सध्या शेतीमध्ये उत्पादनापेक्षा उत्पादन खर्चच अधिक असल्याने शेती तोट्याची झाली आहे. शेतीची हीच अवस्था राहील्यास शेतीकडे कोणी तरूण वळणार नाहीत. यासाठी शेतमालाला योग्य भाव देण्यासाठी उपाययोजनांचा प्रयत्न व्हायला हवा. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी विविध प्रयोग करून पाहायला हवेत. काही प्रयोग अयशस्वी होतीलही पण प्रयोग करायला काहीच हरकत नाही.
राजेंद्र कृष्णराव घोरपडे, मोबाईल – 9011087406
सणासुदीच्या कालावधीत दरवाढ होते म्हणून शेतमाल निर्यातीवर बंदी घालायची अन् दर पाडायचे यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली कमी किंमतीत शेतमाल विकत घ्यायचा हा सुद्धा प्रकार योग्य नव्हे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे शेतमाल आता निर्यात होऊ लागला आहे. पण या धोरणाचा योग्य लाभ शेतकऱ्यांना होताना दिसत नाही. यावर अभ्यास हा गरजेचा आहे. मतांची राजकिय गणिते विचारात घेऊन अभ्यास नको तर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारावी, बळकट व्हावी यासाठी अभ्यास व्हायला हवा. राजकिय स्वार्थामध्ये देशाचे मोठे नुकसान होऊ लागले आहे हे विचारात घ्यायला हवे. देश स्वतंत्र कशासाठी केला याची जाणिव ठेवून कार्य करायला हवे. अन्यथा पुन्हा देशात उठाव होऊ शकतो याची जाणीव ठेवायला हवे. आर्थिक पिळवणूक, शोषण थांबवण्यासाठीच देश स्वतंत्र केला पण ही पिळवणूक, शोषण थांबत नसेल तर पुन्हा उठाव हा होणारच. यावेळी हा उठाव करणारे सर्वसामान्य शेतकरी, नागरिक असतील. त्यांना सुद्धा राजकिय बळी देण्याचा प्रयत्न होईल पण कोणालाही स्वातंत्र्य हवे असते हे ध्यानात ठेवायला हवे. स्वातंत्र्यासाठी प्रत्येकाची धडपड सुरू असते. जो पर्यंत हे स्वातंत्र्य मिळत नाही तो पर्यंत हा लढा कायम सुरु राहणारच.
शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसेल तर शेतकरी पेटून उठेल हे विचारात घेऊन ही समस्या सोडवण्यासाठी विविध प्रयोग, प्रयत्न होण्याची गरज आहे. आयात-निर्यातीचा योग्य अभ्यास करून देशाचे हित लक्षात घेऊन, देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, देश भक्कम करण्यासाठी धोरणे आखायला हवीत. तरच खऱ्या अर्थाने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येईल. गरजेपेक्षा शेतमालाचे उत्पादन जास्त होत असेल तर निर्यात वाढवायला हवी. पण देशाअंतर्गत वाढती महागाई दाखवून शेतमाल निर्यातीवर बंदी लादणे किती योग्य आहे ? अशात शेतमालाचे उत्पादन करणारा शेतकरी भरडला जातो याचा विचार कधीच केला जात नाही. यासाठी शेतकरी सत्तेत यावा असा विचारही मांडला गेला. शेतकरी नेते झाले पण सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीही मतांच्या बरजेची गणिते विचारात घेऊन निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ते सत्तेत असूनही शेतकऱ्यांसाठी ते नसल्यासारखेच आहेत. कारण त्यांच्या सत्तेचा फायदा शेतकऱ्यांना झालाच नाही. मतांच्या बेरजेच्या गणितात देशाचे नुकसान होते हे विचारात घेऊन कार्य करणारा शेतकरी नेता देशाला हवा आहे.
शत्रूचे दहशतवादी अड्डे उद्धवस्थ केल्याचे बेगडी देशप्रेम दाखवून मते मिळवण्यासाठी राजकिय वातावरण निर्मिती करणाऱ्या नेत्यांपासून आता सावध व्हायला हवे. शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबवणारे नेते निर्माण व्हायला हवेत. कारण आजही देशात 65 ते 70 टक्के जनता ही शेती व शेती संबंधित उद्योगावर अवलंबून आहे. साखर उद्योग टिकवायचा असेल तर साखरेचे अर्थकारण विचारात घ्यायला हवे. देशाची साखरेची गरज 260 लाख टन असताना उत्पादन 360 टनांपेक्षा जास्त होत असेल तर आर्थिक धोरणात योग्य तो बदल करायलाच हवा. गरजेनुसार पर्यायी सहउत्पादने घेण्याचे धोरण स्विकारायला हवे. यासाठी धाडसाने निर्णय घेऊन शेतमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर द्यायला हवा. साखर कारखानदारी टिकवण्यासाठी नवी धोरणे आखायला हवीत.
प्रत्येक शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्याची गरज आहे. कारण उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च अधिक असेल तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. याचे मुख्य कारण हेच आहे. देशाचे धोरण ठरवताना राज्यांनाही त्यात त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदल करण्याची मुभा द्यायला हवी. एकाच पिकाचा उत्पादन खर्च भौगोलिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळा असतो. हे विचारात घेऊन धोरणात तसे बदल करायला हवेत. किमान आधारभूत किंमतीत बदल करण्याचा अधिकार, स्वायतता राज्यांना द्यायला हवी. ही आर्थिक गणिते विचारात घेऊन धोरणात बदल करण्याची गरज आहे.
केरळने धाडस दाखवत फळ आणि भाजीपाल्याला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या दोन वर्षात त्यांना यात अनेक अडचणी आल्या आहेत पण, तसा प्रयोगतरी त्यांनी केला, धाडस दाखवले हे विचारात घ्यायला हवे. श्रावण संपल्या संपल्या कोथंबरीची पेंडी 10 वरून 30 रुपयांवर जाते अन् दोन दिवसात ती पुन्हा 10 रुपयांवर येते. सणाच्या कालावधीत फळे अन् फुलांचे दर वाढतात अन् सण संपताच दर घसरतात. मागणी आणि पुरवठा हे सतत बदलत राहाते. त्यानुसार दर हे सातत्याने बदलत राहातात. पण असे असतानाही केरळने टॅपिओका, केळी, अननस, काकडी, टोमॅटो, भेंडी, कोबी, गाजर, बटाटा, बीन्स, बीटरूट आणि लसूण अशा सुमारे 16 फळे, भाजीपाला उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत देण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा 20 टक्के अधिक दर देण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कंपन्या, शेतकऱ्यांची एकजूट ही महत्त्वाची आहे. शेती माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (एआयएमएस) च्या माध्यमातून शेती लागवडीची सर्व माहिती गोळा करून त्यानुसार नियोजन केले जाते. केरळमध्ये 40 लाख 66 हजार 583 शेतकऱ्यांनी या प्रणालीत भाग घेतला आहे. तर 7700 शेतकऱ्यांच्या गटांनी व 519 संस्थांनी यात भाग घेत या प्रणालीला साथ दिली आहे.
फळे आणि भाजीपाल्याच्या किमान आधारभूत किंमतीबाबत केरळच्या शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे पण त्याबरोबरच यामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात भाजीपाला विकत घेतात व तो भाजीपाला 100 ते 200 टक्के आर्थिक नफा कमवत चढ्या दराने विकतात. यात शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. हा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा या उद्देशाने तरी याकडे गांभिर्याने पाहून प्रयत्न होण्याची गरज आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची एकजूट वाढून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याला निश्चितच बळ मिळेल. असे नवे प्रयोग करून नव्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत शेतकऱ्यांचा नफा वाढवायला हवा.
