आखाती देशात समुद्रातील खारे पाणी डी सॅलिनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिण्यासाठी गोडे केले जाते. अशा प्लान्ट मधून एकाचवेळी वीजनिर्मिती आणि पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते. देशातील चेन्नई शहरात असणारे असे तंत्रज्ञान देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई सारख्या शहरासाठी असायला हवे.
प्रकाश मेढेकर
प्रकाश मेढेकर
स्थापत्य सल्लागार , वास्तू मूल्यकर्ता, इराक, ओमान, मलेशिया आणि भारतातील बांधकाम प्रकल्पाअंतर्गत 35 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव, व्यवस्थापन विषयांसाठी अभ्यागत व्याख्याता, मानव अधिकार आणि आदर्श स्थापत्य शास्त्रज्ञ पुरस्कार विजेते 2014
लेखक – दिशा बांधकाम नवनिर्मितीची (सकाळ प्रकाशन, पुणे )
ई -मेल –prakash.5956@gmail.com
मोबाईल – 9146133793
पाणी हे वनस्पती आणि प्राणी यांची मूलभूत गरज आहे . जगाची लोकसंख्या आज ७९० कोटी असली तरी, त्यांना आवश्यक असणारे नैसर्गिक पाणीसाठे मात्र मर्यादित आहेत. पाण्याची उपलब्धता, दर्जा, भूजलपातळी, पर्जन्यप्रमाण या सर्व गोष्टी दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार त्याचे वाटप करताना प्रथमतः पिण्यासाठी, त्यानंतर शेती आणि उद्योग असा प्राधान्यक्रम दिला जातो. अशावेळी प्रत्यक्ष पाणीवाटप समान आणि न्याय्य पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
विश्वेश्वरय्या यांचे बहुमुल्य योगदान
आजच्या काळातील पूर किंवा दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्ती १९ व्या शतकातही उद्भवल्या होत्या. परंतु भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी देशासाठी केलेल्या अभियांत्रिकीतील बहुमूल्य योगदानाने आपण त्यावर मात करू शकलो. देशातील धरणबांधणी, कालवे, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, सिंचनाची ब्लॉक सिस्टीम यासाठी त्यांनी केलेले आराखडे, बांधणी आणि व्यवस्थापन स्थापत्यशास्त्रातील सर्वोत्कृष्ठ मानले जाते. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पाण्याची उपलब्धता हीच गुरुकिल्ली आहे हे त्यांना समजले होते.
पाण्याकडे मर्यादित संसाधन म्हणून पाहण्याची गरज
आपल्या देशात उत्तरेकडील राज्ये पुराचा सामना करताना दक्षिणेकडे तीव्र दुष्काळ असतो. पावसाळ्यात उत्तरेकडील अनेक नद्यांचे अतिरिक्त पाणी वाहून समुद्राला मिळते , तेच जर दुष्काळी भागातील नद्यांमधे वळवले तर देशाचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकेल हे विश्वेश्वरय्या यांनी जाणले होते. देशात नदीजोड प्रकल्प व्हावा ही विश्वेश्वरय्या त्यांची इच्छा अजूनही अपूर्णच राहिली आहे. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या व्यक्तिगत कार्याचा गौरव झाला; परंतु त्यांनी सुचवलेल्या मूलगामी अथवा दूरदर्शी विचार प्रत्यक्षात उतरवलेले दिसत नाहीत. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही, आपल्या भावी पिढीसाठी असा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. इथून पुढील काळात पाण्याला मर्यादित संसाधन म्हणून आपण पाहिले नाही तर पुढील काळात पाण्यासाठी इंधना इतकीच अधिक किंमत मोजावी लागेल. २२ मार्च हा जागतिक जल दिन म्हणून ओळखला जातो. लोक सहभागातून पाण्याची जनजागृती करणे हेच या दिवसाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
जलस्त्रोतांच्या अस्तित्वाला मोठे आव्हान
हवामानातील बदलाने पुढील काळात भारतातील जलस्त्रोतांच्या अस्तित्वाला मोठे आव्हान असण्याचे सर्वेक्षण नॉर्वेतील बायोफोर्स्क या संशोधन संस्थेने २०१२ सालीच केले आहे. देशात पूर , दुष्काळ, वादळे, भूकंप, त्सुनामी अशा नैसर्गिक आपत्तींसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च होतात. पाण्याचा योग्य वापर, पुनर्वापर, शुद्धीकरण, भूजलपातळी, नैसर्गिक स्तोत्रांचे जतन, पाण्याची साठवण, पाणी बचत करणाऱ्या उपकरणांचा वापर, वृक्षारोपण, वनीकरण, जैववैविध्यता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आदी गोष्टींचे महत्त्व आजच्या काळात सर्वांनाच असायला हवे. त्याचप्रमाणे पाण्याची गळती अथवा चोरी, अनधिकृत नळजोड, भूजलाचा अत्याधिक उपसा, पाण्याचे प्रदूषण या गोष्टींवर नियंत्रण राखणे तितकेच गरजेचे आहे.
सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून पुनर्वापर
पाण्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर आपण करू शकतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या सर्वेक्षणानुसार देशाच्या विविध राज्यातील सांडपाणी शुद्धीकरणाचे प्रमाण त्यामानाने खुपच कमी आहे. प्रक्रिया न केलेले पाणी नदी, नाले, ओढे यामध्ये सोडून आपणच आपले नैसर्गिक स्त्रोत् प्रदुषित करत असतो. वाढत्या शहरीकरणामुळे नैसर्गिक स्त्रोतांची पात्रे अरुंद होऊन पुराच्या पातळीत वाढ झाल्याचा घटना समोर येत आहेत. प्रदुषणाचे दुष्परिणाम म्हणून अनेक गंभीर रोगांचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजच्या कोरोनाच्या काळातही वारंवार हात स्वच्छ ठेवण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहेच. शहराच्या सांडपाण्याचे ९५ टक्के शुद्धीकरण करून पुनर्वापर झाल्यास धरणातील पाणी, पिण्यासाठी जास्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते. सिंगापूर हा देश एकेकाळी पाण्यासाठी शेजारील मलेशियावर अवलंबून होता. आज त्या देशात सांडपाण्याचे १०० टक्के शुद्धीकरण होऊन तेच पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. देशातील अनेक धरणांमधील गाळाचे प्रमाण अंदाजे ३० टक्के आहे. त्याची स्वच्छता प्राधान्याने केल्यास धरणाच्या साठवण क्षमतेत वाढ होईल. धरणातील गाळ काढण्यासाठी भारतात विकसित झालेले पॉलीमर एनकॅप्सूलेशन तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.
पाणी बचत करणाऱ्या उपकरणांचा पर्याय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संहितेनुसार दररोज दरडोई १३५ लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. यामध्ये पिण्यासाठी व स्वयंपाकासाठी प्रत्येकी ५ लिटर, कपडे धुण्यासाठी २० लिटर, भांडी घासण्यासाठी ८ लिटर, घराची स्वच्छता ७ लिटर, अंघोळ आणि टॉयलेट साठी प्रत्येकी ४५ लिटर अशी विभागणी आहे. परंतु या व्यतिरिक्त दुचाकी/ चारचाकी धुणे, घरा भोवतालची स्वच्छता, बागकाम यासाठी पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असतो. अशा ठिकाणी पाणी गळतीचे प्रमाण अंदाजे १० टक्के असते. बाथरूम आणि टॉयलेटमध्ये सर्वाधिक पाण्याचा वापर होत असतो. अशा ठिकाणी पारंपरिक उपकरणांएवजी पाणी बचत करणाऱ्या उपकरणांचा पर्याय निवडला, तर अंदाजे २० टक्के बचत आपण करू शकतो.
पाणी बचत उपकरणाच्या वापराची सक्ती
ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, पोर्तुगाल अशा देशात पाण्याची बचत करणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती आणि वापर सक्तीचा केला आहे. पाणी बचतीच्या प्रमाणानुसार उपकरणांना विशिष्ठ मानांकन दिले जाते . त्यांची सुरवात एक स्टारपासून पाच स्टारपर्यंत असते. अधिक स्टार व्हॅल्यू असणाऱ्या उपकरणांच्या वापराबाबत नागरिकांना प्रोत्साहित केले जाते. यामध्ये डिश वॉशर, वॉशिंग मशिन, युरीनल, लो फ्लोइंग शॉ़वर, सेन्सर टॅप, डयुएल फ्लशिंग सिस्टीमचे वॉटर क्लोझेट, वॉटरलेस युरीनल, एरीएटेड टॅप, प्रेशर रेग्युलेटर यांचा समावेश असतो. आपल्या देशात केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्र दिल्लीतर्फे पाण्याची बचत करणाऱ्या उपकरणांना मानांकन दिले जाते. केंद्र सरकारमार्फत पाणी बचतीचे नवनवीन तंत्रज्ञान, त्याचे फायदे, उपकरणांची कार्यक्षमता, त्यांच्या मर्यादा, अयोग्य उपकरणांची विल्हेवाट, मलनिःसारण योजना यासंबंधीत माहिती देशभर प्रसारित केली जाते. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंटच्या पाठबळावर हा स्तुत्य उपक्रम राबवला जातो.
प्रवाहावर नियंत्रण ठेवूनही पाणी बचत
पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवूनही पाणी बचत करता येते. सार्वजनिक अथवा खासगी जागेत असणाऱ्या वॉशबेसिनचा प्रवाह प्रती मिनिटाला २ लिटर नियंत्रित ठेऊन अतिरिक्त पाणी वाचवता येते. अशा ठिकाणी मीटर लावलेल्या नळाद्वारे प्रती मिनटाला १ लिटर, युरीनलसाठी ४ लिटर, वॉटर क्लोझेटला ६ लिटर पाणी वापरासाठी देता येते. संतुलित पाणी पुरवठयासाठी पाण्याचा दाब कमीत कमी अर्धा बार प्रेशर असावा लागतो. अतिरिक्त दाब प्रेशर रेग्युलेटरच्या सहाय्याने नियंत्रित करता येतो. ग्रीन प्लम्बिंग कोडनुसार डयुएल फ्लशिंगसाठी ६ लिटर आणि ३ लिटर, युरीनलच्या प्रत्येक फ्लशिंगसाठी ३ लिटर, शॉवर हेड अथवा हॅन्ड शॉवरसाठी एरिएटरद्वारे प्रती मिनटे ७ लिटर पाणी मर्यादित केले आहे.
ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना
कृषी पाठोपाठ बांधकाम क्षेत्रातील पाण्याची गरज मोठी आहे. या क्षेत्रातील “ ग्रीन बिल्डिंग ” संकल्पनेत पाण्याचा योग्य वापर, पुनर्वापर आणि पाण्याची बचत यांना प्राधान्य दिले आहे. पाणी बचतीसाठी या क्षेत्रात सध्या रेडिमीक्स मॉर्टर , जिप्सम प्लास्टर, प्रिकास्ट तंत्रज्ञान, मॉड्यूलर क्युरिंग, काँक्रीट अॅडमिक्शर यांचा वापर होत आहे. भूजलाची पातळी वाढवणाऱ्या सच्छिद्र काँक्रीटने सुद्धा बांधकामात पदार्पण केले आहे. देशातील ७० टक्के वीजनिर्मिती कोळश्याच्या वापर असणाऱ्या औष्णिक पद्धतीने होते. या प्रक्रियेत पाण्याचे बाष्पीभवन होऊन उष्णता निर्माण होते. अशी उष्णता शोषण्यासाठी पाण्याएवजी हवेचा वापर होणे आवश्यक आहे. यासाठी असणाऱ्या कूलिंग टॉवरला पाण्याएवजी एअरकुल्ड कंडिशनरचा वापर करावा लागेल. प्रगत देशातील असणारे असे तंत्रज्ञान आपणही वापरायला हवे.
मुंबईसाठी हवा डी सॅलिनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर
आखाती देशात समुद्रातील खारे पाणी डी सॅलिनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिण्यासाठी गोडे केले जाते. अशा प्लान्ट मधून एकाचवेळी वीजनिर्मिती आणि पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते. देशातील चेन्नई शहरात असणारे असे तंत्रज्ञान देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई सारख्या शहरासाठी असायला हवे. पाण्याचे निर्जंतुकीकरण आणि वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात उर्जेची गरज असते. पाण्याची बचत केली असता उर्जेची बचतही आपोआपच होईल.
लोक सहभागाची आवश्यकता
देशातील लीड, टेरी, ग्रिहा, इंडियन प्लम्बिंग असोसिएशन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल, इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ प्लम्बिंग अॅन्ड मेकॅनिकल ऑफिशियल अशा संस्था पाणी बचतीसाठी सातत्याने जनजागृती करत आहेत. इंडियन प्लम्बिंग असोसिएशनमार्फत बांधकाम क्षेत्रातील “ प्लम्बिंग ” सारख्या महत्वाच्या परंतु दुर्लक्षीत विषयाबाबत प्रशिक्षण, कार्यशाळा, परिसंवाद, चर्चासत्रे, प्रदर्शने, मार्गदर्शन कोर्स आयोजित केले जातात. पाणी बचतीचे महत्त्व जाणण्यासाठी अशा उपक्रमात लोक सहभागाची आवश्यकता आहे .
