स्टेटलाइन :
मतदार यादी शुद्ध, अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी सुरू झालेली विशेष गहन पुनरिक्षण प्रक्रिया म्हणजे एसआयआर. मात्र, प्रारूप मतदार याद्यांमधून देशभरातील तब्बल १३.३७ कोटी नावे बाहेर पडल्याने या प्रक्रियेच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महाराष्ट्रात २.०७ कोटी मतदारांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ही अंतिम वगळणी नसली, तरी मृत, स्थलांतरित, अनुपलब्ध किंवा नोंदीतील विसंगती अशा कारणांनी लाखो मतदारांना आता आपला मतदानाचा हक्क कायम ठेवण्यासाठी कागदपत्रांची धावपळ करावी लागत आहे. त्यात सॉफ्टवेअरची भूमिका, स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न आणि सत्ताधारी-विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोप यामुळे एसआयआर केवळ मतदार यादी दुरुस्तीची प्रक्रिया न राहता लोकशाहीतील मतदानाच्या अधिकाराभोवतीचा मोठा राजकीय आणि घटनात्मक वाद बनला आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
मतदारासंघ पुनर्रचना सर्वेक्षणानंतर ( एसआयआर ) देशातील १३ कोटी ३७ लाख मतदारांची नावे यादीतून बाद झाली आहेत. काही मयत आहेत, काहींचे निवासी पत्ते बदलेले आहेत, काहींच्या जन्मतारखेत तफावत आहे, आई- वडिलाचे वय व मुलांचे वय यात संयशास्पद फरक आहे, त्यात पुन्हा २००२ मधे आई- वडिल किंवा आजी- आजोबा यांनी मतदान केले होते का याचा पुरावा मागितला जात आहे. अशा अनेक कारणांमुळे मतदारांची नावे धडाधड कमी होत आहेत. अपात्र मतदारांनी पुरावे दिल्यानंतरही त्यांची नावे पुन्हा यादीत येत नाहीत कारण तसे अधिकार राज्य पातळीवर कोणालाही नाहीत. मतदार यादीत कुणाचे नाव असावे व कुणाचे नसावे हे ठरविण्याचा अधिकार केवळ दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या आयटी सेलमधील सॉप्टवेअरकडे आहेत.
एसआयआरच्या बुलडोझरखाली महाराष्ट्रातील दोन कोटी सात लाख मतदारांची नावे वगळली गेलीत. या देशातील नागरीकांना घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मतदानाच्या मौल्यवान अधिकारावर एसआयआरने प्रहार केला आहे. निवडणूक आयोगाने चालविलेल्या बुलडोझरच्या विरोधात देशभर असंतोषाचा वणवा पेटला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या कारभारावर असंतोषाचे खापर फोडले जात आहे. अगोदर सुखबीरसिंग संधू व विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या मनमानी कारभारावर घेतलेल्या आक्षेपावरून देशभर काहूर उठले व आता काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राज्याराज्यात ज्ञानेशकुमार हटावो मोहीम सुरू केली आहे. निवडणूक आयोगावर पक्षपाती कारभाराच्या आरोपांचा भडिमार होत असताना केंद्र सरकार चूप आहे. मात्र भाजपचे प्रवक्ते व भाजपाचे मुख्यमंत्री ज्ञानेशकुमारांचे समर्थन करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
देशात एकूण ९६ कोटी ८८ लाख मतदार होते. पैकी १३ कोटी ३७ लाख मतदारांना पुन्हा आपले नाव यावे म्हणून समाधानकारक पुरावे सादर करण्यासाठी पळापळ करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात २ कोटी ५ लाख, पश्चिम बंगाल १ कोटी ७४ लाख, तामिळनाडू ७४ लाख, तेलंगणा ७३ लाख ३९ हजार, गुजरात ६८ लाख, दिल्ली ४७ लाख , मध्य प्रदेश ३४ लाख २५ हजार, राजस्थान ३१ लाख, छत्तीसगड २५ लाख, ओडिसा १७ लाख ६ हजार, केरलम ९ लाख, मणिपूर १ लाख ५ हजार, गोवा १ लाख २८ हजार, पुडुचेरी ७७ हजार, अंदमान निकोबार ५२ हजार, मिजोराम ४६ हजार, सिक्किम ३७ हजार आणि लक्षव्दीपमधे २०६ मतदारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. मुंबईत पस्तीस लाख मतदारांच्या नावावर फुली पडली आहे.
आधार कार्ड, रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड जवळ पुरावा म्हणून असताना तसेच गेल्या लोकसभा, विधानसभा, महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमधे मतदान केले असतानाही एसआयआरमधे नाव कसे अपात्र ठरवले जाते ? हा मती गुंग करणारा प्रश्न आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर राजकीय पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मतदार नाव नोंदणीसाठी घरोघरी संपर्क साधतात. मग एसआयआरमधे लाखो मतदारांची नावे बाद होत असताना राजकीय पक्ष काय करीत आहेत ? एक म्हणजे त्यांना वरून आदेश आलेले नाहीत व दुसरे म्हणजे पक्षाचे पदाधिकारीच एसआयआरच्या बुलडोझरपुढे गोंधळलेले आहेत.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठी असलेल्या बेला इस्ट या झोपटपट्टीला भेट दिली. या वस्तीत ७२८ मतदार होते. एसआयआर झाल्यानंतर केवळ एकच मतदार पात्र ठरला. बाकीचे ७२७ बाद झाले. २०२३ मधे ही झोपडपट्टी पाडण्यात आली होती. तरी लोक तिथून हटले नाहीत. या मतदारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला. आता २०२६ मधे झालेल्या एसआयआरमधे एक वगळता सर्व मतदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. राहुल गांधींनी तेथूनच जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना फोन लावला. ते म्हणाले- बघतो… ते तरी आश्वासन काय देणार,
कारण त्यांना कोणतेही अधिकारच निवडणूक आयोगाने ठेवलेले नाहीत. अन्य राज्यात जन्मलेल्या, तिथेच शिक्षण झालेल्या व विवाहानंतर मुंबई- पुणे- नागपुरात महाराष्ट्रात सुना म्हणून आलेल्या हजारो मुली इथे स्थायिक झाल्या आहेत. त्यांची नावे महाराष्ट्रात मतदार यादीत आहेत. त्यांनी लोकसभा, विधानसभा, महापालिकेला मतदानही केले आहे, पण त्यांच्या आई- वडिलांनी २००२ मधे कुठे मतदान केले, याचे पुरावे नाहीत म्हणून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. एसआयआरमधे लालकृष्ण अडवाणी, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल यांची नावे बाद होत असतील तर आम जनतेला विचारतो कोण ? खूप आरडा ओरड झाल्यानंतर मंत्री, खासदार, नोकरशहा, सेलिब्रेटी यांच्या नोंदणीसाठी व्हीआयपी अॅप वापरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. सर्व मतदार समान आहेत, मग व्हीआयपी व आम आदमी यांच्या भेदभाव करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुणी दिला ?
मोदी सरकार केंद्रात आल्यापासून काँग्रेसला सतत पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे, म्हणून काँग्रेस निवडणूक आयोगावर चिखलफेक करीत आहे, असा प्रचार भाजपाने चालवला आहे. निवडणूक आयोग ही संविधात्मक संस्था आहे. देशाच्या संविधानात्मक यंत्रणा बदनाम करायच्या ही काँग्रेसची खेळी आहे, असे भाजपाचे प्रवक्ते सांगत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर राहुल गांधी यांचा मेंदू चोरीस गेला आहे, अशी खिल्ली उडवली आहे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात व राज्या- राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेसची मक्तेदारी होती. पण १९६७ पासून काँग्रेस तामिळनाडूत सत्तेवर नाही, १९७७ पासून काँग्रेस पश्चिम बंगालमधे सत्तेवर नाही, १९८९ पासून उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही, १९९० पासून काँग्रेस बिहारमधे सत्तेवर नाही, १९९३ पासून त्रिपुरात सत्ता नाही , १९९५ पासून काँग्रेस गुजरातमधे सत्तेला स्पर्श करू शकली नाही, २००० पासून आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही. २०१३ पासून दिल्लीत सत्तेवर नाही. २०१४ पासून काँग्रेस केंद्रात विरोधी बाकांवर आहे.
नैराश्येने पछाडलेल्या काँग्रेसला आता निवडणूक आयोग नकोसा झाला आहे, असा युक्तिवाद भाजप करीत आहे. पण देशभर ज्ञानेशकुमार हटावो, देश बचाव अशी मोहीम रस्त्यावर सुरू झाल्याने भाजप अस्वस्थ आहे. त्यांनीच नेमलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या समर्थनार्थ भाजपाला आक्रमक होणे भागच आहे. देशातील दोन हजार नामवंतांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना निवेदन देऊन एसआयआरला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
मतदार नोंदणी स़ॉफ्टवेअरची व फॉर्म ६ मधे केलेल्या अनिधिकृत बदलांची चौकशी करावी असे त्यात म्हटले आहे. निवेदनावर माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल विष्णु भागवत, माजी आयएएस आदिती मेहता, कायदे तज्ञ प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी, अभिनेता प्रकाश राज, तसेच शिक्षण तज्ञ, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आधार कार्ड किंवा इलेक्शन कार्ड विचारतात हे ठिक आहे पण देशाचे नागरिकत्व ठरविण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. सुधांशू धुल्ला यांनी म्हटले आहे.
