चटपटीत भाषणे करून, ताेंडदेखली आस्वासने देवून आणि केवळ भावनिक आवाहन करून, केवळ उत्सवी वातावरण निर्माण करून सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे खरे प्रश्न सुटणारे नाहीत. तर राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांपेक्षा लाेकांच्या राेजीराेटीचे प्रश्न, त्यांच्या गुणवत्तेचे प्रश्नही याेग्य त्या मार्गाने धसास लावले पाहिजेत. त्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर हा प्रश्न कधी सुटेल?
रमेश साळुुंखे, काेल्हापूर.
9403572527
महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाच्या अत्यंत खडतर असणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण हाेऊनही महाराष्ट्रातील जातीचा दाखला नसल्याचे कारण देत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातल्या सनमकुमार पंडित माने या विद्यार्थ्याला मुलाखतीच्या परीक्षेत अपात्र ठरविले गेले. सन 2020 मध्ये ही परीक्षा झाली हाेती. या परीक्षेत सनमकुमार पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि शारीरिक परीक्षा या तीनही परीक्षा दिल्या हाेत्या आणि या परीक्षांमध्ये ताे उत्तीर्णही झाला आहे. पण शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये महाराष्ट्रातील जातीचा दाखला नसल्याने 09 मार्च 2023 राेजी घेण्यात आलेल्या त्याला आयाेगाने घेतलेल्या मुलाखत परीक्षेकरिता अपात्र ठरविले गेले; ही या परिसरातल्या नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत दुदैवी अशी घटना आहे. अशा प्रकारच्या अन्यायकारक गाेष्टी सीमावर्ती भागातल्या विद्यार्थ्यांवर याआधीही झालेल्या आहेत. हा प्रश्न केवळ या परिसरातील सनमकुमार माने या एकट्या विद्यार्थ्याचा नाही; तर गेली कित्येक वर्षे या भागात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हजाराे युवक-युवतींचा हा प्रश्न आहे.
ग्रामजीवनातल्या अनेक संघर्षांना ताेंड देत गुणात्मकता जपत अनेक विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतात, आणि यश जवळ येऊ लागले की असे तांत्रिक मुद्ये पुढे करत या भागातल्या अनेक गाेरगरीब विद्यार्थ्यांवर सदैव अन्याय हाेताे आहे. त्यांची भविष्यातली स्वप्ने, इच्छा-आकांशा पायदळी तुडविल्या जात आहेत. तेव्हा गुणवत्तेपेक्षा सीमावाद माेठा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहात नाही. या परिसरातल्या मुलांना कर्नाटक राज्यात राेजगाराचे भवितव्य नाही आणि महाराष्ट्रातही जातीच्या दाखल्याचे कारण पुढे करीत महाराष्ट्र राज्यही त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला तयार नाही. इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशा परिस्थितीत आधीच गांजलेल्या या मुलांनी मग कुणाकडे आशेने पाहायचे ? माेठी स्वप्नं या मुलांनी पहावयाची नाहीत का ? अशा विद्यार्थ्यांना ज्या परिस्थितीतून जावे लागते आणि त्याची कल्पनाच न केलेली बरी. अशा अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीशी लढायचे की न्यायालयीन लढाई लढायची? घरची गरिबी, पाचवीला पुजलेली आर्थिक चणचण, पुण्या मुंबईचे हेलपाटे, ना ओळखदेख-ना नात्याचे कुणी, त्यातच न परवडणारा प्रवास खर्च, न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी हाेणारा खर्च, निकालाची अनिश्चितता, वाढू लागलेले वय… सगळेच रामभराेसे. ना दाद ना ङ्खिर्याद अशा सगळ्याच गाेंधळामध्ये सनमकुमार यांच्यासारख्या असंख्य मुलांचे प्रश्न आजअखेर अनुत्तीर्ण राहिले आहेत. हे सगळे आपल्या समाज व्यवस्थेतले कसल्या प्रगतीचे लक्षण ?
महाराष्ट्र-कर्नाटक हा सीमाप्रश्न आता न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. ताे कधी सुटेल तेही नजरेच्या टप्प्यात नाही. या विषयावर बाेलणे अर्थातच सर्वसामान्यांच्या आवा्नयाच्या बाहेरचे आहे. या सनदशीर मार्गाने तर ताे लवकर सुटावा आणि या परिसरातल्या नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागावेत, ही सार्वत्रिक अपेक्षा रास्त अशीच आहे. पण ताेपर्यंत सनतकुमार माने या विद्यार्थ्यांसारख्या असंख्य मुलांची जी मानसिक, बाैद्धिक आणि शारिरीक आबाळ हाेत आहे, त्याचे काय? सद्यस्थितीतील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक परिस्थितीतही सनमकुमार माने यांच्या नाेकरीच्या निमित्ताने उद्भवलेल्या या प्रश्नाचे सकारात्मक उत्तर मिळून त्याच्या राेजीराेटीचा प्रश्न कायमचा सुटेल, अशी अपेक्षा करणे ही साधी साेपी गाेष्ट राहिलेली नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्याला सरकार दरबारी न्याय मिळणे हे त्याच्या व्यक्तिगत हिताचे तर आहेच; पण ते या परिसरातल्या असंख्य मुला-मुलींच्या शिवाय या परिसरात राहणाऱ्या हजाराे नागरिकांच्याही हिताची आणि आनंदाची बाब आहे.
या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे सनमकुमार यांचा प्रश्नही दुदैवाने तसाच राहिला तर आधीच या परिसरातल्या लाेकांचा डळमळीत हाेऊ लागलेला विश्वास अधिककाळ टिकेल का ? गुणवत्ता असूनही आपल्या प्रश्नांची साेडवणूक करण्याकरिता आपल्याला काेणीच वाली राहिला नाही. याची जाणीव हाेऊन यातून अस्वस्थतेची, असुरक्षिततेची, एकटेपणाची आणि पाेरकेपणाची भावना काेणाच्याही बाबतीत वाढीस लागू शकते. आणि अशा प्रकारचे वातावरण आपल्या समाजाच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी, वैचारिक देवघेवीसाठी आणि या परिसराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत प्रतिकूल ठरू शकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रश्नांमधून नैराश्यजनक वातावरण निर्माण हाेऊन कायमच एक प्रकारच्या तुटलेपणाची भावना जनमानसात निर्माण हाेऊ शकेल का? अशीही शंका या निमित्ताने प्रकर्षाने वाटू लागली आहे.
जागतिकीकरणामुळे, विज्ञान तंत्रज्ञानाने कमालीची गती घेतल्यामुळे अवघे जग जवळ येऊ लागले आहे; भाषा, प्रांत, संस्कृतीची बंधने गळून पडू लागली आहेत. अशी विधाने माेठ्या आवाजीपणाने केली जात आहेत; त्यासंदर्भात खूपसारे लिहिलेही जाते आहे. तथापि जात, धर्म, प्रांत यांच्या सीमारेषाही अधिकाधिक घट्ट हाेत आहेत; हेही प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. एकीकडे जगभरातल्या माेठ माेठ्या कंपन्या नाेकरीच्या प्रचंड संधी गुणवंतांना उपलब्ध करून देत आहेत. तर दुसरीकडे नाेकर कपातीच्या नावाखाली कित्येक तरूणांच्या नाेकऱ्या काढून त्यांना पुन्हा बेराेजगार करण्याचा प्रयत्नही हाेताना दिसत आहे. आपल्या देशातही यापेक्षा काही वेगळे चित्र पहावयास मिळेनासे झाले आहे. शासनाची आक्रसत असलेली नाेकरभरती. दहा-पंधरा हजारांवर मुलांना अहाेरात्र राबवून घेणाèया शेकडाे कंपन्या. अशा अत्यंत अस्थितरतेच्या काळात गुणवत्तेच्या आधारावर एखाद्याला नाेकरी मिळाल्याचे कळणे; हा त्याच्यासाठी आणि अठराविश्वे दारिद्र्यात काढलेल्या त्याच्या कुटुंबासाठी, शिवाय त्या परिसरात राहणाèया नागरिकांसाठी सुखद ध्नका ठरू शकताे. सनमकुमार माने या विद्यार्थ्याच्या बाबतीतही नेमके असेच चित्र निर्माण झाले असणार. त्यात वावगे असे काहीच नाही. पण प्रांतांच्या सीमारेषा प्रमाण मानून त्या अधिकाधिक ठळक करत ज्या पद्धतीने त्याला नाेकरी मिळण्यापासून वंचित केले जाते आहे; ते आपणासर्वांसाठी निश्चितच दुदैवी आहे.
बरे सनमकुमार माने यांचे कुटुंब सीमावर्ती परिसरासाठी इतर अनेक कुटुंबांप्रमाणे गेली कित्येक वर्षे अन्याय सहन करते आहे. या कुटुंबातले अनेक सदस्य सीमावादाच्या लढ्यासाठी कृतीशील पातळीवर संघर्ष करते आहे. लाठ्या-काठ्यांचे भय न बाळगता सीमावादाच्या चळवळींमध्ये सक्रीय सहभाग नाेंदविते आहे. अशा परिस्थितीत कुणाच्याही दयेची, करूणेची आणि सहानुभूतीची अपेक्षा न ठेवता स्वत:ची शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध करते आहे. तथापि अशा कुटुंबातील एका धडपडत्या विद्यार्थ्याला ज्या पद्धतीने डावलले जाते; याकडे आपल्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेने गंभीरपणाने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाकडे, या परिसरातल्या अन्याग्रस्त नागरिकांच्या प्रश्नांकडे यापूर्वीही सीमालढ्याच्या चळवळीत काम करणाऱ्या नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आणि शासनकर्त्यांचेही लक्ष हाेते; आजही ते आहे आणि उद्याही ते राहील; यात शंकाच नाही. कारण हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. तथापि चटपटीत भाषणे करून, ताेंडदेखली आस्वासने देवून आणि केवळ भावनिक आवाहन करून, केवळ उत्सवी वातावरण निर्माण करून सीमावर्ती भागातील नागरिकांचे खरे प्रश्न सुटणारे नाहीत. तर राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांपेक्षा लाेकांच्या राेजीराेटीचे प्रश्न, त्यांच्या गुणवत्तेचे प्रश्नही याेग्य त्या मार्गाने धसास लावले पाहिजेत. त्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर हा प्रश्न कधी सुटेल? असा विचार करत या प्रश्नाच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत राहणे, आणि या परिसरातल्या लाेकांच्या पूर्वापार हाेत असलेल्या अन्यायाकडे केवळ काेरड्या सहानुभूतीने पहात राहणे इतकेच गरजेचे नाही नाही. अन्यथा सनमकुमार माने या विद्यार्थ्यावर जाे अन्याय हाेताे आहे; ताे सीमावादाचा प्रश्न सुटेपर्यंत यापुढेही ताे तसाच हजाराे नागरिकांच्या वाट्याला येत राहणार. याकरिता निर्माण झालेल्या या प्रश्नाकडे आणि अशा प्रकारच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांकडे अधिक व्यापकपणे, अधिक सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची खूप माेठी गरज आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा ठळकपणे अधाेरेखित हाेत आहे.
सीमावर्ती भागात सातत्याने निर्माण हाेणारे असंख्य प्रश्न आणि अशा प्रश्नांची साेडवणूक न हाेता; ते तसेच ठेवण्याची अथवा तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची वृत्ती यामुळे सीमावर्ती भागातल्या लाेकांच्या सहनशीलतेचा हळूहळू अंत हाेऊ लागला आहे की काय? असाही प्रश्न आजकाल चर्चेच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. या संदर्भातले हेही वास्तव नाकारता येत नाही. कित्येक गावे कर्नाटक राज्याकडे नजर लावून बसू लागली आहेत. शेतीच्या पाण्याच्या प्रश्नावरून सीमावर्ती प्रदेशातील लाेक काेणती भूमिका घेऊ लागले आहेत, काेणते राजकारण खेळू लागले आहेत; हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा शेतीचे, पाण्याचे, वीजेचे प्रश्न कर्नाटकात अधिक लाेकाभिमूख आहेत; असे आपापसात कुजबुजीच्या स्वरूपात का हाेईना, पण बाेलले जाते आहे. तरीही स्वाभिमानाने सीमावर्ती परिसरातले हजाराे नागरिक आजही मराठी साहित्य, संस्कृती आणि इतिहासाच्या परंपरेवर महाराष्ट्राची बाजू घेताना दिसत आहेत. तेव्हा या परिसरातल्या नागरिकांकडे, त्यांच्या प्रश्नांकडे सत्ताधाऱ्यांनी अधिक गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे; असे वाटते. या परिसरातल्या अन्यायग्रस्त नागरिकांच्या शिक्षणाची, राेजीराेटीच्या मूलभूत प्रश्नाची जबाबदारी अर्थातच राज्यशासनाची आहे.
या परिसरातल्या लाेकांकरिता काही लाभ आणि साेयी सवलती महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहेत. तेव्हा राज्य शासन निश्चितच काैतुकास पात्र आहे. तेव्हा अशाच प्रकारची समाजहिताची भूमिका या संदर्भात हे शासन घेईल; असा आशावाद बाळगायला हरकत नाही. तेव्हा सनमकुमार माने यांच्या सद्यस्थितीत निर्माण झालेल्या या प्रश्नाचा विचार हाेऊन त्याला याेग्य ताे न्याय देणे आणि हा प्रश्न केवळ न्यायालयीन पातळीवर न साेडवता ताे व्यापक सहानुभूतीने, विचारविनिमयाने साेडवणे यातच या सीमावर्ती परिसरातल्या, पर्यायाने महाराष्ट्रातल्या लाेकांच्या हिताचे आहे, असे नम्रपणे नमूद करावे असे वाटते.
1 comment
अगदी मन जोगता लिहिलाय लेख.एकेक शब्द महाराष्ट्र सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. पण ते कधी फळाला येईल अळेनास झालय.