भारतातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळामध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या मुलांना १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी ‘माध्यान्ह भोजन योजना’( आता पीएम पोषण योजना) सुरू झाली. पहिली ते आठवीच्या मुलांना मोफत व पौष्टिक दुपारचे जेवण देणारा हा मोठा कार्यक्रम आहे. या शाळांना जोडलेल्या आंगणवाड्यांना पण ही योजना लागू आहे.

या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे अशी…

१) मुलांचे कुपोषण कमी करणे.
२)शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या व उपस्थिती वाढवणे.
३) मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू न देता त्यांना टिकवून ठेवणे.
४) वर्गातील गळती रोखणे.
५) शाळेतील मुलांची भूक भागवणे
६) सामाजिक समानता जोपासणे.
७) लिंगभेद कमी करणे.

या योजनेसाठी लागणारे साहित्य तांदूळ, गहू, डाळी, भरड धान्ये, कांदे, बटाटे, पालेभाज्या, मसाले, तिखट, मीठ, तेल ई. साहित्य मुळात चांगल्या प्रतीचे असणे आवश्यक आहे. शिवाय या साहित्याची साठवणूक, स्वच्छता, व धान्यांची साफसफाई योग्य प्रकारे झालीच पाहिजे. त्यासाठी वापरण्यात येणारी भांडी पण स्वच्छ असणे गरजेचे आहे. कारण आहार जर पौस्टिक असेल तरच मुलांचे पोषण होऊन या योजनेची वरील उद्दिष्टे साध्य होतील. पण आहारासाठी लागणारे साहित्यच जर निकृष्ट प्रतीचे मिळाले तर मुलांचे पोषण होण्याऐवजी कुपोषणच होईल. पण महाराष्ट्रातील पुणे, मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये मध्यंतरी शाळांमधून निकृष्ट प्रतीचा आहार पुरवण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील काळवाडी जिल्हा परिषद शाळेत निकृष्ट शालेय पोषण आहारामुळे ( वाटाणा न शिजल्यामुळे) मुलांच्या पोटात दुखू लागले त्यामुळे संतापलेल्या ग्रामस्थानी पोषण आहारावर बहिष्कार टाकला.

भंडारा, हिंगोली शाळांच्या अचानक पाहणीत विद्यार्थ्याना नियमबाह्य व निकृष्ट दर्जाचा आहार दिला जात असल्याचे आढळून आले. पुणे जिल्हा परिषद आंबेगाव तालुक्यातील घडेगाव येथील आंगणवडीत वाटाणा व भरडा चक्क १० शिट्या दिल्यानंतर सुद्धा शिजला नव्हता. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर बनवून एका आंगणवाडी सेविकेने जाहीर केला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लगेच तातडीने शाळा प्रशासनाने दाखल घेवून त्या सेविकेला निलंबित केले. शालेय प्रशासनाचे निकृष्ट आहाराचे समाज माध्यमांवर वाभाडे निघाले म्हणून आदिवासी सेविकेवर तातडीची निलंबनाची कारवाई केली. मग त्याविरोधात तीव्र जनक्षोभ व राजकीय दबावानंतर अखेर प्रशासनाने माघार घेतली आणि सेविकेला सेवेत घेतले. सेवा निलंबनाची कारवाई जशी तातडीने घेतली तशी सामान्य माणसांवर जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा त्यांच्या तक्रारीची अशीच तातडीने दखल प्रशासन घेईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहील नाही का? शहर, खेड्यातील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतील तक्रारींची अशीच त्या त्या प्रशासनाने तातडीने दाखल घेतली जावी हीच नागरिकांची माफक अपेक्षा.

काही खेड्यामधील जि. प. शाळांमध्ये पोषण आहाराच्या साहित्याची साठवणूक उघड्या जागांवर आणि गोठ्यांमध्ये केली जाते. बऱ्याच वेळा मुलांच्या जेवणात अळ्या, पाली, उंदराचे अवशेष असल्याचे प्रसारमाध्यमांवर दाखवण्यात आले. हे सर्व पाहून मन व्यथित होते आणि लहान मुलांच्या आहाराकडे एवढे दुर्लक्ष करणे खरे तर अक्षम्य आहे. खरे तर कधी कधी हे कोवळ्या मुलांच्या जिवावर बेतू शकते. पोषण आहारासाठी लागणारे भाज्या, धान्ये, कडधान्ये, तेल ई. जर खालच्या दर्जाचे मिळत असेल तर मुलांचे पोषण होण्याऐवजी कुपोषणच होईल. त्याबद्दल जर वारंवार तक्रार करून देखील प्रशासन दखल घेत नसेल तर कोणीतरी सजग नागरिक सोशल मिडियाचा वापर करून व्हिडिओ व्हायरल करण्याचा प्रयत्न करणारच. याचे शालेय प्रशासनाला भान हवे. त्याला काय होतय? ‘चालतय की’. अशी मानसिकता यंत्रणेने नाही ठेवली पाहिजे. प्रत्येक बाबतीत सरकारी अनास्था दाखवून मुलांच्या आरोग्याशी खेळणे पालकांना व मुलाना परवडणारे नाही. कारण मुलांचे पोषण चांगले झाले तरच त्यांची अभ्यासात प्रगती होवून ते उद्याचे चांगले नागरिक बनतील.

आदिवासी भागातील आश्रम शाळेत तर साप चावून दोन-तीन मुली दगावल्या ही बातमी ताजी आहेच. कोट्यावधी रुपये खर्च करून फक्त आश्रम शाळा व शाळेच्या इमारती बांधायच्या, शालेय साहित्यावर व आहाराच्या साहित्यावर लाखों रुपये खर्च करायचे आणि आहार जर अस्वच्छ, उघड्या जागांवर शिजवला जात असेल तर आणि त्यातही भ्रष्टाचार होत असेल तर नुसत्या इमारती मोठ्या असून काही उपयोग होणार नाही. नियम सगळे कागदावर असतात पण त्यांची अमलबजावणी होते का हे पाहणे संबंधित यंत्रणेचे काम आहे. सरकारी अनास्थेमुळे कोणत्याही गरीब, आदिवासी मुलाचा बळी जाता कामा नये. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त मा. तुकाराम मुंढे साहेब हे नागरिकाना अन्न व औषधे भेसळमुक्त मिळावीत यासाठी एक खांबी नेतृत्व करत आहेतच. साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एफ. डी. ए. सर्व सरकारी व खाजगी उपहारगृहे, भोजनालयांची अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर तपासणी करत आहेतच त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. जि. प. शाळांतील माध्यान्ह भोजनांची पण एफ. डी. ए. ने तपासणी करावी जेणेकरून मुलांना योग्य आहार मिळेल.

सन १९९५ मध्ये ही योजना सुरू झाली तेव्हा विद्यार्थ्याना प्रतिमहिना ३ किलो सुका तांदूळ दिला जाई. मात्र २००१ मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, विद्यार्थ्याना कोरड्या रेशन ऐवजी शाळेतच गरम आणि शिजवलेले अन्न देणे बंधनकारक करण्यात आले.

या योजनेच्या कायदेशीर तरतुदी अशा..

१) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा,२०१३ च्या कलम (५) : प्रमाणे माध्यान्न भोजन हा मुलांचा केवळ एक ‘कल्याणकारी कार्यक्रम’ न ठेवता त्यांचा ‘कायदेशीर हक्क’ बनला आहे.
२) अन्न सुरक्षा भत्ता : काही अपवादात्मक किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांमुळे अन्न शिजवउण देणे शक्य झाले नाही, तर कायद्यानुसार शासन प्रत्येक विद्यार्थ्याला ‘अन्न सुरक्षा भत्ता’ देण्यास बांधील असते.
३) किचन शेड व पिण्याचे पाणी : ‘ बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’ नुसार, प्रत्येक शाळेत आहार शिजवण्यासाठी स्वतंत्र स्वयंपाकघर, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेची व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे.
४) दर्जा आणि सुरक्षिततेची तपासणी : आहाराची चव, गुणवत्ता आणि स्वच्छता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असते. विद्यार्थ्यांचे भोजन सुरू होण्यापूर्वी मुख्याध्यापक किंवा शाळा व्यवस्थापन समितिच्या सदस्याने अन्नाची चव चाखणे बंधनकारक आहे.

हे सगळे कडक नियम व तरतुदी नुसत्या कागदावर असून उपयोग नाही. त्या जेव्हा प्रत्यक्ष अमलात आणल्या जातील तेव्हा आणि तेव्हाच मुलांचे खऱ्या अर्थाने मुलांचे पोषण होईल आणि शासनाचाही उद्देश सफल होईल.