विशेष आर्थिक लेख
अमेरिका इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीचा जागतिक व्यापार व अर्थव्यवस्था यावर खूपच प्रतिकूल परिणाम झाला. अनेक देशांमध्ये मंदीचे वारे वाहू लागले. खुद्द अमेरिकेलाही मंदी सदृश परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. युरोपातील अनेक राष्ट्रांना त्याचा आर्थिक फटका बसला. मात्र या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या काही महिन्यांमध्ये केलेली आर्थिक प्रगती हे निश्चित वेधक ठरली आहे. जागतिक आव्हानांसमोर लक्षणीय लवचिकता दाखवणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या कामगिरीचा घेतलेला हा धांडोळा.
प्रा नंदकुमार काकिर्डे
सहा महिन्यापूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी २०२६मध्ये अमेरिका व इराण यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष उफाळला. त्याचे रूपांतर अक्षरशः मोठ्या युद्धामध्ये झाले. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर गेल्या सहा महिन्यात अनिश्चिततेचे ढग जास्तीत जास्त गडद होताना दिसत आहेत. एका बाजूला कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ उतार तर दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात होत असलेल्या अभूतपूर्व बदलांमुळे सर्वच उद्योग क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेले आहेत. त्याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मनमानी आयात शुल्क म्हणजे टेरिफ धोरणामुळे जागतिक व्यापारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तणाव निर्माण झाले. भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे काही प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहेत. एकंदरीत जागतिक बाजारपेठेतील वातावरण निराशा जनक बनत आहे. अशा वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेला व आर्थिक विकासाला या सर्व जागतिक पातळीवरील धक्क्यांचा मोठा फटका बसेल अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जात होती. परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही मधील प्रत्यक्ष आर्थिक आकडेवारी पाहिली असता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वेगळे चित्र आपल्या समोर उभे राहत आहे. जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या काही महिन्यात अत्यंत उल्लेखनीय अशी लवचिकता दाखवली असून देशातील औद्योगिक विकासाचे इंजिन अधिक वेगाने धावू लागले असल्याचे दिसत आहे.
मार्च 2026 अखेरच्या वर्षांमध्ये भारतीय औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (ज्याला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन म्हणजे आयआयपी म्हणले जाते) त्याची कामगिरी केवळ 3.2 टक्के इतकी होती. म्हणजे देशातील औद्योगिक उत्पादन वाढीने मंदीचे चित्र स्पष्ट केलेले होते. मात्र त्यानंतर एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाही मध्ये या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. एप्रिल मध्ये हा निर्देशांक 4.9 टक्के होता तर मे मध्ये त्याने पाच टक्क्यांची नोंद केलेली होती. जून मध्ये हा निर्देशांक तब्बल 7.3 टक्क्यांवर गेलेला आहे. जून मध्ये झालेली औद्योगिक उत्पादन वाढ ही गेल्या 23 महिन्यातील सर्वोच्च स्वरूपाची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे ही केवळ आकडेवारीची वाढ नसून उद्योग क्षेत्रातील विश्वास, गुंतवणूक व उत्पादन क्षेत्राची मागणी टिकून असल्याचा स्पष्ट संकेत मानावा लागेल.
या तीन महिन्यातील वापरांवर आधारित वर्गीकरण पाहिले असता ते जास्त आश्वासक दिसत आहे. या उत्पादन औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या सहा प्रमुख उपविभागांपैकी पाच विभागांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत या तिमाही मध्ये अत्यंत चांगली कामगिरी नोंदवलेली आहे. विशेषतः भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात १४ टक्के वाढ नोंदली गेली. मागील वर्षी ही वाढ ८.८ टक्के होती. भांडवली वस्तूंची वाढ म्हणजे उद्योगांकडून यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि उत्पादनक्षमतेच्या विस्तारासाठी गुंतवणूक केली जात असल्याचे द्योतक आहे. भविष्यातील मागणीबाबत उद्योगविश्व आशावादी असल्याशिवाय अशा स्वरूपाची गुंतवणूक होत नाही. त्याचप्रमाणे मध्यवर्ती वस्तूंचे उत्पादन ५ टक्क्यांवरून ८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. पायाभूत सुविधा आणि बांधकामाशी संबंधित वस्तूंची वाढही ६.१ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक प्रकल्पांमधील सातत्यपूर्ण कामकाजाला या आकडेवारीतून पुष्टी मिळते. ग्राहकोपयोगी बिगरटिकाऊ वस्तू हा एकमेव विभाग मागील वर्षाच्या कामगिरीत सुधारणा करू शकला नाही. ग्रामीण मागणी, दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचा खप आणि ग्राहकांची खर्चक्षमता याकडे त्यामुळे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. या एकाच निकषावर या निर्देशांकाची कामगिरी काहीशी प्रतिकूल झालेली आहे.
त्याचप्रमाणे व्यक्तिगत उद्योगांच्या कामगिरीत विद्युत उपकरणे क्षेत्र या तिमाही मध्ये सर्वाधिक प्रभावी ठरलेले आहे. या क्षेत्राने तब्बल २५.८ टक्के वाढ नोंदवली. मोटार वाहने व वाहतूक उपकरणे या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये प्रत्येकी १५ टक्के वाढ झाली. संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मितीत १२.५ टक्के वाढ झाली, तर ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंची वाढ ७.२ टक्क्यांवर पोहोचली. मागील वर्षी याच कालावधीत ती केवळ २.८ टक्के होती. या आकडेवारीतून भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा पाया अधिक व्यापक तसेच तंत्रज्ञानाधारित होत असल्याचे दिसते.
या औद्योगिक तेजीमागे काही महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल आहेत. भारतीय शेअर बाजारांवर नोंदणी केलेल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील आर्थिक निकालांवरून भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाला वेग आल्याचे स्पष्ट होते. वीज आणि विद्युत उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कामाच्या ऑर्डर्स आहेत. अक्षय ऊर्जा, वीजवहन व्यवस्था, स्मार्ट ग्रीड व ऊर्जाक्षम उपकरणांमधील गुंतवणूक वाढल्याने या क्षेत्राला दीर्घकालीन बळ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिका व इराण संघर्षानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या व भारतातील इंधन महागले असतानाही वाहनविक्रीने दुहेरी आकडी वाढ कायम राखली. महागड्या पेट्रोल-डिझेलमुळे ग्राहकांचा कल विद्युत वाहनांकडे वळत आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मोटार वाहने व संबंधित उद्योगांचा विस्तार १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. ही वाढ वाहननिर्मितीपुरती मर्यादित नाही. बॅटरी, चार्जिंग सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि वाहनांशी संबंधित संगणक प्रणाली उद्योग यांनाही त्याचा लाभ होताना दिसत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला सरकारच्या स्वदेशीकरण धोरणाची व उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन ( म्हणजे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह – पीएलआय ) योजनांची मदत मिळत आहे. आयात केलेल्या तयार वस्तूंवर अवलंबून राहण्याऐवजी भारतातच मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घटक व संगणकीय उपकरणांचे उत्पादन वाढत असल्याचे गेल्या तीन महिन्यात आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेले आहे. चालू आर्थिक वर्षात उशिरा दाखल झालेला मान्सून व दीर्घकाळ टिकलेली उष्णतेची लाट यांमुळे वातानुकूलन यंत्रे व शीतकरण उपकरणांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. परिणामी ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंच्या उत्पादनाला चालना मिळाली.
केंद्र सरकारने जून महिन्यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची म्हणजे आयआयपीची व्यापक पुनर्रचना केली. हा बदल महत्वपूर्ण ठरला आहे. नव्या निर्देशांकात गॅसपुरवठा, पाणीपुरवठा व कचरा व्यवस्थापन सेवांचा ‘उपयुक्तता सेवा’ विभागात समावेश करण्यात आला. पूर्वीच्या ‘वीज’ विभागाचा विस्तार केल्याने अक्षय तसेच पारंपरिक स्रोतांपासून होणाऱ्या वीजनिर्मितीचे अधिक तपशीलवार मापन शक्य झाले आहे. विद्युत उपकरणे, मोटार वाहने व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या उद्योगांना निर्देशांकामध्ये अधिक भार देण्यात आला आहे. आधारवर्षातील बदलासह उत्पादनांची संख्या ४०७ वरून ४६३ करण्यात आल्याने निर्देशांक आजच्या औद्योगिक वास्तवाचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व करतो असे म्हटले तर ते अयोग्य ठरणार नाही. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या ताज्या आकडेवारीतून भारतीय उद्योगक्षेत्राची लवचिकता व संरचनात्मक परिवर्तन अधोरेखित होते. बाह्य धक्के, ऊर्जा अस्थिरता तसेच व्यापारातील अनिश्चितता असूनही गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, ऊर्जा संक्रमण, स्वदेशी उत्पादन आणि बदलती ग्राहक मागणी यांच्या आधारावर भारताचे औद्योगिक विकासाचे इंजिन वेगाने पुढे जात आहे. ही गती कायम राहिल्यास उत्पादन क्षेत्र केवळ आर्थिक वाढीलाच नव्हे, तर रोजगारनिर्मिती आणि आत्मनिर्भरतेलाही नवे बळ देईल. चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढील नऊ महिन्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्राची कामगिरी अशीच चांगली होत राहिली तर तरुण वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती उपलब्ध होऊ शकेल व उत्पादन क्षेत्राच्या आत्मनिर्भरतेलाही चांगले बळ मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अफाट वेगामुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र व प्रसारमाध्यमे यांच्यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसत असून अनेक ठिकाणी कामगार कपात होत असल्याचे सेवा क्षेत्रातील चित्र आहे. ही काहीशी गंभीर व प्रतिकूल बाब आहे याचीही नोंद घेतली पाहिजे. आजही बेरोजगारी, तरुण विद्यार्थी वर्गातील असंतोष वाढताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल करून रोजगार निर्मितीला तसेच स्वयंरोजगार निर्मितीला जास्तीत जास्त प्रोत्साहन कसे देता येईल यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक पातळीवर सर्वत्र अस्थिरता आणि अनिश्चितता वाढत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी या पार्श्वभूमीवर निश्चितच सकारात्मक व चांगली होत असून चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जगामध्ये सर्वात चांगली कामगिरी नोंदवण्याची भारताला संधी मिळणार आहे हे निश्चित.
*(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार व कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत)
