विशेष आर्थिक लेख.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी सांगितले की, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्रातील ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या परिसमापन ( लिक्वीडेशन), विसर्जन किंवा नोंदणी वहीतून नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या. खा. वाजे यांनी या कंपन्यांची जिल्हानिहाय व क्षेत्रनिहाय संख्या, नाशिक, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील रोजगारांवरील परिणाम, तसेच कामगारांचे थकीत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान आणि अन्य वैधानिक देणी यांची माहिती मागितली होती.

या आकड्याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ३६ हजार कारखाने बंद पडले, असा लावणे दिशाभूल करणारे आहे. संबंधित कंपन्या प्रत्यक्ष व्यवसाय करीत होत्या का, त्यांच्याकडे किती कर्मचारी होते आणि या प्रक्रियेमुळे किती रोजगार गेले, याची स्वतंत्र माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई शहरातील सर्वाधिक १२ हजार ९, पुण्यातील ६ हजार ४३३ आणि ठाण्यातील ४ हजार ७०४ कंपन्या नोंदणीवहीतून बाहेर पडल्या. या तीन जिल्ह्यांची एकत्रित संख्या २३ हजार १४६ असून ती राज्यातील एकूण संख्येच्या सुमारे ६४ टक्के आहे. नागपूरमध्ये १,४७८, नाशिकमध्ये ८४०, रायगडमध्ये ८२२, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६५४, कोल्हापूरमध्ये ४२९ आणि अहिल्यानगरमध्ये ३०८ कंपन्यांचा समावेश आहे. सोलापूर, सांगली, जळगाव, सातारा, नांदेड, लातूर, अमरावतीसह अन्य जिल्ह्यांतील कंपन्याही या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या. आणखी ५ हजार ६३६ कंपन्या ‘इतर’ वर्गवारीत आहेत.

क्षेत्रनिहाय विचार करता, व्यावसायिक सेवा क्षेत्रातील सर्वाधिक १४ हजार ६१३ कंपन्यांचा, म्हणजे सुमारे ४० टक्के वाटा आहे. उत्पादन, खाणकाम व उत्खनन क्षेत्रातील ६,५८२, व्यापारातील ४,१९६, समुदाय व सामाजिक सेवांतील ३,३६१ आणि बांधकाम क्षेत्रातील २,३५६ कंपन्या बाहेर पडल्या. वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रातील १,३३६, कृषी व संलग्न व्यवसायांतील १,१७८, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील १,१४९, वित्त क्षेत्रातील १,०१२, वीज-गॅस-पाणी क्षेत्रातील ३८७ आणि विमा क्षेत्रातील ४१ कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे.

‘स्ट्राइक ऑफ’ म्हणजे ‘लिक्विडेशन’ नव्हे. कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम २४८(१)नुसार सलग दोन आर्थिक वर्षे व्यवसाय न करणाऱ्या व निष्क्रिय कंपनीचा दर्जा न मागणाऱ्या कंपनीचे नाव नोंदणीवहीतून वगळता येते. कलम २४८(२)नुसार सर्व देणी फेडल्यानंतर कंपनी स्वेच्छेनेही त्यासाठी अर्ज करू शकते. काही कंपन्या व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वीच निष्क्रिय होतात, काहींचे विलीनीकरण किंवा रूपांतर होते, तर काही दिवाळखोरी अथवा न्यायालयीन परिसमापनातून बाहेर पडतात. त्यामुळे नोंदणीतून बाहेर पडलेल्या प्रत्येक कंपनीला ‘बंद उद्योग’ म्हणता येणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्पष्टीकरणानुसार, संबंधित कंपन्यांपैकी सुमारे ७६ टक्के कंपन्या आधीपासूनच निष्क्रिय किंवा प्रत्यक्ष अस्तित्वात नसलेल्या होत्या. तरीही व्यवसायातील अपयश, मागणीतील घट, आर्थिक अडचणी, अनुपालनाचा भार किंवा प्रतिकूल व्यावसायिक वातावरणामुळे प्रत्यक्षात किती कंपन्या बंद झाल्या, याची स्वतंत्र छाननी आवश्यक आहे.

देशपातळीवर कलम २४८ अंतर्गत २०२१-२२मध्ये ६२,२७५, २०२२-२३मध्ये ८२,१२५, २०२३-२४मध्ये १६,४६५ आणि २०२४-२५मध्ये १५,८३७ कंपन्यांची नावे वगळण्यात आली. १६ जुलै २०२५पर्यंत आणखी ८,६४८ कंपन्या वगळल्या गेल्या. पाच वर्षांतील एकूण संख्या १ लाख ८५ हजार ३५० आहे. २०२२-२३मध्ये व्यापक नोंदणी-साफसफाई मोहीम राबवण्यात आल्याने नंतर ही संख्या घटली.

स्वेच्छेने कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मे २०२३पासून ‘सी-पेस’ व्यवस्था कार्यरत आहे. मे २०२३ ते जुलै २०२५दरम्यान ३८,६५८ कंपन्यांनी ‘एसटीके-२’ अर्जाद्वारे प्रक्रिया पूर्ण केली, तर ८,३६८ एलएलपी वगळण्यात आल्या. पूर्वी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागणारी प्रक्रिया आता सरासरी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण होते.

दिवाळखोरी किंवा परिसमापन प्रक्रियेत कामगारांचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानाचे दावे कायद्यानुसार विचारात घेतले जातात. परिसमापक कंपनीच्या मालमत्तेतून उपलब्ध रकमांचे प्राधान्यक्रमाने वितरण करतो. मात्र, मालमत्ता अपुरी असल्यास सर्व देणी वसूल होतीलच, याची हमी नसते. प्रभावित कामगारांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन पॅकेज किंवा मागास जिल्ह्यांसाठी नव्या प्रोत्साहन योजनांची माहिती केंद्राने दिलेली नाही. देशपातळीवरील उद्योगांचा विचार करायचा झाला तर मार्च 2020 अखेर भारतामध्ये एकूण 28 लाख 52 हजार 449 कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यापैकी फक्त 18 लाख 50 हजार 932 कंपन्या सक्रिय असून अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ तब्बल 10 लाख कंपन्या किंवा उद्योग बंद असून अस्तित्वात नाहीत. तसेच दरवर्षी साधारणपणे १.५० लाख ते १ लाख 80 हजार नवीन कंपन्यांची नोंदणी होत असते. कंपनी कार्यालय मंत्रालयातर्फे याबाबतची माहिती दर तीन महिन्यांनी प्रसिद्ध होत असते. महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्य असून राज्यात १०.२६ लाख नोंदणीकृत मध्यम, छोटे व लघुआणि ३,०५२ मोठे व मेगा प्रकल्प आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातून सुमारे ६९.७० लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.

एमआयडीसीच्या माध्यमातून १४२ औद्योगिक वसाहतींना मंजुरी असून १०२ कार्यरत आहेत. पुणे, नाशिक, ठाणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर ही प्रमुख औद्योगिक केंद्रे आहेत. एक खिडकी मंजुरी, जलद परवाने आणि १५ दिवसांत वीज जोडणी यांसारख्या सुधारणांमुळे व्यवसाय सुलभ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, महागडी वीज, वाहतूक कोंडी, अपुरी पायाभूत सुविधा, भूखंडवाटपातील विलंब आणि प्रशासकीय अडथळे ही मोठी आव्हाने आहेत. गेल्या काही महिन्यात राज्यभरातील सर्व औद्योगिक वसाहतींमध्ये प्रवासी व मालवाहतूक यांच्या मोठ्या समस्या असून राजकीय पक्षांची कंत्राटी कामगारांच्या माध्यमातून प्रचंड दादागिरी व खंडणी वसुली मोठ्या प्रमाणावर होत असते.

बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष या परिस्थितीचा लाभ उठवतात. सत्ताधारी पक्षही त्याला अपवाद नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात उद्योग व्यापार करणे हे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले असून भ्रष्टाचाराने बरबटलेले प्रशासन, कामगार वर्गाची अकार्यक्षमता व खराब रस्ते, वाहतूक समस्या सतत वाढत आहेत. चाकण मधील काही उद्योगांनी स्थलांतराची पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने गांभीर्याने हे प्रश्न सोडवले नाहीत तर पुढील काही वर्षात अग्रगण्य असलेल्या औद्योगिक महाराष्ट्राची अधोगती होण्यास फार वेळ लागणार नाही. त्यामुळेच बंद पडणाऱ्या उद्योगांचे किंवा कंपन्यांचे वास्तव जरी आज गंभीर वाटले नाही तरी उद्या ते गंभीर स्वरूप धारण करू शकते ही शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्रात १०.२६ लाख नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आणि ३,०५२ मोठे व मेगा प्रकल्प असून औद्योगिक क्षेत्राने सुमारे ६९.७० लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. तरी महागडी वीज, खराब रस्ते, वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, भूखंडवाटपातील विलंब, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अडथळे, कंत्राटी कामगारांच्या नावाखालील दादागिरी आणि खंडणीवसुली ही गंभीर आव्हाने आहेत.

चाकणमधील काही उद्योगांनी स्थलांतराची पावले उचलल्याचेही दिसते. त्यामुळे ३६ हजार २११ हा आकडा ना दुर्लक्षित करावा, ना त्यावरून मोठ्या औद्योगिक पलायनाचा सरसकट निष्कर्ष काढावा. प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या किती कंपन्या बंद झाल्या, किती रोजगार गेले, त्यामागील कारणे कोणती आणि कामगारांची किती देणी प्रलंबित आहेत, यांची पारदर्शक नोंद ठेवली तरच महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आरोग्याचे वास्तववादी चित्र समोर येईल.

(लेखक पुणेस्थित ज्येष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार आणि कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत)