अंतिम अधिसूचनेवर २५ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, हरकती नोंदविण्याची संधी; डॉ. मधुकर बाचुळकर यांचे आवाहन
कोल्हापूर : पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या संधीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन वनस्पती व पर्यावरणतज्ज्ञ तथा निर्मळ अंकुरचे अध्यक्ष डॉ. मधुकर बाचुळकर यांनी केले आहे. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी ही संधी महत्त्वाची असून, पर्यावरणप्रेमी, संशोधक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत अंतिम, सातवी अधिसूचना २७ जुलै २०२६ रोजी जारी केली आहे. या अधिसूचनेवर सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधितांनी या मुदतीत आपली मते नोंदवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आजअखेर पश्चिम घाट क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक वनक्षेत्र आणि जैवविविधता नष्ट झाली आहे. घाट क्षेत्रातील शिल्लक अवघे ३५.५० टक्के वनक्षेत्राच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी ही अधिसूचना महत्त्वाची असल्याचे डॉ. बाचुळकर यांनी स्पष्ट केले. पश्चिम घाटातील एकूण १ लाख ६० हजार चौ.कि.मी. क्षेत्रापैकी अवघे १६ हजार ८५१ चौ.कि.मी. क्षेत्र मानवी हस्तक्षेपांपासून अवाधित ठेवण्यासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
पश्चिम घाटातील ६४.५० टक्के भूक्षेत्र विकासासाठी खुले आहे.या क्षेत्रावर विकासासाठी कोणतीही बंधने व प्रतिबंध नाहीत. अशी वस्तुस्थिती असतानाही पश्चिम घाट क्षेत्रातील सर्व सहा राज्य सरकारांनी ३५.५० टक्के संवेदनशील क्षेत्राबाबत विरोध दर्शविला आहे. कारण त्यांना पश्चिम घाट उद्ध्वस्त करून विविध विकास प्रकल्प सुरू करून केवळ महसूल प्राप्त करायचा आहे. त्यांना तेथील पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबत चिंता वाटत नाही, अशी टीका डॉ. बाचुळकर यांनी केली.
पश्चिम घाटातील जंगलांचा आजअखेर बेसुमार विनाश झाल्याने या परिसरात दरडी कोसळणे,जमिनीची अमर्याद धूप, भूस्खलन यांसारख्या दुर्घटना मोठ्या प्रमाणात होत असून, त्यातून अमर्याद नुकसान होत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठी आपणास सर्वांनी पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्र वाचविणे, संरक्षित ठेवणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अधिसूचनेनुसार संवेदनशील क्षेत्रात फक्त खाणकाम प्रकल्प, लाल किंवा नारंगी श्रेणीतील विनाशकारी औद्योगिक प्रकल्प, औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प, नवीन शहर निर्मिती प्रकल्प आणि मोठी बांधकामे यांना प्रतिबंध आहेत. याशिवाय इतर कोणतेही निर्बंध लादलेले नाहीत. त्यामुळे अधिसूचनेमुळे तेथील नैसर्गिक अधिवासाचे, जैवविविधतेचे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या अधिसूचनेप्रमाणे पश्चिम घाटातील १६ हजार ८५१ चौ.कि.मी. संवेदनशील क्षेत्रात कोणतीही कपात करू नये. संवेदनशील गावांच्या संख्येत बदल करू नये. अधिसूचनेत कोणतीही बदल न करता अंतिम अधिसूचनेची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी डॉ. बाचुळकर यांनी केली आहे.
या मागणीसाठी पर्यावरणप्रेमी, संशोधक, अभ्यासक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि निसर्गप्रेमी नागरिकांनी ई-मेल व पत्राद्वारे सूचना व हरकती पाठवाव्यात. पत्र पाठविण्यासाठीचा पत्ता : Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbagh Road, Ali Ganj, New Delhi-110003. ई-मेल : esz-mef@nic.in.
सविस्तर माहितीसाठी संपर्क : ९७३०३९९६६८.
डॉ. मधुकर बाचुळकर, वनस्पती व पर्यावरणतज्ज्ञ, अध्यक्ष, निर्मळ अंकुर, कोल्हापूर.
