नव्या कृषी कायद्यावरून सध्या बरेच वांदग उठले आहे. नेमके हा कायदा शेतकऱ्यांना फायद्याचा आहे की तोट्याचा हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. आंदोलने करून सरकारवर दबाब आणता येऊ शकतो. सरकारला वेठीस धरता येते पण यापेक्षा यावर सविस्तर चर्चा करून यातील फायदे तोटे विचारात घेतले तर सर्वांचेच हीत आहे. यासाठी कृषी तज्ज्ञ या नव्या कायद्याबद्दल सांगतात. या संदर्भातील लेख…
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक डाॅ. आर एस. परोदा यांच्या मते शेतकऱ्याच्या फायद्यासाठीच सरकारने तीन कृषी कायदे तयार केले आहेत. शेतीतून अधिकाधिक उत्पन्न आणि नफा कमविण्यासाठी यामध्ये विविध प्रयोग करायला हवेत. शेतीमध्ये येणारी भावी पिढी सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यासाठी सरकार सहकार्य करण्यास तयार आहे. यासाठी शेतीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
परिषदेच्या माध्यमातून शेतीच्या प्रश्नांवर तोडगा
डाॅ. परोदा म्हणाले, जीएसटी परिषदेप्रमाणे कृषी किंवा शेतकरी परिषद सुद्धा तयार केली जाऊ शकते. यामुळे शेतीतील कोणत्याही समस्या सोडविण्यासाठी मोठी मदत होऊ शकेल. एखाद्या राज्यात शेतीच्या पाण्यावरून वाद असतील तर कृषी परिषदेच्या माध्यमातून ही समस्या सोडविण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळत नसेल तर कृषी परिषद त्यावर योग्य तो तोडगा काढू शकेल. स्वयं सहायता गट आणि एफपीओ यांना संरक्षण देणारे असे हे तीनही कृषी कायदे आहेत. यातून शेतकरी स्वतःची दुकाने आणि बाजार सुद्धा उभारू शकल्यास यासारखी चांगली गोष्ट नाही. यातून दलालीवर नियंत्रण बसेल. पण आजकाल शेतकऱ्यांना स्वतःचे दुकान चालेल का नाही याची खात्री नाही यामुळे ते तयार होत नाहीत. यासाठी शेतकऱ्यांमधील हा न्युनगंड दूर करण्याची गरज आहे, असेही डाॅ. परोदा म्हणाले.
नव्या कायद्याने बाजार समित्या संपतील अशी भीती व्यक्त केली जाते ती व्यर्थ आहे. तसेच एमएसपीवर या कायद्याने कोणताही उलट परिणाम होणार नाही. शेतमालाला बाजारभाव देण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रयत्न केल्यास यात त्यांना जरूर यश प्राप्त होईल. देशात शेतकऱ्यांना सव्वा दोन ते अडीच लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते त्याऐवजी दहा एकरापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर दहा हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्यात यावी. हरियाणामध्ये सरकार सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.
आर. एस. परोदा
तंत्रज्ञानासह गुणवत्ता वाढ शक्य
कृषी संशोधक प्रा. पंजाब सिंह यांच्या मते या नव्या कायद्यामुळे व्यापारी केवळ खरेदीदार म्हणून शेतकऱ्यांकडे येऊ शकणार आहे. तो शेतकऱ्यांचे शोषण करू शकणार नाही अशी व्यवस्था या नव्या कायद्यात केली आहे. तसेच एमएसपी संपुष्टात येण्याचा प्रश्नच नाही. उलट लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना विशेष लाभ मिळू शकेल. उलट त्यांच्या उत्पादने संपूर्ण भारतात जाऊ शकतील. यातूनच त्यांचा खरा विकास होईल. यासाठी शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादक संघटनेमध्ये सहभागी व्हावे लागेल. या संघटनेमुळे शेतकरीच स्वतःच्या शेताचा मालक राहील पण बाजारपेठेच्या मागणीनुसार शेतीमध्ये बदल होत राहील. यातून शेतकऱ्यांना त्यांचा माल सहजरित्या दुसऱ्या राज्यात, प्रदेशात विकणे शक्य होईल. यातून शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानासह गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने प्रगती होईल.
