आजकाल वृत्तपत्रे उघडली की जीडीपीच्या (GDP)आकडेवारीवरून राजकारण आणि वादविवाद सुरू असलेले दिसतात. एका बाजूला सरकार १० टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दावा करते, तर दुसरीकडे विरोधक किंवा काही तज्ज्ञ ती वाढ केवळ २.६ टक्केच असल्याचे सांगून गोंधळ उडवतात. नेमका हा काय प्रकार आहे? आपल्याला जीडीपीचे हे आकडे समजून घेणे का गरजेचे आहे? हे समजून घेण्यासाठी या संपूर्ण वादाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.

नवीन आकडेवारी आणि अर्थव्यवस्थेची बदलती रचना

भारत सरकारने आता जीडीपी मोजण्यासाठी २०२२-२३ हे नवीन पाया वर्ष (Base Year) लागू केले आहे. यापूर्वीची जुनी पद्धत २०११-१२ च्या काळातील होती. मागील एका दशकात आपल्या देशात आणि संपूर्ण जगात खूप मोठे बदल झाले आहेत. पूर्वीसारखे आर्थिक व्यवहार आता उरलेले नाहीत. आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे:

• आपण मोठ्या प्रमाणावर ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरेदी-विक्री) आणि डिजिटल पेमेंट्सकडे वळलो आहोत.
• ‘गिग अर्थव्यवस्था’ (उदा. फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा) आणि हरित ऊर्जेसारखी नवीन आणि आधुनिक क्षेत्रे वेगाने उदयाला आली आहेत.
• जीएसटी रिटर्न्स, ई-वे बिल आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीसारख्या डिजिटल प्रणालींमुळे आता देशातील अनौपचारिक क्षेत्राचा हिशोबही अधिक चांगल्या प्रकारे आणि पारदर्शक पद्धतीने ठेवला जात आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, आधीची जुनी पद्धत आधुनिक आणि बदलत्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे पूर्ण चित्र टिपू शकत नव्हती. नवीन पद्धत अधिक अचूक आहे आणि ती काळाच्या पूर्णपणे सुसंगत आहे.

तो ‘२.६% विरुद्ध ७.८%’ चा गोंधळ नेमका काय आहे ?

काही समीक्षकांनी जुन्या आणि नव्या पद्धतीचे आकडे एकमेकांमध्ये मिसळून (सरमिसळ करून) असा दावा केला की, देशाची वास्तविक वाढ नकारात्मक किंवा केवळ २.६% च आहे. पण हा सरळ सरळ सफरचंदाची तुलना संत्र्याशी करण्यासारखा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा प्रकार आहे!
एखाद्या वाढीचा दर योग्यरीत्या मोजण्यासाठी एकाच सुसंगत निकषावर टिकून राहिले पाहिजे. जर आपण एकाच नवीन आणि सुसंगत पद्धतीचे आकडे पाहिले, तर चित्र पूर्णपणे वेगळे आणि सकारात्मक दिसते:

तपशील नवीन पद्धतीनुसार आकडेवारी
नाममात्र वाढ (Nominal Growth) १०.३%
वास्तविक वाढ (Real GDP Growth) ७.८%
खासगी उपभोग वाढ ७.१%
यावरून हे स्पष्ट होते की, आपली अर्थव्यवस्था अजिबात थंडावलेली नसून ७.८% च्या मजबूत वेगाने पुढे जात आहे. तसेच खासगी उपभोगात झालेली ७.१% ची वाढ लोकांच्या हातात पैसा असल्याचा आणि बाजारात मागणी टिकून असल्याचे प्रमाण आहे.

आकडेवारीतील पारदर्शकता आणि धोरणात्मक महत्त्व

या संपूर्ण वादाच्या पलीकडे जाऊन काही महत्त्वाच्या विश्लेषणात्मक मुद्द्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
• डिफ्लेटर्सची अचूकता: नवीन मालिकेमध्ये वापरण्यात आलेले डिफ्लेटर्स हे महागाई आणि वाढीचा हिशोब अधिक सूक्ष्मपणे तपासतात. पूर्वीच्या स्थूल अंदाजामुळे २.६% समूहाने वास्तविक वाढीचा चुकीचा नकारात्मक अर्थ काढला, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे.
• वित्तीय शिस्त आणि सरकारची भूमिका: नवीन मालिकेमुळे नाममात्र जीडीपीचा बेस थोडा लहान होतो, ज्यामुळे सुरुवातीला वित्तीय तूट नियंत्रण व लक्ष्यांचे व्यवस्थापन करणे किंचित आव्हानात्मक वाटू शकते. परंतु, या तथ्यांना लपवण्याऐवजी सरकारने अत्यंत पारदर्शकपणे सर्व आकडे जनतेसमोर ठेवले आहेत. हे सरकारच्या आर्थिक प्रामाणिकपणाचे आणि धोरणात्मक आत्मविश्वासाचे लक्षण आहे.
• संस्थात्मक स्थैर्य आणि भविष्यवेधी दिशा: २०२२-२३ च्या पाया वर्षाचे संस्थात्मकनीकरण झाल्यामुळे भविष्यात जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये होणारे अनपेक्षित बदल किंवा मोठे धक्के टाळता येतील. यामुळे धोरणकर्त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक धोरणे आखणे अधिक सुलभ होईल.

हवामानाचा अंदाज नव्हे, जमिनीवरचा वास्तवाचा पुरावा

केवळ कागदावरचे आकडे फुगवून सांगितलेले नाहीत, तर बाजारातील प्रत्यक्ष वास्तवातून आणि उच्च-फ्रिक्वेंसी आर्थिक निर्देशांकातून हे सिद्ध होते.

1. बँक कर्जे आणि वाहन विक्री: बँक कर्जाचा वेग १६.५% ने वाढला आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राची किरकोळ विक्री (एप्रिल-जुलै दरम्यान १८.२७% वाढ) आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील ट्रॅक्टर व दुचाकींची विक्री हे स्पष्ट दाखवते की ग्रामीण भाग आजही मजबूत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे.
2. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र: देशात लहान व मध्यम उद्योग मजबूत झाले आहेत, डिजिटल पायाभूत सुविधा जगभर कौतुकाचा विषय ठरल्या आहेत आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ९.२% ची मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.

अलिकडच्या वर्षांत भारताने केलेली सुधारणांची रचना आणि पुरवठा-बाजूचे मजबूत हस्तक्षेप यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यास पूर्णपणे सक्षम ठरली आहे. जगातील मोठ्या आर्थिक संकटांच्या आणि अस्थिरतेच्या काळातही भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत लवचिक आणि मजबूत उभी आहे. जुने आणि नवे आकडे सरमिसळ करून विनाकारण राजकीय किंवा तात्त्विक संभ्रम निर्माण करण्यापेक्षा, नवीन आणि पारदर्शक आकडेवारीचा स्वीकार करणे देशाच्या हिताचे आहे. जीडीपीच्या या नवीन मालिकेमुळे आणि अचूक आकडेवारीमुळे भविष्यातील आर्थिक धोरणे आखणे अधिक सुलभ होईल आणि देशाच्या विकासाचा खरा आरसा आपल्यासमोर स्पष्टपणे येईल.

( लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत. )