माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इन्फोसिस या अग्रगण्य कंपनीचे सहसंस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ती यांनी अलीकडेच देशाचा विकास व वाढीसाठी तरुण भारतीयांनी प्रतिसप्ताह 70 तास काम केले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या या विधानानंतर देशभरात खूपच उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. या विधानाच्या निमित्ताने केलेले एक विवेचन.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक अध्यक्ष नारायण मूर्ती यांनी अलीकडेच एका पॉड कास्ट वर बोलताना देशातील तरुण वर्गाने आठवड्याला 70 तास काम केले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांच्या मते भारत देश हा जागतिक उत्पादकतेच्या तुलनेत खूप मागे आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाचा किंवा वाढीचा विचार करून त्यांनी ही सूचना केली होती. मात्र भारतात हे शक्य आहे किंवा कसे याचा उहापोह करणे आवश्यक ठरते. याचा अर्थ एका आठवड्यामध्ये एक दिवसाची सुट्टी लक्षात घेतली तर उरलेल्या सहा दिवसांमध्ये भारतीयांनी दररोज किमान दररोज 11.30 तास काम केले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर जगभरातील किंवा भारतातील कामगार दररोज किती तास काम करतात याचा अभ्यास केला तर विविध आकडेवारी समोर येते. साधारणपणे 15 ते 29 वयोगटातील ग्रामीण भागातील तरुण भारतीय दररोज साधारणपणे 7.20 तास काम करतो तर शहरी भागात हे प्रमाण 8.5 तासा इतके आहे. देशाच्या विविध राज्यांमधील तरुण कामगारांची आकडेवारी पाहिली तर ग्रामीण भागांपेक्षा शहरी भागांमध्ये तरुण वर्ग जास्त वेळ काम करताना आढळतो. तसेच देशाच्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, व उत्तरेकडील अशा विविध राज्यांमधील कामाची सरासरी पाहिली तर भारतीय कामगार सरासरी 8.3 ते 9.6 तास काम करतो. आता भारतातील सरासरी माणसांचे जीवनमान लक्षात घेतले तर भारतीय दररोज सरासरी 8.8 तास इतके तास झोप घेतो. त्याचप्रमाणे ज्याला आपण घरातली व्यक्तिगत कामे म्हणजे आंघोळ, स्वछता करण्यामध्ये तो 2.5 तास त्यात वेळ घालवतो. याशिवाय मनोरंजन, व्यायाम किंवा खेळ यासाठी दोन तासांपेक्षाही कमी वेळ भारतीय कामगार देतो.
या पार्श्वभूमीवर जगातील अन्य काही देशांच्या कामगारांचा विचार करता युनायटेड अरब अमीरात म्हणजे युएईमध्ये एका आठवड्यात ते सर्वाधिक म्हणजे 52.6 तास सरासरी काम करतात. त्या खालोखाल गॅम्बिया व भूतान या देशांत 50 तास काम करतात. काँगो मध्ये 48.61 तास सरासरी काम करतात. कतारमध्ये 48 तास काम करतात तर भारतातही सरासरी 47.69 तास काम करतात. मात्र काही देशात आठवड्याला यापेक्षा खूप कमी काम करतात.अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर ऑस्ट्रेलियामध्ये 29.5 तास फ्रान्समध्ये ३०.१ तास नेदरलँड मध्ये 31.3 तास, डेन्मार्क मध्ये 34.5 तास तर बेल्जियम मध्ये ३५.१ तास काम केले जाते. या सर्व कमी तास काम करणाऱ्या देशातील कामगारांची उत्पादकता ही सर्वाधिक असल्याचे आढळले आहे. मात्र जास्त काम केले म्हणजे जास्त उत्पादकता मिळते असे नाही. भारतात तर ते शंभर टक्के सत्य आहे. जागतिक पातळीवर सरासरी कामाच्या तासामध्ये भारताचा क्रमांक सातवा आहे. कतार किंवा या दोन्ही देशात भारतीय मोठ्या प्रमाणावर काम करतात हे लक्षात घेतले तर तेथील कामगारांचे सरासरी कामाचे तास 48 तासाच्या घरात आहेत.
नारायण मूर्ती यांच्या विधानाचा मागोवा घेतला तर कामगारांची उत्पादकता हा आपल्याकडेही गंभीर प्रश्न आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय कामगारांची उत्पादकता लक्षणीय रित्या घटल्याचे काही सामाजिक किंवा कामगार कल्याण विषयक काम करण्या संस्थांच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. एकंदरीत भारतात कामाचे तास आणि उत्पादकता यांचा काही अर्थाअर्थी संबंध आहे असे नजरेस आलेले नाही. मात्र ज्या देशांमध्ये कामाचे तास कमी आहेत तेथे मात्र त्यांची क्वालिटी ऑफ लाइफ म्हणजे एकूण जीवनमान आणि उत्पादकता खूप चांगली असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जर्मन आणि जपान या दोन्ही देशांच्या कामगारांच्या उत्पादकतेचा किंवा कार्यक्षमतेचा विचार करता दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही काळ या देशांची उत्पादकता सर्वाधिक होती. किंबहुना या दोन्ही देशांनी त्यांची अर्थव्यवस्था जास्त वेळ काम करून व जास्त उत्पादकता निर्माण करून प्रगती केली आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आफ्रिका किंवा अरब देशांमध्ये किंवा आशियाई प्रशांत महासागर परिसरातील देशांमध्ये पाहिले तर तेथे 48 पेक्षा जास्त तास काम प्रत्येक सप्ताहामध्ये केले जाते. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ होत असावा असे प्रथम दर्शनी वाटते. मात्र भारतातील कामगार वर्ग हा कमी उत्पन्न गटातील कामगार वर्ग आहे. त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी अनेक प्रयत्न केले जातात. आज दिवसाचे 24 तास लक्षात घेतले तर दररोज आठ तासाची साधारणपणे झोप मिळणे आवश्यक आहे त्यामुळे उरलेल्या आठ तासांमध्ये व्यक्तिगत मनोरंजन, टीव्ही मोबाईल मध्ये गुंतून रहाणे किंवा व्यायाम, खाणे पिणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. त्यामुळे दररोज आठ तास नोकरीसाठी, आठ तास व्यक्तिगत कामे, कुटुंब यासाठी व झोपेसाठी आठ तास अशी सर्वसाधारणपणे विभागणी भारतात आहे.
भारतातील एकूण कामाच्या ‘ ठिकाणी असलेले वातावरण किंवा त्याला असणारी पूरक स्थिती याबाबतीत फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. कष्टकरी, असंघटित कामगारांच्या बाबतीत तर भारतात कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती अनुकूल नाही. त्या तुलनेत संघटित कामगारांना मात्र चांगल्या सुविधा मिळतात. कामगार संघटनेच्या मागण्या व कामगार कायद्यामुळे त्यांना विविध सुविधा, सवलती दिल्या जातात. देशातील शेतमजूर, शेतकरी आणि तळागाळातील कष्टकरी वर्ग यांच्या बाबतीत वातावरण फारसे उत्साहवर्धक नाही हे आढळून आले आहे.
आपल्या देशातील कामगारांची उत्पादकता खऱ्या अर्थाने वाढवायची असेल तर त्यांना पायाभूत सोयी सुविधा व्यापक प्रमाणावर देण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांचे उत्तम आरोग्य असणे हे उत्पादकतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच वेळेला त्यांच्यावरील ताणतणाव अत्यंत कमी असणे ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. असे वातावरण किंवा परिस्थिती असेल तरच कामगारांची उत्पादकता किंवा कार्यक्षमता वाढेल यात शंका नाही. याबाबत मायक्रोसॉफ्टचे एक उदाहरण द्यायचे झाले तर या जपानी कंपनीने 2019 मध्ये चार दिवसांचा आठवडा केला होता. त्यावेळी त्या देशाची उत्पादकता 40 टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आलेले होते. आज तुलनात्मक रित्या भारतीय कामगारांची उत्पादकता कमी आहे हे आपण मान्य केले तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधा पायाभूत सुविधा वातावरण निर्मिती याकडे आपण कधीही लक्ष दिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
मात्र नारायण मूर्ती यांच्या सुचेनानंतर जर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मालकांचे प्रतिनिधी, देशभरातील विविध कामगार संघटना या सर्वांनी एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मार्गदर्शनानुसार एकूण उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी काही प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वानी एकत्र येऊन, विचार विनिमय करून ते केले पाहिजे यात शंका नाही. आज जागतिक पातळीवर पातळीवरील कामगारांच्या वेतनाचा विचार केला तर अन्य देशांच्या तुलनेमध्ये भारतीय कामगारांना मिळणारे वेतन, भत्ते किंवा अन्य सोयी सुविधा पाहिल्या तर या कमालीच्या खालच्या पातळीवर आहेत. एवढेच नव्हे तर आपल्याकडे कामगारांच्या कामाचे तास वाढवले त्याचा परिणाम महिलांच्या नोकर्यांवर होईल असे सांगितले जाते. त्याचप्रमाणे कामगारांच्या कामाचे तास वाढवले तर त्यांच्या घरच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा समतोल राखला जाऊ शकणार नाही असे काही संस्थांचे मत आहे. कामगारांची अर्थव्यवस्था सातत्याने बळकट किंवा चांगली वृद्धिंगत झाली तरी महिलांच्या रोजगारांचे प्रमाण वाढताना दिसत नाही. उलट पक्षी महिलांना कामासाठी योग्य संधी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
आज देशातील शेती उद्योग मोठ्या प्रमाणावर तोट्यात आहे. तरीही त्या क्षेत्रामध्ये असलेले पुरुष व महिला कामगार शेतमजूर यांची संख्या खूप मोठी आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांमध्ये कपात करून त्यांना रोजगार किंवा उद्योगाकडे वळवणे ही देशापुढची एक महत्त्वाची गरज आहे. आजही देशात शेती ही किफायतीची किंवा कार्यक्षम ठरत नाही. एकीकडे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणावर कमी होताना दिसत नाही मात्र आपल्या देशातील उत्पादन क्षेत्र वाढवले पाहिजे.त्यांना पायाभूत सोई सुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत. शेती उद्योगासह देशातील विविध उद्योगांच्या पायाभूत सुविधा योग्य प्रमाणे पुरवल्या गेल्या तर आपोआपच देशातील कामगारांची उत्पादकता वाढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सर्व राज्य व केंद्र सरकारवर निश्चित आहे .
एकूणच आपल्या कामाचे तास वाढवण्याऐवजी आपण कुशल कामगारांची निर्मिती कशा प्रकारे होईल यावर भर दिला पाहिजे आणि मनुष्यबळ हे महत्वाचे भांडवल आहे. त्याची योग्य जपणूक केली पाहिजे. त्यासाठी असंघटित क्षेत्रातही कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन दिले गेले पाहिजे. भारताच्या कामगार क्षेत्राची जी जुनी दुखणे आहेत त्यात महिलांचा कमी सहभाग हीच चिंतेची बाब आहे. आपल्याकडे बेरोजगारी हा प्रश्न असूनही कामगारांची एकूण संख्या ही कमी प्रमाणात आहे. ‘इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल’ या म्हणीचा अनुभव घ्यायचा असेल तर चीनने त्यांच्याकडील लष्करातील सैन्यांची फौज शेतीकडे वळवलेली होती. त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या शेतीचे उत्पादन व औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवली होती.
अर्थात चीनमधील हुकूमशाही किंवा साम्यवादी वातावरण आहे. तेथेही कर्मचारी वर्गाची उत्पादकता हा मोठा भेडसावणारा प्रश्न होता. त्यांनी हा प्रश्न दडपशाहीच्या माध्यमातून सोडवला होता. आज आपल्याकडे रोजगार निर्मिती हा गंभीर प्रश्न आहे. एकूणच आपल्याकडे नवीन रोजगार निर्माण होताना दिसत नाहीत. अगदी कंत्राटी कामगारांचा विचार केला तरी सुद्धा देशाच्या एकूण उत्पादकता आणि वातावरण यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. नारायण मूर्ती यांनी उत्पादकतेच्या दृष्टिकोनातून भारतीय कामगारांचा विचार केलेला असला तरी सुद्धा आपण वाढत्या कामगारांची संख्या लक्षात घेता विविध प्रकारचे कव्याणकारी उपक्रम सुरू करणे, योग्य वेतन व भत्यांच्या माध्यमातून तरुण पिढीतील कामगारांना त्याचा लाभ देणे, त्यांना समाविष्ट करून घेणे आवश्यक आहे.