भारताच्या तरुणांची रोजगारक्षमता प्रथमच ५६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२६ सांगतो. महिलांनी रोजगारक्षमतेत पुरुषांनाही मागे टाकले असून एआय, क्लाउड, सायबरसुरक्षा, डेटा सायन्स यांसारख्या कौशल्यांची मागणी वेगाने वाढत आहे. कंपन्याही नव्या उमेदवारांच्या भरतीत वाढ करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र या आशादायक चित्राच्या दुसऱ्या बाजूला सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी, उद्योगाला आवश्यक कौशल्यांची कमतरता आणि शिक्षणव्यवस्थेतील अभ्यासक्रम व रोजगार बाजारातील वाढती दरी हे गंभीर प्रश्न उभे आहेत. त्यामुळे खरा प्रश्न केवळ ‘तरुण रोजगारक्षम झाले का?’ हा नसून, ‘ही रोजगारक्षमता प्रत्यक्ष आणि शाश्वत रोजगारात कधी रूपांतरित होणार?’ हा आहे.
प्रा.डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक – 7276614260
भारतात रोजगार क्षमता वाढली पण रोजगार?
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय),अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) व ताग्ग्द( डिजिटल भरती प्लॅटफॉर्म) यांच्या सहकार्याने ईटीएस कंपनीने इंडिया स्किल रिपोर्ट २०२६ (१३वी आवृत्ती) प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार,मागील वर्षांच्या तुलनेत भारतीय तरुण लक्षणीयरीत्या अधिक ‘नोकरीसाठी तयार होत आहेत. ‘कौशल्याला प्राधान्य’ देणाऱ्या नोकर भरतीच्या संस्कृतीमुळे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जलद एकीकरणामुळे, रोजगार क्षमता प्रथमच ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. इतिहासात प्रथमच, रोजगार क्षमतेमध्ये महिलांनी (५४ टक्के) पुरुषांना (५१.५ टक्के) मागे टाकले आहे.
भारतात महिलांमध्ये डिजिटल शिक्षण, मॉड्युलर प्रशिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांचा वापर वाढल्याने, वर्क फ्रॉम होम आणि हायब्रिड वर्क कल्चरमुळे महिलांची रोजगार क्षमता वाढली आहे.भारतातील वाढीव रोजगार क्षमतेला अनुसरून भारतीय कंपन्यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ४० टक्के अधिक नवीन उमेदवारांना नोकरी देण्याची योजना आखली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या २९ टक्क्यांच्या तुलनेत एक लक्षणीय वाढ आहे.
उत्तर प्रदेश अव्वल क्रमांकाचे राज्य
२०२६ च्या आकडेवारीनुसार कुशल मनुष्यबळ केंद्रांमध्ये (टॅलेंट हब्स) बदल होत असल्याचे दिसून येते, ज्यामध्ये टियर-२ शहरे आणि उत्तरेकडील राज्यांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या औद्योगिक दिग्गजांना मागे टाकत उत्तर प्रदेश अव्वल क्रमांकाचे राज्य म्हणून उदयास आले आहे. ‘रोजगार क्षमता’मध्ये उत्तर प्रदेश (७८.६४ टक्के) हे अव्वल स्थानावर असून त्यानंतर महाराष्ट्र,केरळ व कर्नाटक राज्ये आहेत. प्रमुख शहरांमध्ये लखनऊ (७९.४५ टक्के) पहिल्या स्थानावर तर त्यानंतर कोची,पुणे व बेंगळुरू आहेत. लखनऊ आणि कोचीने दिल्ली आणि हैदराबादसारख्या महानगरांना मागे टाकले आहे.
सुसंगत अभ्यासक्रमांची गरज
२०२६ च्या अहवालातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विशिष्ट तांत्रिक क्षमतांच्या तुलनेत प्रतिष्ठित संस्थांमधील (आयआयटी/आयआयएम) पदव्यांचे घटते महत्त्व. आता ६४ टक्के नियोक्ते, उमेदवार कोणत्याही महाविद्यालयाचा असला तरी,एआय,मशीन लर्निंग (एमएल),डेटा सायन्स आणि सायबरसुरक्षा यांसारख्या कौशल्यांसह उमेदवारांना ‘सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा’ मानत आहेत, आणि केवळ ३१ टक्के नियोक्ते आयआयटी/आयआयएमला प्राधान्य देताना दिसतात. पण नियोक्त्यांच्या मते,७२ टक्के पदवीपूर्व आणि ५८ टक्के बी-स्कूल अभ्यासक्रम सध्याच्या उद्योग गरजांशी सुसंगत नाहीत,हे पण आशादायक चित्र नाही.
आज बी.ई. / बी.टेक पदवीधर उमेदवारांची रोजगार क्षमता ७८ टक्के ते ८० टक्के आहे,त्यात एआय, क्लाउड, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स हे मुख्य प्रेरक घटक आहेत.जागतिक एआय प्रतिभा संचामध्ये भारताचा वाटा आता १६ टक्के आहे, आणि २०२७ पर्यंत यात अंदाजे १२.५ लाख विशेषज्ञ असतील. भारतातील ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी आता त्यांच्या दैनंदिन कामात जनरेटिव्ह एआय साधनांचा वापर करत आहेत, व त्यामुळे नोकऱ्यांमध्ये चांगल्या आणि नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. परंतु, यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांची कौशल्ये अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे.
रोजगार क्षमता…
वाणिज्य क्षेत्रात रोजगार क्षमता ६२.८१ टक्के आहे व त्यात बीएफएसआय (बैंकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्र), फिनटेक, डिजिटल अकाउंटिंग हे मुख्य प्रेरक घटक आहेत.विज्ञान क्षेत्रात रोजगार क्षमता ६१ टक्के असून व त्यात फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी-तंत्रज्ञान हे मुख्य प्रेरक घटक आहेत. व्यावसायिक क्षेत्रात रोजगार क्षमता ४५.९५ टक्के आहे व यात उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहने ही मुख्य प्रेरक घटक आहेत.
जरी भारतात तरुणांची रोजगार क्षमता वाढली असली तरी, ‘नोकऱ्या उपलब्ध आहेत,पण प्रतिभा नाही’ हा विरोधाभास पण दिसून येतो.सर्वसाधारण मानकांनुसार ५६.३५ टक्के तरुण नोकरीसाठी पात्र मानले जात असले तरी, उच्च-वाढीच्या भूमिकांसाठी नियोक्त्यांना मनुष्यबळाची गंभीर कमतरता जाणवत आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या उद्योग डेटावरून असे दिसून येते की ६७ टक्के कंपन्यांना रिक्त पदे भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे कारण नव्या पदवीधरांमध्ये पहिल्याच दिवसापासून काम करण्याचे व्यावहारिक कौशल्य (डे झिरो स्कील्स) नसतात.तसेच भारतातील रोजगार बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात वाढ दिसून येत असली तरी, ती विशिष्ट क्षेत्रांपुरतीच मर्यादित आहे.अशा परिस्थितीत पण, मॅनपॉवरग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वेक्षणानुसार, २०२६ च्या अखेरीस भारताला जागतिक स्तरावर सर्वात आशावादी रोजगार बाजारपेठ म्हणून स्थान देण्यात आले आहे, ज्यात ६५ टक्के नियोक्ते आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची योजना आखत आहेत.ही एक सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल.
दर तिमाहीत लाखो नोकऱ्यांची भर पडत असूनही,हे एक कटू वास्तव आहे की दरवर्षी कार्यबलात सामील होणाऱ्या १० ते ११ दशलक्ष उच्च शिक्षण पदवीधरांना औपचारिक बाजारपेठ पूर्णपणे सामावून घेऊ शकत नाही. भारतात बेरोजगारीच्या परिस्थितीत एक तीव्र आणि अनपेक्षित विरोधाभास आढळून येतो. व्यक्तीची शिक्षणाची पातळी जितकी जास्त असते,तितकीच त्याच्या बेरोजगार असण्याची शक्यता जास्त आहे.एकूण राष्ट्रीय बेरोजगारीचा दर ३.१ टक्के ते ५.१ टक्क्यांच्या दरम्यान असला तरी,२५ वर्षांखालील पदवीधर लोकांना जवळपास ४० टक्के बेरोजगारी दराचा सामना करावा लागतो. मोठ्या पदवीधरांसाठी (वय २५-२९), हा दर कमी होतो, तरी तो सुमारे २० टक्के इतका आहेच. माध्यमिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर अंदाजे ७.१ टक्के ते १८.४ टक्के आहे. हे शारीरिक श्रमाची कामे करण्यास इच्छुक नसतात, परंतू औपचारिक कॉर्पोरेट भूमिकांसाठी आवश्यक असलेली स्पर्धात्मक कौशल्याची पातळी ओलांडण्यासाठी त्यांना संघर्ष पण करावा लागतो.
निरक्षर लोकसंख्येत बेरोजगारीचा दर देशात सर्वात कमी आहे, जो ३ टक्के ते ३.४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. ज्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले आहे, त्यांच्यासाठी हा दर १ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. हा कमी दर निव्वळ आर्थिक गरजेपोटी आहे. औपचारिक शिक्षण नसलेल्या व्यक्तींकडे बेरोजगार राहण्याची किंवा एखाद्या इच्छित नोकरीची ‘वाट पाहण्याचे’ आर्थिक पाठबळ नसते. ते लहान वयातच कामाला लागतात आणि कमी पगाराच्या, अनौपचारिक, शेतीविषयक किंवा रोजंदारी वरील शारीरिक श्रमाच्या संधी स्वीकारतात. त्याच्या विरुद्ध सुशिक्षित तरुणांचे नोकरीचे निकष उच्च असतात. ते जाणीवपूर्वक स्थिर,औपचारिक व्हाईट-कॉलर किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या शोधतात आणि अनौपचारिक ब्लू-कॉलर काम करण्याऐवजी बेरोजगार राहणे पसंत करतात.
केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांना कायमस्वरुपी नोकऱ्या
जरी महिलांची रोजगार क्षमता पुरुषांपेक्षा जास्त असली तरी,नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षणानुसार (पीएलएफएस),महिला पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर २९.४ टक्के आहे, तर पुरुष पदवीधरांमध्ये तो १९.२ टक्केच आहे. हे देखील खरे आहे की ज्यांना नोकऱ्या मिळतात, यापैकी, केवळ ८.२५ टक्के पदवीधरांना (नीती आयोग) त्यांच्या विशिष्ट शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळतात.
इंडिया स्किल्स रिपोर्टमध्ये अधोरेखित केल्याप्रमाणे, महाविद्यालये सैद्धांतिक अभ्यासक्रमावर आधारित लाखो पदव्या देत आहेत, तर दुसरीकडे कॉर्पोरेशन्स वेगाने विशेषीकृत, ऑटोमेशन-चालित प्रतिभेच्या गरजांकडे वळत आहेत.पारंपरिक महाविद्यालयीन पदव्यांपेक्षा कौशल्य-आधारित भरतीला जास्त प्राधान्य मिळत आहे.जनरेटिव्ह एआय कंपन्या आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये पात्र उमेदवारांची ५३ टक्के ते ६० टक्के कमतरता आहे.
एकंदरीत, भरती प्रक्रिया आता औपचारिक पदव्या ऐवजी पोर्टफोलिओ, सूक्ष्म-प्रमाणपत्रे आणि उद्योग प्रमाणपत्राकडे वळत आहे. त्यामुळे उच्च शैक्षणिक संस्थांनी पण पारंपरिक अभ्यासक्रमांबरोबर येणाऱ्या काळात लागणारे अत्याधुनिक कौशल्ये विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न कटाक्षाने केला पाहिजे. तसेच,तरुणांनी जिथून कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी मिळेल तेथून, परंतु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थेतूनच, विविध कौशल्यामध्ये प्रावीण्य प्रामाणिकपणे मिळवले पाहिजे, जेणेकरून त्यांची रोजगार क्षमता शाश्वत रोजगारात रूपांतरित होऊ शकेल.
