साखरेचा घाऊक साठा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी, साठा करण्याची मर्यादा, 15 दिवसांवरुन 30 दिवसांपर्यंत शिथिल करण्याचा सरकारचा निर्णय, अतिरिक्त साठा,अग्रिम अधिकार योजना आणि शुल्क दर कोटा अंतर्गत आयात करण्यात आलेल्या स्त्रोताकडून पुरवला जाईल.
मुंबईः घाऊक ग्राहकांसाठी सध्या लागू असलेली 15 दिवसांची साठवणूक मर्यादा 30 दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, 15 दिवसांच्या सध्याच्या मर्यादेपेक्षा अधिक ठेवला जाणारा साखरेचा साठा केवळ अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन स्कीम म्हणजेच अग्रिम अधिकार योजना (AAS) आणि टॅरिफ रेट कोटा म्हणजेच, शुल्क दर कोटा (TRQ) अंतर्गत आयात केलेल्या साखरेतूनच प्राप्त केलेला असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे.
खुल्या बाजारातून खरेदी करण्यात येणाऱ्या साखरेच्या साठवणुकीची मर्यादा मात्र पूर्वीप्रमाणेच राहणार असून, ती केवळ 15 दिवसांच्या वापरापुरती मर्यादित असेल. तसेच, साखरेच्या साठ्याची घोषणा आणि दर शुक्रवारी साखरेच्या साठ्याची साप्ताहिक माहिती जाहीर करण्याची यंत्रणाही सरकारने लागू केली आहे. ही माहिती, अन्न आणि सार्वजनिक विभागाच्या @ https://foodstock.dfpd.gov.in/ वरुन घाऊक खरेदीदारांना द्यावी लगणार आहे.
सरकारने मोठ्या घाऊक ग्राहकांसोबत सविस्तर चर्चा केली असून, साखरेची बाजारपेठ स्थिर आणि नियमित ठेवण्यासाठी, त्यांच्या सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे.
सध्या जे घाऊक ग्राहक प्रती महिना 10 मेट्रिक टन पेक्षा अधिक साखर वापरतात किंवा काही उत्पादन करणे, खाण्यासाठी वापर करतात, त्यांना साखरेचा साठा, 15 दिवसांपर्यंत ठेवण्याची परवानगी आहे. घाऊक ग्राहकांनी सध्याची साठवणूक मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती, विशेषतः आगामी सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेता. तसेच, अॅडव्हान्स ऑथरायझेशन स्कीम आणि टॅरिफ रेट कोटा अंतर्गत आयात केलेली साखर, आयातदारांकडून थेट साखर खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. त्यामुळे देशांतर्गत साखरेच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम न होता, औद्योगिक वापरासाठीही साखरेची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
घाऊक ग्राहकांचे हितसंबंध आणि देशांतर्गत साखर बाजारातील स्थैर्य यात संतुलन साधण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे, आगामी सणासुदीच्या हंगामात औद्योगिक ग्राहकांना अधिक लवचिकता मिळेल. तसेच, देशांतर्गत साठ्यावर अनावश्यक दबाव न आणता, आयात केलेल्या साखरेतूनच अतिरिक्त साखरेचा साठा उपलब्ध केला जाईल.
साखरेच्या किरकोळ दरात 10% घट
साखरेचा किरकोळ भाव त्याच्या सर्वोच्च पातळीवरून सुमारे 10% कमी झाला. (ऑगस्ट मधील 65 रुपयांवरून 58.50 रुपयांवर). तथापि, एक्स-मिल (कारखान्यातील साखरेचा दर) किमती आधीच सुमारे 25% कमी झाल्या आहेत. सरकारने असे निरीक्षण नोंदवले की किरकोळ किमतीतील संथ घसरण हे सूचित करते की एक्स-मिल किंमतीतील कपातीचा फायदा पुरवठा साखळीद्वारे अद्याप ग्राहकांपर्यंत पूर्णपणे पोहोचलेला नाही.
इस्मा (ISMA), नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्ट्रीज अँड शुगर ट्रेडच्या प्रतिनिधींसमवेत आज झालेल्या संयुक्त बैठकीत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी या गोष्टीवर भर दिला की, साखरेच्या एक्स-मिल दरात झालेली कपात अद्याप किरकोळ विक्रीच्या दरांमध्ये पूर्णपणे दिसून आलेली नाही.
साखरेच्या ‘एक्स-मिल’ किमतीत झालेली मोठी घट लक्षात घेता, त्याचा लाभ ग्राहकांना त्वरित मिळवून द्यावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने आज साखर व्यापारी, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना केले. कारखान्याच्या पातळीवर झालेल्या दरकपातीशी सुसंगत अशीच किरकोळ बाजारातील दरांमध्येही घट झाली पाहिजे, यावर सरकारने यावेळी भर दिला. आगामी सणासुदीच्या काळात साखर आणि साखरेपासून बनवलेली उत्पादने परवडणाऱ्या दरात आणि ग्राहकांच्या आवाक्यात राहतील, याची सामूहिकपणे खात्री करण्याचे आवाहन सरकारने संपूर्ण साखर मूल्य साखळीला केले आहे.
सचिवानी या गोष्टीवर भर दिला की, शेतकरी आणि ग्राहक हे भारताच्या साखर धोरणाचे दोन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित आणि ग्राहकांसाठी साखरेचे दर स्थिर आणि वाजवी राखण्याची गरज, यात समतोल साधण्यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून, नवीन साखर हंगाम सुरू झाल्यावर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 365 रुपये वाजवी आणि लाभदायक किंमत (एफआरपी) मिळेल. साखर क्षेत्रातील समतोल राखून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळावा यासाठी सरकार दरवर्षी एफआरपी वाढवत आहे.
सरकार देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता आणि किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवेल आणि ग्राहकांना साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया आणि इतर उद्योगांच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या उपाययोजना करेल.
