विशेष आर्थिक लेख

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या २०२१-२२ मधील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशातील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक होता. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या सहा राज्यांमध्ये देशातील एकूण उच्च शिक्षण प्रवेशापैकी ५३.३ टक्के प्रवेश केंद्रित झाले होते. महाराष्ट्राचा १८ ते २३ वयोगटातील सकल प्रवेश दर ३५.३ टक्के होता. राष्ट्रीय सरासरीच्या २८.४ टक्क्यांच्या तुलनेत ही कामगिरी निश्चितच समाधानकारक होती.

आजच्या घडीला महाराष्ट्रात 74 विद्यापीठे आहेत. त्यात 23 सार्वजनिक, 21 खासगी आणि 7 राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत. त्याच्या अंतर्गत 4,692 महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी 93.5% संलग्न आहेत. अभियांत्रिकीची 398, सर्वसाधारण 2756 आणि शिक्षक शिक्षणाची 177 महाविद्यालये आहेत. विद्यार्थी संख्याही वाढली आहे. 2017-18 मध्ये पदवीला 27.26 लाख विद्यार्थी होते, ते 2021-22 मध्ये 29.94 लाख झाले. पदव्युत्तरला 4.58 लाख आहेत. मात्र मुलींसाठी सुरक्षित वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, वाहतूक सुविधा आणि डिजिटल साधनांची उपलब्धता नसल्याने त्यांच्या सहभाग कमी होत असल्याचे जाणवत आहे. भारताची तरुण लोकसंख्या देशाची मोठी ताकद मानली जाते. परंतु पात्र वयोगटातील लोकसंख्या व उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढत असतानाही पदवी अभ्यासक्रमांतील प्रवेश कमी होणे हा गंभीर इशारा आहे.

विशेषतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-काश्मीर व दिल्लीसारख्या राज्यांतील घसरणीची कारणे स्वतंत्रपणे तपासण्याची वेळ आली आहे. केवळ सकल प्रवेश प्रमाणातील किरकोळ वाढ किंवा काही निवडक क्षेत्रांतील सकारात्मक आकडे अधोरेखित करून या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पदवी शिक्षणाची गुणवत्ता, परवडणारा खर्च, रोजगाराशी असलेली सांगड आणि विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या अपेक्षा यांचा सर्वंकष अभ्यास करणे आवश्यक आहे. अन्यथा पदवी शिक्षणापासून दूर जाण्याची ही प्रवृत्ती पुढील काही वर्षांत देशाच्या कुशल मनुष्यबळाच्या निर्मितीवर गंभीर परिणाम करू शकते.

शिक्षणावरील घटता खर्च चिंताजनक!

शिक्षण क्षेत्रातील सर्व समस्या एका मुळापासून म्हणजे पैशापासून निर्माण होतात. 2013-14 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयाचा वाटा 4.6% होता. 2025-26 मध्ये तो 2.5% वर आला. रुपयात वाढ दिसते, पण महागाई व विद्यार्थी संख्या पाहता एकूण खर्चात झालेली ही थेट कपात आहे. त्याच काळात रस्ते आणि महामार्गाचा वाटा 1.8% वरून 5.8% झाला. 2013-14 मध्ये शिक्षण व आरोग्य 6.5% होते, आता ‘स्किल इंडिया’च्या घोषणा झाल्या, पण कौशल्य विकास मंत्रालयाचा वाटा 0.06% वरून 0.05% झाला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्सच्या युगात आयटीआय व पॉलिटेक्निकसाठी हा निधी म्हणजे समुद्रात थेंब आहे.

पदवी प्रवेशातील घसरणीमागे विद्यार्थ्यांचा बदलता कलही महत्त्वाचा आहे. उत्तर प्रदेशात पदवी प्रवेश कमी होत असतानाच पदविका अभ्यासक्रमातील प्रवेश जवळपास त्याच प्रमाणात वाढला. पारंपरिक तीन किंवा चार वर्षांच्या पदवीपेक्षा कमी कालावधीचे, व्यावसायिक आणि तातडीने रोजगार मिळवून देणारे अभ्यासक्रम तरुणांना अधिक आकर्षक वाटत आहेत. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखांतील घटती संख्या ही कालबाह्य अभ्यासक्रम आणि पदवीनंतरच्या मर्यादित रोजगारसंधींची प्रतिक्रिया असू शकते. महाराष्ट्रात पुरुष व महिलांना कौशल्याधारित, कमी कालावधीचे व व्यावसायिक तसेच रोजगार मिळवून देणारे अभ्यासक्रम तुलनात्मक रित्या कमी आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्चाचा विचार अपरिहार्य आहे. भौतिक पायाभूत सुविधा आवश्यकच आहेत; परंतु रस्ते रुंद करताना मानवी विकासाचा मार्ग अरुंद होत आहे याची काळजी मोदी सरकार घेताना दिसत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स व स्वयंचलनाच्या युगात आयटीआय, पॉलिटेक्निक आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात कौशल्यविकास मंत्रालयाचा अर्थसंकल्पीय वाटाही अत्यल्प आहे. निधीअभावी शिक्षकांची रिक्त पदे, अपुऱ्या प्रयोगशाळा, संशोधन निधीची कमतरता, डिजिटल विषमता व महागडे शिक्षण या समस्या तीव्र होत आहेत. प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रकार व परीक्षा गैरव्यवहारांमुळे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वासही डळमळीत होताना दिसत आहे. त्यातूनच देशभर व राजधानीत उग्र आंदोलने होताना दिसतात. त्याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही याची जाणीव केंद्र सरकारला झाली पाहिजे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार २०३५ पर्यंत उच्च शिक्षणाचा सकल प्रवेश दर ( ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ) ५० टक्क्यांवर नेण्याचे लक्ष्य आहे. महाराष्ट्रात हा दर आजच्या घडीला 35.3 वर आहे. म्हणजे अजून 15 टक्के मजल मारायची आहे. त्यासाठी खालील ठोस पावले आवश्यक आहेत. अभ्यासक्रम उद्योगांशी जोडले पाहिजेत. प्रत्येक महाविद्यालयात इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप अनिवार्य करा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील पदवी व कौशल्य’ एकत्र द्या. महिलांचा सकल प्रवेश दर 40 टक्क्यांपर्यंत नेला पाहिजे त्यासाठी तालुका स्तरावर मुलींसाठी मोफत बस, सुरक्षित वसतिगृह व शिष्यवृत्ती मोठ्या प्रमाणावर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे संशोधनासाठी राज्य विद्यापीठांना दरवर्षी स्वतंत्र निधी द्या.

संशोधन प्रकल्पाचे ‘प्रकाशन’ करण्याऐवजी त्यामुळे ‘समस्येचे निराकरण’ किती झाले याचे मोजमाप करा. खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कावर नियंत्रण आवश्यक असून सरकारी महाविद्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने शिक्षणावरच खर्च ढोबळ सकल उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे या निधीचा वापर पारदर्शक व परिणामाधारित करण्याची गरज आहे. हे साध्य करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी शिक्षणावरील खर्च कालबद्ध पद्धतीने वाढविला पाहिजे.

सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयांची क्षमता मजबूत करणे, अभ्यासक्रम उद्योगांशी जोडणे, संशोधनाला निधी देणे आणि अध्ययनक्षमता व रोजगारक्षमतेचे स्वतंत्र मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. शिक्षणावरील खर्च हा सरकारी तिजोरीवरील भार नसून भावी उत्पादकतेतील गुंतवणूक आहे. ज्ञानसंपन्न, संशोधनाभिमुख व कुशल नागरिकांशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न केवळ घोषवाक्य ठरण्याची शक्यता वाटते. कारण शेवटी देश घडतो रस्त्यांनी नाही, तर शाळांनी. आणि त्या शाळा जर रिकाम्या राहिल्या, तर रस्त्यावर गर्दी नक्की वाढेल – पण त्याला कोणतीही दिशा नसेल.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी कॉसमॉस बँक व पुणे शेअर बाजार संचालक आहेत).