शेतीभान देणारे संमेलनाध्यक्ष अमर हबीब
21 व 22 जानेवारी 2023 रोजी घाटनांदुर येथे होत असलेल्या पहिल्या मृदगंध ग्रामीण साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अमर हबीब यांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या मृदगंध...
Home » अमर हबीब
Tag : अमर हबीब
ग्रामीण साहित्याने एल्गार पुकारण्याची गरज
पहिले मृदगंध ग्रामीण साहित्य संमेलन घाटनांदूर येथे २१ व २२ जानेवारी २०२३ रोजी होत आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी अमर हबीब यांची निवड करण्यात आली आहे....
शेतकऱ्यांचे साहित्य का नाही ?
आदीवासींचा उठाव झाला की त्यांची गाणी होतात, दलित चळवळीत तर खूप गाणी आहेत. स्त्रीवादी चळवळीलाही गाण्याची कधी वाणवा पडली नाही. शेतकरी आंदोलनात मात्र शेतकाऱ्यांचे गाणे...
शेतकऱ्यांपेक्षा बेरोजगारांच्या आत्महत्या अधिक !
शेतीक्षेत्रात मरण उगवू लागल्याने शेतकऱ्यांची मुलं रोजगारासाठी बाहेर पडली. पण तेथेही मरणाने पिच्छा सोडला नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी कारणे आहेत, नेमकी तीच कारणे बेरोजगाराच्या आत्महत्यांची...
कायद्याचा शेतकऱ्यांवर असा झाला परिणाम…
काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची...
भू संपादन कायद्यातील दुरुस्ती शेतकरी हिताची ?
शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व...
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?
शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या...
..हा तर सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा
भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट...
आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज
ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात...
जमिनीचे विघटन थांबवण्यासाठी हव्यात शेतकरी कंपन्या
आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती...
