मार्च २०२६ अखेरपर्यंत महाराष्ट्र मधील एकूण कर्ज अंदाजे ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोचले. तथापि गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र सरकारचे एकूण थकीत कर्ज सुमारे ५.४८ लाख कोटी रुपयांहून २०२६-२०२७ साठी ११.०२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. याच संदर्भात महाराष्ट्राच्या कर्जाचे वास्तविक आणि कॅगचा गंभीर इशारा स्पष्टपणे उघड होतो.

वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये शासनाने एकूण ९०,५८७ कोटी रुपये. २०२२-२०२३ मध्ये शासनाने एकूण १,२०,८४१ कोटी रुपये.२०२३-२०२४ मध्ये शासनाने एकूण कोटी रुपये. २०२४-२०२५ मध्ये शासनाने एकूण १,४३,६३५ कोटी रुपये. २०२५-२०२६ साठी नवीन कर्जातून सुमारे १,९३,७२३ कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव होता.

केवळ जुन्या मुद्दलाची परतफेड करण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते. २०२१-२२ मध्ये कर्ज परत फेडीवर ४०,१५८ कोटी रुपये,२०२२-२३ मध्ये कर्ज परत फेडीवर ४१,६८९ कोटी रुपये,२०२३-२४ मध्ये कर्ज परत फेडीवर ४८,५७८कोटी रुपये,२०२४-२५ मध्ये कर्ज परत फेडीवर ५६,७२७ कोटी रुपये,२०२५-२६ मध्ये कर्ज परत फेडीवर ६२,०३१ कोटी रुपये, आणि २०२६-२०२७ मध्ये तो ७०,०५५ कोटी रुपयांहून अधिक वाढण्याचा अंदाज आहे.

महाराष्ट्र शासन विविध स्रोतांकडून हे कर्ज उभे करते. याशिवाय, कर्जाचा मोठा हिस्सा सुमारे ७५ ते ८० टक्के खुल्या बाजारातून रोखे विकून गोळा केला जातो. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष विकास कर्जाचे प्रमाण साधारणपणे ६ ते ९ टक्के असते. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण कर्जाच्या आणि उत्तरदायित्वाच्या रचनेमध्ये विविध वित्तीय संस्था आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मिळणारे कर्ज (अंतर्गत कर्ज) यांचा वाटा एकत्रितपणे सुमारे २० ते २५ टक्के असतो. यामध्ये राज्य भविष्य निर्वाह निधी यांचा हिस्साही समाविष्ट असतो.

राज्याला मिळणारा महसूल उत्पन्न आणि केंद्राकडून येणारा हिस्सा यातून दरवर्षी कर्जाचे व्याज आणि हप्ते फेडले जातात. दरवर्षी कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठीच राज्याला सरासरीने ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. पण या घेतलेल्या कर्जावर जुलै २०२६ मध्ये नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालात गंभीर आक्षेप घेतले असून,त्यात राज्य सरकारने प्रमुख आर्थिक दायित्वे लपवली आणि कायदेशीर देखरेखीला बगल दिली,असे नमूद केले आहे. महाराष्ट्र शासनाची अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे म्हणजे राज्य मालकीच्या महामंडळांनी मुख्य सरकारी अर्थसंकल्पाऐवजी घेतलेली कर्जे, नियमित अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये दिसत नाहीत.३१ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण लपविलेले कर्ज (ऑफ बजेट डेट) २८,३२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले.त्यात मुख्य कर्जदार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केवळ २०२४-२५ मध्ये जमीन आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी १८,४४० कोटी रुपये उभारले.

महाराष्ट्राच्या कर्जाचे वास्तव आणि कॅगचा गंभीर इशारा स्पष्टपणे दिसतो. तथापि राज्याने दावा केला की तूट 2.74% होती. कॅगनुसार खरी तूट 3.20% होती. यासाठी, ही तूट सुरक्षा मर्यादेच्या 3% च्या उल्लंघनात येते. राज्याने कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल 2000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. हा खर्च नियमित खर्च (महसूल खर्च) म्हणून नोंदला गेला. यामुळे कोणतीही नवीन मालमत्ता तयार झाली नाही. तरीही विकास कामावर जास्त खर्च झाल्याचे कागदावर भासवले गेले. या चुकीच्या नोंदीमुळे महसुली तूट प्रत्यक्षात कमी दिसली. राज्याने पैशांचा योग्य वापर न करता हजारो कोटी रुपये व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्समध्ये जमा केले.

कॅग अहवालानुसार वाढते सार्वजनिक कर्ज आणि लपविलेले कर्ज यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्याज भरण्याच्या क्षमतेवर गंभीर परिणाम होत आहे.वित्तीय लेखाजोखानुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राचे अधिकृत कर्ज ८.५९ लाख कोटी रुपये दाखवले गेले होते. मात्र, कॅगने जेव्हा यात २८,३२५ कोटी रुपयांचे लपविलेले कर्ज जोडले, तेव्हा राज्याचे एकूण वास्तव कर्ज ८.८७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. लपविलेले कर्ज जोडल्यानंतर राज्याचे एकूण दायित्व राज्याच्या उत्पन्नाच्या १९.५८‌ टक्के इतके झाले आहे.

तसेच राज्य विधिमंडळाच्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या महामंडळांना सरकारने दिलेल्या एकूण हमींमुळे राज्यावरील भविष्यातील कर्जाचा बोजा गंभीर बनत आहे. कर्ज वाढल्यामुळे राज्याला दरवर्षी द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाचा बोजा अत्यंत वेगाने वाढत आहे. कॅगच्या निरीक्षणानुसार, राज्याच्या एकूण महसुली जमापैकी तब्बल ६३.४५ टक्के हिस्सा हा केवळ बांधील खर्च (कमिटेड एक्सपेंडिर) म्हणजेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन, सबसिडी आणि वाढलेले व्याज भरण्यातच खर्च होत आहे. महसुलातील ६३ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आधीच्याच दायित्वांवर खर्च होत असल्यामुळे, राज्याकडे पायाभूत सुविधा,आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या नवीन विकासकामांसाठी अत्यंत मर्यादित निधी शिल्लक राहत आहे. वाढते व्याज भरण्यासाठी आणि दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी सरकारला पुन्हा नवीन कर्ज काढावे लागत आहे, ज्यामुळे राज्य कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रात ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये (सुमारे ७४ ते ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये) दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.सरकारी तिजोरीवर सुमारे ४५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडण्याचा प्राथमिक अंदाज वित्त विभागाने वर्तवला आहे. जरी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरफ)अंतर्गत विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली तरी एनडीआरफ नियमावली अंतर्गत केंद्र सरकार केवळ पिकांचे नुकसान आणि तातडीच्या दुष्काळी उपायांसाठीच निधी मंजूर करते,व तो निधी जास्तीत जास्त ६,००० कोटी रुपयांचा असू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या परवानगीने कमीतकमी ४०,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागणार आहे.

एकंदरीत,महाराष्ट्राच्या वाढत्या कर्जाच्या आणि महसुली तुटीच्या पार्श्वभूमीवर कॅगने राज्याला संभाव्य ‘कर्जाच्या सापळ्यातून’ बाहेर काढण्यासाठी वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.सरकारने केवळ घोषणा न करता राज्याच्या प्रत्यक्ष महसुली जमा आणि खर्चाचा योग्य ताळमेळ ठेवून वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा,पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण कमी करून बजेटचे अचूक नियोजन करावे, अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज घेणे बंद करावे,सरकारने विविध महामंडळांच्या माध्यमातून घेतलेले हजारो कोटी रुपयांचे छुपे कर्ज अधिकृत अर्थसंकल्पात दाखवले पाहिजे व वित्तीय नियमांच्या बाहेरील कर्जांवर अवलंबून राहणे मर्यादित करावे जेणेकरून भविष्यातील परतफेडीचा ताण कमी होईल,असे सुचविले आहे.

तसेच मध्यमकालीन वित्तीय महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारने मध्यमकालीन वित्तीय एकत्रीकरण आराखडा तयार करावा. विविध विभागांच्या वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये किंवा बँकेत पडून असलेला विनावापर निधी तात्काळ जमा करावा. ज्यामुळे महसूलि तूट कमी दाखवण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि बजेट व्यवस्थापन कायद्यांर्तتك ठरवून दिलेल्या ३ टक्के वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करावे. केवळ लोकप्रिय घोषणा किंवा कल्याणकारी योजनांवर अवाजवी खर्च करण्याऐवजी, राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या उत्पादनक्षम मालमत्ता वर खर्च वाढविणे आवश्यक ठरते.