केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील 30 लाख टन गहु 2150 रुपये प्रति क्विंटलने विक्रीसाठी बाजारामध्ये आणला आहे. त्यामुळे गव्हाचे दर 500 रुपयांनी कोसळले.
- सेबीने गव्हा सकट इतर आठ शेतमालांवर वायदे बंदी करून अजून भाव पाडले.
- पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना व अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार होत आहे. त्यामुळेही शेतमालाचे भाव निच्चांकी होतात.
- दुर्दैव असे की विरोधी पक्षही महागाई विरुद्ध आंदोलन करताना शेतमालाच्या भावाबद्दल बोलत असतात.
- तुमची महागाईची परिभाषा आहे तरी काय?
सन 1973 मध्ये डिझेल 84 पैसे प्रती लिटर असताना गहु एक रुपया प्रति किलो होता. म्हणजे डिझेलचे भाव 16 टक्क्यांनी कमी होते. आज डिझेल 100 रुपये असताना गव्हाचा हमी भाव 21.25 रुपये प्रति किलो आहे. म्हणजेच आज डिझेलचे भाव गव्हाच्या तुलनेत जवळपास पाचपट पटीने वाढले आहेत.
कुठे आहे शेतमालाची महागाई?
सोबतः कार्टून
