रोख हस्तांतरण योजनांची मोठी राजकीय किंमत !

विशेष आर्थिक लेख

सन २०२० पासून भारतात बिनशर्त रोख हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfer–UCT) योजनांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. तमिळनाडूतील कलैञर मगलिर उरिमै थिट्टम, पश्चिम बंगालमधील लक्ष्मीर भांडार, कर्नाटकातील गृहलक्ष्मी आणि महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या त्यातील प्रमुख योजना आहेत. महिलांना थेट आर्थिक मदत देणे हा या योजनांचा उद्देश असून, महिला सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून त्यांचे समर्थन केले जाते. महिलांच्या विनामूल्य घरगुती कामाला आणि काळजीवाहू भूमिकेला आर्थिक मूल्य देण्याच्या व्यापक सामाजिक उद्दिष्टांशीही त्यांचा संबंध जोडला जातो.

मात्र, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०२५-२६ मध्ये देशातील राज्ये बिनशर्त रोख हस्तांतरण योजनांवर सुमारे १८ अब्ज डॉलर खर्च करणार आहेत. त्यातील मोठा हिस्सा महिलांसाठीच्या योजनांवर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील खर्चामुळे या योजनांच्या आर्थिक शाश्वततेचा प्रश्न अपरिहार्यपणे निर्माण होतो.

कल्याण की निवडणूक ‘फ्रीबीज’?

टीकाकारांच्या मते, अनेक रोख हस्तांतरण योजना प्रत्यक्षात निवडणूक जिंकण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘फ्रीबीज’चे स्वरूप धारण करीत आहेत. सरकारला त्यासाठी इतर क्षेत्रांतील खर्च कमी करावा लागतो किंवा वित्तीय तूट वाढवावी लागते. परिणामी पायाभूत सुविधा, रोजगारनिर्मिती, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास आणि स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पादक गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध संसाधनांवर मर्यादा येऊ शकते. याहून गंभीर बाब म्हणजे एकदा एखाद्या कुटुंबाला नियमित रोख मदतीची सवय लागली की, ती मदत कमी करणे किंवा बंद करणे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत कठीण होते. त्यातून राजकीय पक्षांमध्ये लोकानुनयी योजनांची स्पर्धा सुरू होऊ शकते. एक पक्ष दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देत असेल तर दुसरा त्यापेक्षा अधिक रक्कम देण्याचे आश्वासन देतो. अशा प्रकारे कल्याणकारी धोरण हळूहळू मतदारांना आकर्षित करण्याच्या स्पर्धेत बदलण्याचा धोका आहे.

सर्वांत मोठे आव्हान : योग्य लाभार्थी कोण?

लक्षित बिनशर्त रोख हस्तांतरण योजनांमधील मूलभूत अडचण म्हणजे योग्य लाभार्थी निश्चित करणे. भारतातील मोठा असंघटित कामगारवर्ग अनियमित उत्पन्नावर जगतो. त्यांचे वास्तविक उत्पन्न सरकारला अचूकपणे पडताळणे अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे जमीनमालकी, वीज वापर, घरातील मालमत्ता आणि इतर अप्रत्यक्ष निकषांचा आधार घ्यावा लागतो.
यातून दोन प्रकारच्या चुका होतात. ‘Inclusion Error’ म्हणजे अपात्र व्यक्तीला लाभ मिळणे आणि ‘Exclusion Error’ म्हणजे प्रत्यक्ष पात्र व गरजू व्यक्ती लाभापासून वंचित राहणे. या दोन्ही चुका केवळ प्रशासकीय नसून त्यांना मोठे राजकीय परिणामही असतात. तमिळनाडूतील कलैञर मगलिर उरिमै थिट्टम हे याचे चांगले उदाहरण आहे. २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला कुटुंबप्रमुखांना दरमहा ₹ १,००० देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये योजना सुरू करताना मात्र उत्पन्न, जमीनमालकी आणि अन्य निकषांवर पात्रता निश्चित करण्यात आली. सुरुवातीला सुमारे १.१३ कोटी महिलांना लाभ मिळाला. मात्र, पात्र असूनही आपल्याला वगळण्यात आल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये आणखी १६.९४ लाख लाभार्थी जोडण्यात आले. २०२५-२६ मध्ये या योजनेवर सुमारे ₹१३,८०७ कोटी खर्च झाला.
यातील राजकीय धडा महत्त्वाचा आहे. काही लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांच्या रकमेइतकी आगाऊ मदत किंवा विशेष उन्हाळी मदत मिळत असल्याचे दिसत असताना, स्वतःला वगळले गेलेले समजणाऱ्या महिलांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. निवडणुकीत ही भावना किती निर्णायक ठरते हे मोजणे अवघड असले तरी चुरशीच्या मतदारसंघात मतदारांच्या पसंतीतील काही हजार मतांचा फरकही निकाल बदलू शकतो.

वास्तवापेक्षा ‘धारणा’ महत्त्वाची !

यातून एक महत्त्वाचे राजकीय वास्तव समोर येते. सरकारच्या योजनेची राजकीय किंमत केवळ प्रत्यक्ष प्रशासकीय चुकांमुळे ठरत नाही; लोकांना आपल्याशी अन्याय झाला आहे असे वाटते का, यावरही ती ठरते. आर्थिक दृष्टिकोनातून लक्ष्यित योजना योग्य वाटतात. मर्यादित सार्वजनिक पैसा सर्वाधिक गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचविणे हे त्यामागचे तर्कशास्त्र आहे. परंतु राजकारणात व्यापक समावेशनाला अधिक राजकीय लाभ मिळू शकतो. मतदार फक्त ‘मला काय मिळाले?’ एवढेच पाहत नाहीत; ‘इतरांना मिळाले, मला का नाही?’ हाही प्रश्न विचारतात. त्यामुळे आर्थिक कार्यक्षमता आणि राजकीय स्वीकारार्हता यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो.

सशर्त मदत अधिक शाश्वत ?

यावर सशर्त रोख हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers) आणि प्रोत्साहनाधारित कल्याणकारी योजना अधिक शाश्वत पर्याय ठरू शकतात. आर्थिक मदतीला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कौशल्यविकास किंवा इतर सामाजिकदृष्ट्या अपेक्षित परिणामांशी जोडल्यास केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत न देता दीर्घकालीन मानवी भांडवलनिर्मिती साधता येते.
तमिळनाडूची मध्यान्ह भोजन योजना याचे उदाहरण आहे. शाळेतील प्रवेश आणि नियमित उपस्थितीशी तिचा संबंध असल्याने आर्थिक मदतीबरोबर सामाजिक उद्दिष्टही साध्य होते. लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून या व्यवस्थेत सहभागी होतात. त्यामुळे उत्पन्नावर आधारित गुंतागुंतीच्या पात्रता निकषांमुळे निर्माण होणाऱ्या अनेक तक्रारी कमी होतात.

महाराष्ट्राची ‘लाडकी बहीण’ : ‘दीर्घकालीन भार?

महाराष्ट्रात जून २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट बँक खात्यात जमा केले जातात.
या योजनेचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे महिलांना तातडीची आणि थेट आर्थिक मदत मिळते. घरगुती गरजा, अन्न, आरोग्य, शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी या रकमेचा उपयोग होतो. पैसे थेट महिलेच्या खात्यात जमा होत असल्याने तिची आर्थिक भूमिका आणि कुटुंबातील निर्णयक्षमताही काही प्रमाणात वाढू शकते. कोट्यवधी महिलांपर्यंत पोहोचल्यामुळे ही महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या कल्याणकारी योजनांपैकी एक ठरली आहे. परंतु तिच्या काही गंभीर मर्यादाही आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा मोठा भार पडतो. पडताळणीत अपात्र लाभार्थी आढळल्याने निधीच्या गळतीचा प्रश्नही उपस्थित झाला. कोणत्याही अटीशिवाय मिळणारी मदत तात्पुरता दिलासा देऊ शकते; परंतु त्यातून कायमस्वरूपी रोजगार, कौशल्य किंवा उद्योजकतेच्या संधी निर्माण होतीलच असे नाही. याशिवाय कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च होत असल्यास पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि उत्पादक गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध निधीवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेला केवळ राजकीय लोकप्रियतेच्या चष्म्यातून किंवा केवळ विरोधाच्या भूमिकेतून पाहण्याऐवजी तिच्या दीर्घकालीन वित्तीय परिणामांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन आवश्यक आहे.

रोख मदतीपलीकडे जाण्याची वेळ !

महिलांना आर्थिक आधार देणे चुकीचे नाही. प्रश्न आहे तो त्या मदतीची रचना, वित्तीय क्षमता आणि दीर्घकालीन परिणामांचा. महिलांच्या हातात पैसा देण्याबरोबरच त्यांना कौशल्य, रोजगार, स्वयंरोजगार, कर्ज, बाजारपेठ आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तर रोख मदत विकासाचे साधन बनू शकते. अन्यथा, आजची लोकप्रिय योजना उद्याचा वित्तीय भार ठरू शकते. प्रत्येक निवडणुकीत वाढत्या रोख मदतीची आश्वासने देण्याची स्पर्धा सुरू राहिली तर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम गंभीर होऊ शकतो.
म्हणूनच धोरणकर्त्यांसमोरील खरे आव्हान केवळ ‘किती पैसे वाटायचे?’ हे नसून ‘किती शाश्वत विकास घडवायचा?’ हे आहे. कल्याणकारी योजनांना रोजगार, कौशल्य, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक संधींशी जोडणे हा अधिक संतुलित मार्ग आहे. अशा योजनांमधून गरजूंच्या हातात मदत पोहोचेल, महिलांचे सक्षमीकरण होईल, सामाजिक प्रगती साधता येईल आणि त्याचवेळी राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय ताणही नियंत्रणात ठेवता येईल.
आजची रोख मदत जर उद्याच्या स्वावलंबनाची पायाभरणी करीत असेल तर ती खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी ठरेल. अन्यथा मतपेटी जिंकण्यासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या योजनांची राजकीय किंमत भविष्यात आर्थिक संकटाच्या रूपाने सर्वांनाच मोजावी लागू शकते.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार व कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत.)