महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) पूर्व परीक्षा संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर त्याची अंमलबजावणी २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीमुळे निकाल जलद, मूल्यमापन अधिक अचूक आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा असली, तरी नॉर्मलायझेशन, तांत्रिक अडचणी, सायबर सुरक्षा आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे एमपीएससीने ऑनलाइन परीक्षेचा स्वीकार करायचाच असेल, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच अभेद्य सुरक्षा, विश्वासार्ह यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांचा पूर्ण विश्वास संपादन करणे हीच खरी काळाची गरज आहे.
प्रा.डॉ.संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
मोबाईल क्रमांक:7276614260
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी)२०२६ पासून पूर्व परीक्षा ऑनलाइन संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी)पद्धतीने घेण्याचे ठरविले होते. तथापि,स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे,राज्य सरकारने संगणक आधारित चाचणीची अंमलबजावणी जुलै/ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.पण काय ही ऑनलाइन परीक्षा पद्धत प्रशासन व उमेदवारांसाठी योग्य राहील?
सद्यस्थितीत,एमपीएससी पूर्व परीक्षा ही ओएमआर म्हणजे ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन पध्दतीचा अवलंब करून घेते.हे तंत्रज्ञान कागदावरील मानवनिर्मित खुणा,जसे भरलेले वर्तुळ,वाचते.याचा वापर प्रामुख्याने बहुपर्यायी चाचण्या,सर्वेक्षणे आणि निवडणुकीच्या मतपत्रिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यात परीक्षा केंद्रांपर्यंत प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर शीट्स पोहोचविण्यासाठी छपाई आणि वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो.दुसरीकडे ऑनलाइन संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी)पद्धतीत मूल्यमापन हे स्वयंचलित असते,त्यामुळे पारंपरिक ओएमआर आधारित परीक्षांच्या तुलनेत निकाल,उत्तरतालिका आणि अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळात लक्षणीय घट होते.
निकाल जलद लागण्यास मदत होते.स्वयंचलित मूल्यमापनामुळे गुणदानामध्ये एकसमानता राहते,वर्णनात्मक उत्तरपत्रिका तपासताना होणारा मानवी पूर्वग्रह टाळला जातो आणि ओएमआर मधील चुकीच्या पद्धतीने गोल भरण्यासारख्या सामान्य चुका पण रोखल्या जातात.प्रश्नपत्रिकांचे डिजिटल वितरण केल्यामुळे वाहतुकीदरम्यान होणारा वाहतूक मोठा खर्च व प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे धोके कमी होतात.एकंदरीत त्यामुळे निकालात पारदर्शकता आणि अचूकता येते.तसेच उमेदवारांना त्यांच्या घरापासून जवळ असलेल्या आधुनिक संगणक प्रयोगशाळांमध्ये परीक्षा देता येते,ज्यामुळे त्यांना परीक्षा केंद्रावर जाण्यासाठीचा लांबच्या प्रवासाच्या त्रास,खर्च व वेळ वाचतो.
परंतु उमेदवारांकडून पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पध्दतीने घेण्यास मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसतो.विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने,ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा एकाच दिवशी व एकाच वेळी घेणे शक्य नसते.जेव्हा परीक्षा अनेक दिवस आणि विविध सत्रांमध्ये घेतल्या जातात,तेव्हा प्रश्नांच्या काठिण्य पातळीत (डिफिकल्टी लेव्हल) तफावत असू शकते. यासाठी ‘नॉर्मलायझेशन’ (गुणांचे समायोजन) सूत्र वापरते जाते.मात्र,यात वापरल्या गणितीय सूत्रावर अनेकदा आक्षेप घेतला जातो.ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रांवर प्रणालीतील बिघाड,सर्व्हरचा संथ वेग,वीजपुरवठा खंडित होणे आणि सॉफ्टवेअरमध्ये अचानक बिघाड होणे यांसारख्या समस्यांमुळे परीक्षार्थींच्या परीक्षेमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि तणाव वाढू शकतो.
देखरेख (प्रॉक्टरींग)असूनही, सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स हॅकिंग, स्क्रीन-शेअरिंगद्वारे होणारी फसवणूक आणि सायबर धोक्यांची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण/दूर्गम भागातील पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांकडे शहरी भागातील उमेदवारांच्या तुलनेत डिजिटल साक्षरता,अखंड इंटरनेट सुविधा किंवा सरावासाठी संगणक उपलब्ध नसण्याची शक्यता पण नाकारता येत नाही.पुर्व परीक्षेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पण (युपीएससी)अजूनही ऑनलाइन पद्धतीचा स्वीकार केला नाही.मग काय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पूर्व परीक्षा ऑनलाइन घेऊच नये का?
पूर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेणे हे सध्याच्या पारंपरिक ओएमआर आधारित परीक्षा पध्दतीपेक्षा निश्चितच कार्यक्षम आहे.परंतू ही पद्धत लागू करताना काही गोष्टींबाबत काळजी कटाक्षाने घेणे आवश्यक आहे. सर्व प्रथम ऑनलाइन परीक्षांचे कंत्राट हे जागतिक दर्जाच्या आयटी कंपनीला द्यायला हवे व तिच्याकडे जागतिक दर्जाची सुरक्षा प्रमाणपत्रे असली पाहिजेत.मागील काही वर्षांतील अनुभव अत्यंत चिंताजनक आहेत.अनेक प्रकरणांमध्ये असे की उघडकीस आले आहे की,संगणक कंपन्या,आणि त्यातील परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेतील प्रशासक किंवा कर्मचारीच प्रश्नपत्रिका लीक करण्यात,गुण बदलण्यात किंवा संगणकीय यंत्रणेत फेरफार करण्यात गुंतलेले दिसून आले आहेत.त्यामुळे,परीक्षा व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करायची असेल, तर ‘झिरो ट्रस्ट’, प्रशासक- निरपेक्ष आणि ‘झिरो फेथ ऑन ऍडमिनिस्ट्रेटर’ (प्रशासकावर कवडीचीही श्रद्धा न ठेवण्याची) कठोर व्यवस्था उभी करावी लागेल. ऑनलाइन परीक्षांमध्ये बॅकएंड डेटाबेसचे पूर्ण अधिकार हे जी कंपनी परीक्षा प्रणाली चालविते त्यांच्याकडे असतात. त्यामुळे तेथील सुपर-अॅडमिन किंवा संबंधित कर्मचारी हवे तिथे फेरफार करू शकतात. परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यापूर्वी किंवा सर्व्हरवर अपलोड असताना कक्षेतील अधिकाऱ्यांकडून प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार किंवा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी गुणांमध्ये परस्पर बदल करणे हे सहज शक्य आहे.
त्यामुळे प्रशासक किंवा कंपनीच्या कर्मचार्यांवर अंधविश्वास न ठेवता, यंत्रणा स्वत:च अशी विकसित केली पाहिजे की कोणीही व्यक्ती प्रणालीला झुकवू शकणार नाही. त्यासाठी एम-ऑफ-एन बहु-पक्षीय प्राधिकरण आवश्यक आहे, ही एक अशी सुरक्षा प्रणाली आहे, ज्यामध्ये एकूण ‘एन’ अधिकृत व्यक्तींपैकी किमान ‘एम’ व्यक्तींची मंजुरी किंवा स्वाक्षरी मिळाल्याशिवाय कोणताही व्यवहार किंवा महत्त्वपूर्ण बदल पूर्ण होत नाही. परीक्षा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि निकाल लॉक करण्यासाठी एक पेक्षा जास्त लोकांच्या सह्या (मल्टी-सिग्नेचर) किंवा थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी ही अत्यंत सुरक्षित पद्धत आहे. जोपर्यंत सर्वजण मंजुरी देत नाहीत,तोपर्यंत एकटा अॅडमिन काहीही करू शकणार नाही.
कोणत्याही युझर किंवा ॲडमिनला कायमस्वरूपी किंवा अमर्याद (गॉड- मोड) अधिकार नसावेत. तसेच प्रशासकाकडे कायमस्वरूपी अधिकार पण नसावेत. जर एखाद्या तांत्रिक कारणासाठी अॅडमिनला सर्व्हरमध्ये प्रवेश करायचा असेल, तर त्याला विशेष परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. परवानगी मिळाल्यानंतर ठराविक वेळेसाठी तात्पुरता प्रवेश मिळेल आणि काम संपताच अधिकार आपोआप रद्द होतील. परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापनाचे काम करणारे तंत्रज्ञ आणि प्रत्यक्ष परीक्षेचा डेटा यामध्ये भिंत उभी करणे पण आवश्यक आहे.
प्रश्नपत्रिका आणि विद्यार्थ्यांचे उत्तरसंचय पूर्णपणे एन्क्रिप्टेड स्वरूपात साठवले जावेत.सर्व्हर सांभाळणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचार्यांना किंवा आयटी अॅडमिनला तो डेटा वाचता किंवा पाहता येणार नाही,अशी रचना असावी.चावी फक्त परीक्षेच्या वेळी मोजक्या अधिकृत लोकांकडेच उपलब्ध असावी.प्रत्येक लहान-मोठ्या प्रशासकीय कृतीची नोंद ठेवणारी डिजिटल वही,जी कोणीही बदलू शकणार नाही, असावी. प्रणालीत अॅडमिनने कोणतीही फाईल उघडली, बदल करण्याचा प्रयत्न केला किंवा डेटा हाताळला, तर त्याची नोंद ‘WORM’ (Write-Once-Read-Many) किंवा ब्लॉकचेन सदृश सुरक्षित ब्लॉक्समध्ये होईल.
एकदा नोंद झाल्यावर मुख्य डेटाबेसवरील नोंद सुपर-अॅडमिनसुद्धा डिलीट किंवा एडिट करू शकणार नाही. फेरफार करण्याचा प्रयत्न केल्यास यंत्रणा तात्काळ सायरन वाजवेल. परीक्षेनंतर अंतिम गुणांचा ‘क्रिप्टोग्राफिक हॅश’ तयार करणे ही एक अत्यंत सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धत आहे. यामुळे निकालांमध्ये फेरफार किंवा छेडछाड होण्याचा धोका पूर्णपणे टळतो.निकालामध्ये एखाद्याने स्वल्पविराम किंवा एका गुणाचाही बदल केल्यास, संपूर्ण ‘हॅश’ पूर्णपणे बदलून जातो. यामुळे निकाल बदलल्याचे लगेच लक्षात येते. तसेच जर एखाद्या कंपनीचा कर्मचारी किंवा अॅडमिन गडबड करताना आढळला,तर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासोबतच थेट फौजदारी गुन्हे आणि अवाजवी आर्थिक दंडाची तरतूद असावी.
एकंदरीत, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची ऑनलाइन परीक्षा पद्धतीकडे होणारी वाटचाल प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणारी आणि निकाल जलद देणारी असली, तरी त्यातील निष्पक्षतेबाबत चर्चा आणि वादही निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन पूर्व परीक्षा घेण्याआधी, एमपीएससीने डिजिटल स्वरूपातील सोयीसुविधांचा विचार करतानाच सर्व्हरची स्थिरता, विविध सत्रामधील गुणांच्या समायोजनाची (नॉर्मलायझेशन) संभाव्य समस्या आणि सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांचाही समतोल साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सुरक्षित आणि त्रुटीरहित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे कारण परीक्षेचे पावित्र्य म्हणजे परीक्षेची पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि नितीमत्ता. हे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे खरे मापन करते आणि शिक्षणाची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवते. पेपरफुटी, गैरप्रकार, आणि भ्रष्टाचारासारख्या गोष्टींमुळे हे पावित्र्य भंग पावते आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होतो.त्यामुळे परीक्षा ऑफलाइन असो की ऑनलाइन ती१०० टक्के पारदर्शकपणे पार पाडली पाहिजे,यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.
