February 5, 2025

अमर हबीब

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतील का ?

शेतीमालाच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पगाराशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाल खरेदी विक्रीच्या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

..हा तर सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा

भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज

ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

जमिनीचे विघटन थांबवण्यासाठी हव्यात शेतकरी कंपन्या

आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

शेती कोणी करायची ? यावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज

जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सिलिंगमधून जमिनी मिळालेल्यांनी काय केले ? यावर अभ्यासाची गरज

आपल्या देशात जमीन वाटपाचा जो कार्यक्रम झाला तो ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या स्वरूपाचा होता, ‘हलवायाच्या दुकानावर तुळसीपात्र’असेही म्हणता येईल. त्यास आमचा विरोध आहे. अमर...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सिलिंग कायद्याचा उद्देश काय असावा बरे…?

राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र ‘इंडीया’चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सीलिंग कायद्याला विरोध का ?

खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडन होण्याचे प्रमुख कारण सीलिंगचा कायदा हे आहे. हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

शेतकरीविरोधी घटनादुरुस्त्या !

भारताचे मूळ संविधान व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

‘लोककल्याणा’साठी चे कायदे शेतकरीविरोधी कसे ?

‘सरकार मायबाप असते’ ही जशी अंधश्रद्धा आहे तशीच ‘कायदे कल्याणासाठी असतात,’ ही सुद्धा अंधश्रद्धाच आहे. होय, हे कायदे शेतकरीविरोधीच आहेत व ते जाणून बुजून बनवलेले...
श्री अथर्व प्रकाशनचे इये मराठीचिये नगरी हे मिडिया व्यासपिठ आहे. अध्यात्म, शेती, पर्यावरण, ग्रामीण विकास यासह आता पर्यटन, राजकारण, समाजकारण, नवं संशोधन, साहित्य, मनोरंजन, आरोग्य आदी विषयांना वाहून घेतलेले हे न्युज पोर्टल आहे. संपर्कः श्री अथर्व प्रकाशन, 157, साळोखेनगर, कळंबा रोड, कोल्हापूर 416007 मोबाईलः 9011087406 WhatsApp - 8999732685, 9011087406
error: Content is protected !!