“बँकांच्या दिवाळखोरी” वर विशेष आर्थिक लेख.
अमेरिकेतील सिल्वरगेट बँक, सिलिकॉन व्हॅली बँक, सिग्नेचर बँक व स्वित्झर्लंड मधील क्रेडिट सुईस बँक यांची दिवाळखोरी गेले दोन सप्ताह गाजत आहे. त्यामुळे जगभरातील बँकिंग यंत्रणेच्या सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा आढावा घेत असताना या जागतिक बँकिंग संकटापासून योग्य तो धडा शिकण्याची गरज आहे. त्याचा हा मागोवा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक, सिग्नेचर बँक, सिल्वर गेट बँक त्याचप्रमाणे स्वित्झर्लंडमधील क्रेडिट सुईस् बँक यांचे नुकतेच दिवाळे निघाले. या घडामोडींमुळे त्या देशांमधील मध्यवर्ती बँकांची नियंत्रण यंत्रणा किती कमकुवत किंवा तकलादू आहे याचे दर्शन जगाला झाले. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह ही मध्यवर्ती बँक प्रमाणापेक्षा मस्ती असलेली किंवा हट्टी नियंत्रक म्हणून ओळखली जाते. त्यांनी महागाई नियंत्रणासाठी अगदी पाव टक्क्याची असली तरी अव्यवहारी व्याजदर वाढ करून त्यांची अर्थव्यवस्था मंदीच्या तोंडावर नेऊन ठेवली आहे.
अमेरिकेत दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांचे भारताशी फारसे साधर्म्य नाही. सिल्वर गेट ही बँक त्यांच्या क्रिप्टो करन्सी मधील अविचारी व्यवहारांमुळे दिवाळखोरीत निघाली. क्रिप्टो करन्सी म्हणजे आभासी चलन. त्याला ना आगापीछा ना कायदेशीर पाठिंबा. त्यामुळे आज ना उद्या जे होणारच होते ते लवकर झाले इतकेच. सिलिकॉन व्हॅली बँकेची दिवाळखोरी पाहिली तर त्यांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेचा ( म्हणजे ॲसेट क्वालिटीचा) दोष नव्हता परंतु या बँकेने स्टार्ट-अप कंपन्यांच्या क्षेत्रात केलेला केंद्रीत वित्तपुरवठा. या स्टार्ट-अप कडून मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा केल्या. तसेच काहींना मोठी कर्जेही दिली.
ठेवींचा पैसा दीर्घकालीन सरकारी रोख्यात गुंतवला. दहा मार्चला ठेवीदारांमध्ये अशी बातमी पसरली ती बँक ठेवीचे पैसे परत देऊ शकणार नाही त्यांच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत. ठेवीदारांनी अचानक पैसे मागितल्याने स्वाभाविकपणे बँकेचे तीन तेरा वाजले. त्यात फेडरल रिझर्व्हने व्याज सतत व मोठी दरवाढ केल्याने बँकेला मोठा तोटा झाला. या आर्थिक समस्येपोटी बँकेला दिवाळखोरीला सामील सामोरे जावे लागले. बँकेने योग्य जोखीम लक्षात न घेता केलेली गुंतवणूक रसातळाला नेणारी ठरली. सिग्नेचर बँकेची कथा वेगळी नाही. त्यांनी स्टार्टअप व क्रिप्टो करन्सीतील गुंतवणूक असा दुहेरी “गोंधळ” घातला. परिणामतः ते दिवाळखोरीच्या रस्त्यावर गेले. न्यूयॉर्क कम्युनिटी बँकॉर्प च्या पदरात त्याला टाकण्यात आले.
स्वित्झर्लंड मधील क्रेडिट सुईस बँकेबद्दल गेल्या वर्षा दीड वर्षापासून बँकिंग क्षेत्रात बरीच चर्चा होती. या बँकेने दिलेल्या कर्जांची परतफेड होऊ शकली नाही व त्यांनी अत्यंत जोखमीच्या asset मध्ये मोठी गुंतवणूक केली. याला संपूर्ण त्यांचे व्यवस्थापन जबाबदार होते. त्यांची दिवाळखोरीची कथा सुरस तर आहेच पण त्यापेक्षा ही अग्रगण्य बँक दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी सक्षम अशा युबीएस समूहाच्या गळ्यात सक्तीने घालून त्यांचा अनैसर्गिक विवाह पार पाडला आहे. युरोपियन मध्यवर्ती बँक व स्वीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर सर्वत्र मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे. या दोन बँका एकत्र झाल्या असल्या तरी सुद्धा तेथील कर्जरोखेधारक अत्यंत नाराज झाले असून केवळ दोन दिवसात 17 बिलियन डॉलर्स कर्जरोख्यांचे नुकसान झाले आहे.
क्रेडिट सुईस बँकेचे 3.2 बिलियन डॉलरचे नुकसान वाचवण्याच्या नादात फार मोठी हानी झाली आहे. बँकांच्या भागधारकांना वाचवण्याच्या नादात कर्जरोखेधारकांना वाऱ्यावर सोडल्याची भावना तेथे निर्माण झाली आहे. काही गुंतवणूकदारांनी तर या विरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची जाहीर धमकी दिलेली आहे. एकंदरीत युरोपियन मध्यवर्ती बँक, सरकारची भूमिका या साऱ्या घडामोडींबद्दल जगभरातील अन्य नियामकांनीही नाराजी व्यक्त करण्यात केली आहे. या सर्व प्रकरणात यावेळी तेथील मध्यवर्ती नियामकांनी त्वरित कृती केली. २००८ मध्ये झालेल्या लेहमन बँक दिवाळखोरी नंतरही काही कृती करण्यास दिरंगाई, विलंब झाला होता.
जगभरातील विविध मोठ्या बँकांच्या दिवाळखोरीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर सातत्याने भारतात सर्वकाही आलबेल आहे. काळजी करण्याचे कारण नाही अशा प्रकारचे आश्वासन देत आहेत. परंतु खरंच अशी परिस्थिती भारतीय बँकिंग यंत्रणेमध्ये आहे किंवा कशी याची कसून तपासणी केलीच पाहिजे. अद्यापही गुंतवणूकदारांना याबाबत आत्मविश्वास वाटत नाही. या घडामोडीनंतर भारतीय शेअर बाजारांवर बँकिंग कंपन्यांमध्ये सातत्याने झालेली घसरण डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे परदेशी वित्त संस्थांनी गेल्या पंधरा दिवसात भारतातून काढता पाय घेतलेला आहे. जगातील बँकांचा हा दिवाळखोरीचा संसर्ग कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय बँकांना होणार नाही याची दक्षता घेतलीच पाहिजे. जागतिक पातळीवरील बँकिंग मधील घडामोडी दुर्लक्ष करण्यासारख्या नाहीत. आजवर आपल्यासमोर पीएमसी बँक, येस बँक, आयएलएफ एसआणि डीएचएल यांची धडधडीत उदाहरणे आहेत. रिझर्व्ह बँकेने यापुढे केवळ प्रतिक्रिया न देता जास्त सकारात्मक होऊन महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची गरज आहे.
बैंकेच्या अँसेट व लायबिलीटी म्हणजे येणी व देणी यांची रचना या दोन्हीवर कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. कर्जे वाटप करताना जोखीम एकाच ठिकाणी केंद्रित होता कामा नये. तीच स्थिती ठेवींबाबतही होऊ नये. आपल्या बँकांचे ताळेबंद समाधानकारक नाहीत. छोट्या बँकांमध्ये चिंताजनक स्थिती आहे. बँकांची रोख्यांमधील दीर्घकालीन गुंतवणुक व व्याजदर वाढीचा रेटा हा मारक ठरत असल्याचे अमेरिकेचे मोठे उदाहरण आहे.
आपण त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सर्व बँकांच्या ट्रेझरी बाबतच्या प्रचलित गुंतवणुकीचा फेर आढावा घेतला पाहिजे. त्यातील जोखीम सध्या जास्त धोकादायक वाटते. सकृत दर्शनी भारतीय बँकिंग यंत्रणा मजबूत असून त्यावर जागतिक दिवाळखोरीचा लगेचच फारसा प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत नाही. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी पाच लाखाची विम्याची मर्यादा रक्कम दहा लाखापर्यंत वाढवून द्यावी असे वाटते. मात्र त्या पोटी बँकांना जास्त प्रीमियम द्यावा लागणार आहे. एकंदरीत बँकांच्या जागतिक दिवाळखोरीपासून काही शहाणपणाचा धडा शिकलाच पाहिजे. रिझर्व बँकेकडून या शहाणपणाची अपेक्षा आहे.
(लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत).
