शेतकऱ्यांना डाय-अमोनियम फॉस्फेट खतावर 1 जानेवारी, 2025 पासून विशेष अनुदान पॅकेज देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका वेळचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एनबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त हे पॅकेज असणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
निर्णयाचे फायदे:
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 01.01.2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.
पार्श्वभूमी:
खत उत्पादक किंवा आयातदारांमार्फत 28 ग्रेड पी अँड के खत शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून दिले जातात. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितावर लक्ष केंद्रित करणे, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्राधान्य देत आहे. सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किंमत अपरिवर्तित ठेवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्या बाबतीत अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीत एबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त डीएपीवर एका वेळेसाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती; त्यानुसार 2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे.
