- पीयूष गोयल यांच्या राजीनाम्याची मागणी
- १२ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन व संपाचा इशारा
नवी दिल्ली – अमेरिका–भारत दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या अंतरिम व्यापार कराराचा मसुदा हा भारतीय शेती, दुग्धव्यवसाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) यांनी केला आहे. या कराराद्वारे केंद्रातील RSS–BJP सरकारने अमेरिकन कृषी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसमोर पूर्ण शरणागती पत्करल्याचा आरोप करत SKM ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) कडून जाहीर करण्यात आलेल्या कराराच्या चौकटीचा संदर्भ देत SKM ने म्हटले आहे की, भारताने अमेरिकन औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी किंवा पूर्णतः शून्य करण्यास मान्यता दिली आहे. यात सोयाबीन तेल, मका (डीडीजी स्वरूपात), ज्वारी, फळे, सुकामेवा, मद्य, काजू, सफरचंद, अननस, नारळ आदी उत्पादनांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे भारतीय शेतकरी, विशेषतः लघु व अल्पभूधारक शेतकरी गंभीर संकटात सापडतील, असा इशारा SKM ने दिला आहे.
‘मुक्त व्यापार’ नाही, तर एकतर्फी लूट
संयुक्त किसान मोर्चाच्या मते, अमेरिका भारतीय मालावर १८ टक्के आयात शुल्क लावत असताना भारताने अमेरिकन कृषी उत्पादनांवर शून्य टक्के शुल्क मान्य करणे हे मुक्त व्यापार नसून एकतर्फी अन्यायकारक करार आहे. याआधी भारतीय कृषी उत्पादनांवरील अमेरिकेचे शुल्क ३ टक्क्यांपर्यंत होते, ते आता थेट १८ टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. तर भारतातील अमेरिकन शेतीमालावरील ३० ते १५० टक्के शुल्क थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे.
दुग्धव्यवसायालाही धोका
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेती आणि दुग्धव्यवसाय एफटीएच्या बाहेर असल्याचा दावा केला होता. मात्र या करारात दुग्ध उत्पादनांवरील नॉन-टॅरिफ अडथळे हटवण्यात येणार असल्याने अमेरिकेतून दूध व दुग्धजन्य पदार्थ आयात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे SKM ने नमूद केले आहे. त्यामुळे भारतीय दुग्धशेती, लाखो पशुपालक आणि सहकारी दुग्धसंस्था उद्ध्वस्त होतील, असा आरोप करण्यात आला आहे.
GM बियाणे, GM अन्न आयातीचा धोका
या करारामुळे GM बियाणे व GM अन्नधान्य भारतात आयात होण्याची शक्यता वाढणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे देशातील जैवविविधता, मातीची सुपीकता आणि अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, तसेच कडधान्य, तेलबिया आणि धान्य बाजार कोसळेल, असे SKM चे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्प आणि व्यापार करार : दुहेरी आघात
SKM ने १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचाही तीव्र शब्दांत समाचार घेतला आहे. शेती क्षेत्राचा विकासदर घसरून ३.१ टक्क्यांवर आला असून रोजगारनिर्मितीबाबत कोणतीही ठोस योजना नसल्याचे त्यांनी सांगितले. किमान आधारभूत किंमत (MSP) A2 खर्चापेक्षा कमी असल्याचा आरोप करत, खतांचे दर वाढत असून शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
१२ फेब्रुवारीला देशव्यापी आंदोलन
संयुक्त किसान मोर्चाने सर्व राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, कृषी कामगार संघटना, कामगार संघटना आणि जनआंदोलनांना या ‘भारतविरोधी’ व्यापार कराराविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशभर आंदोलन व सर्वसाधारण संप पुकारण्याचा निर्णय SKM ने जाहीर केला आहे. अमेरिका–भारत व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही SKM ने केंद्र सरकारला दिला आहे.
